Wed. Dec 8th, 2021

मतदानापूर्वी राजकीय जाहीरातींना सोशल मीडियावर बंदी

आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता मुंबई हायकोर्टाकडून राजकीय पक्षांसाठी महत्वपूर्ण आदेश देण्यात आला आहे.

“आता प्रत्यक्ष मतदानापूर्वीच्या 48 तासांत सोशल मीडियावरुन कुठल्याही प्रकारची राजकीय जाहीरात प्रसिद्ध होता कामा नये”, असे आदेश एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्या. नरेश पाटील आणि न्या. एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.

कोर्टाने या आदेशाच्या कडक अंमलबजावणीसाठी निवडणूक आयोगास केंद्र सरकारला तशा सूचना द्याव्यात असा आदेश दिला आहे.

लोकप्रतिनिधी कायदा 1951च्या 126 या कलमानुसार, मतदानापूर्वीचे 48 तास हा ब्लॅक आऊट पिरिअड असतो.

या काळामध्ये राजकीय नेत्यांना जनसभा, निवडणूक प्रचार तसेच निवडणुकीसंदर्भातील कोणत्याही प्रकारचे प्रदर्शन करण्यास बंदी आहे.

या कलमाचा आधार घेत फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि ट्विटर यांसारख्या सोशल यांसारख्या सोशल नेटवर्किंग साईट्सवरही प्रचाराचा कोणताही मजकूर प्रसिद्ध होता कामा नये, असं या याचिकेत म्हटलं आहे.

यावर निवडणूक आयोगाची बाजू मांडताना सोशल मिडियावर राजकीय जाहीरातींना बंदी घालण्याचे पुरेसे अधिकार कोर्टाला नाहीयेत असे गुरवारी हायकोर्टात सुनावणी दरम्यान अॅड. प्रदिप राजगोपाल यांनी म्हटले आहे.

यावर  सोशल मीडियातील राजकीय जाहीरातबाजी रोखण्यासाठी तुम्ही काय पावले उचलली आहेत?  असे प्रश्न निवडणूक आयोगास विचारत कोर्टाने आयोगाची चांगलीच खरडपट्टी काढली आहे.

तसेच यासाठी निवडणूक आयोग सक्षम व्हावा म्हणून कलम 126 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी एका विशिष्ट समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी येत्या गुरुवारी होणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *