Sun. Feb 28th, 2021

संसदेत २०२१-२०२२ चा अर्थसंकल्प सादर

संसदेत आज २०२१-२०२२ चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.आपल्या अर्थसंकल्पीय अभिभाषणाला सुरुवात करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोरोना काळात सरकारने गरजूंना सर्व प्रकारचे सहाय्य केल्याचे सांगितले.
२०२१-२०२२ च्या अर्थसंकल्पात पुढील तरतुदी मांडण्यात आल्या.

२०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये सहा प्रमुख स्तंभ-
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये सहा प्रमुख स्तंभ असल्याचं सांगितलं. त्यामध्ये आरोग्य आणि कल्याण, भौतिक आणि आर्थिक भांडवल, आकांक्षी भारतासाठी समावेशी विकास, अर्थिक क्षेत्रात नवजीवन, नवप्रवर्तन आणि विकास, मिनिमम गव्हर्मेन्ट अॅन्ड मॅक्सिमम गव्हर्नन्स यांचा समावेश असल्याचं सांगितलं.

गरजूंना जीवनावश्यक गोष्टींचा पुरवठा-
कोरोना काळात सरकारने गरजूंना जीवनावश्यक गोष्टींचा पुरवठा केला. कोरोना काळात पाच मिनी बजेट सादर करण्यात आले. तसेच कोट्यावधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले.आरबीआयने २७ लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज दिलं. आत्मनिर्भर भारतासाठी जी़डीपीच्या १३ टक्के पॅकेज दिले असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.

आरोग्य़ क्षेत्रासाठी २.२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद –
आरोग्य़ क्षेत्रासाठी २ लाख २३ हजार ८४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्वी ती ९४ हजार कोटी इतकी होती. त्या शिवाय नवीन आरोग्य योजनांसाठी ६४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.देशात १५ नवी आरोग्य केंद्रे आणि २ मोबाईल हॉस्पिटल्सची घोषणाही करण्यात आली आहे. त्याच बरोबर देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात इन्टिग्रेटेड लॅब स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. देशातल्या ११२ जिल्ह्यात ‘मिशन पोषण योजना’ राबवणार असल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.देशातील कोरोनाच्या संकटावर मात करण्यासाठी कोरोनाचे लसीकरण सुरु आहे. त्या कोरोना लसीकरणासाठी अर्थसंकल्पात ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.

प्रदूषण कमी करणार
देशासमोर प्रदूषणाचा मोठा प्रश्न उभा आहे. हे प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीनं अर्थसंकल्पात काही तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये प्लॅस्टिकचा वापर कमी करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच स्क्रॅपिंग पॉलिसीला मान्यता देण्यात आली आहे. देशातील जनतेला स्वच्छ पाणी पुरवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून सरकारकडून जलजीवन योजनेसाठी २ लाख ८७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

भारत माला प्रोजेक्टंमध्ये १३ हजार किमीचे रस्ते-
भारत माला प्रोजेक्टसाठी १३ हजार किमीचे रस्ते तयार करण्यात येत आहेत. यामध्ये आतापर्यंत ३८०० किमीचे रस्ते पूर्ण करण्यात आले आहेत. मार्च २०२२ पर्यंत आणखी ८५०० किमीचे रस्ते तयार करण्यात येतील, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सांगितले .

स्वच्छ अर्बन मिशनसाठी १.४१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने केली आहे. तसेच आर्थिक संस्थांसाठी २० हजार कोटी रुपये बाजूला काढले आहेत. सरकारने विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूकीत वाढ केली असून ती ४९ टक्क्यावरुन ७४ टक्के इतकी करण्यात आली आहे. उज्वला योजनेच्या ८ कोटी लाभार्थ्यांमध्ये आता आणखी एक कोटी लाभार्थ्यांची भर पडणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *