आदिवासी विकास विभागाकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांच्या लाभासाठी कागदपत्रांच्या पूर्ततेत शिधापत्रिका व जातीचा दाखला महत्त्वपूर्ण आहे. या कागदपत्रांच्या अभावामुळे आदिवासी बांधव शासकीय योजनांपासून वंचित राहू नये, यासाठी आदिवासी विकास मंत्री अॅड. के. सी. पाडवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण राज्यात ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबाना शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्याकरिता राबविण्यात येणाऱ्या मोहीमेस ३० ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या संधर्भात माहिती आदिवासी विकास आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी दिली.
आदिवासी विकास विभागाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केल्यानुसार, आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासी समाजासाठी वैयक्तिक आणि सामुहिक लाभाच्या योजना राबविल्या जातात. या योजनांचा लाभ मिळण्याकरिता कुटुंबाची शिधापत्रिका, अनुसूचित जमातीचा दाखला आणि आधार कार्ड ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
या कागदपत्रांच्या अभावी आदिवासी बांधव शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये. तसेच कोरोना कालावधीतील निकषांचा विचार करता ३०ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत या विशेष मोहिमेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे, असे आदिवासी विकास आयुक्त सोनवणे यांनी कळविले आहे.
या अनुषंगाने सर्व अपर आयुक्त यांच्या अधिपत्याखालील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी व प्रांत अधिकारी यांच्यामार्फत या मोहिमेची अंमलबजावणी सुरु आहे.
मुंबईतील क्रुझ ड्रग्स प्रकरणामुळे एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे आणि राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांच्यामध्ये आरोप…
संभाजीराजे, उदयनराजे यांच्यासोबत आज भेटीचा योग आला. नाहीतर मला सातारा, कोल्हापूरला जावे लागले असते. दोघांशी…
डॉ. सलील कुलकर्णी दिग्दर्शित एकदा काय झालं हा नवा कोरा मराठी चित्रपट ५ ऑगस्टला प्रदर्शित…
चंद्रकांत पाटील यांचा शिंदे सरकारमध्ये समावेश करण्यात आल्यानंतर भाजपच्या प्रदेशाक्षपदी कुणाची वर्णी लागणार याकडे सर्वांचं…
नव्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला असला तरी खातेवाटप अद्यापही झालेलं नाहीय. याच पार्श्वभूमीवर १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्यदिनानिमित्त…
जालना येथील या स्टील कंपनीला महावितरणकडून नियमबाह्य पद्धतीने अनुदान दिले जात असल्याची माहिती समोर आली…