Mon. Nov 18th, 2019

निवडणूकीच्या तोंडावर अर्थसंकल्प, लोकप्रिय निर्णय

17 जून पासून पावसाळी अधिवेशनाला सुरूवात झाली आहे. अर्थ व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे भाजप-शिवसेना सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प आज राज्य विधिमंडळात मांडत आहेत. हे विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडत आहेत तर, अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर हे विधानपरिषदेत अर्थसंकल्प सादर करत आहेत.

असा आहे अर्थसंकल्प

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत 50.27 लाख खातेदारांसाठी रु. 24 हजार 102 कोटी मंजूर


90 टक्के अनुदानावर शेतकरी गटांना मासळी विक्रिसाठी फिरते वाहन या योजना राबविणार


रायगड जिल्हयातील करंजा येथे मासेमारी बंदराची निर्मिती


वेंगुर्ले तालुक्यात वाघेश्वर येथे खेकडा, जिताडा व कालव मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राची निर्मिती
गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेची व्याप्ती वाढविली या योजनेसाठी 34 कोटी 75 लक्ष इतकी तरतूद

राज्यात 80 तालुक्यांत मुख्यमंत्री पशु स्वास्थ्य योजनेतंर्गत फिरते पशु वैद्यकीय चिकित्सालय स्थापन करणार


नैसर्गिक आपत्ती 6 हजार 410 कोटी तरतूद


दुधसंघ व खाजगी दुग्ध प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन म्हणून रु. 474 कोटी 52 लक्ष इतका निधी वितरीत


दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान


2,220 कोटी किमतीचा महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प राबवणार


कोकणातील काजू प्रक्रिया उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी रु. 100 कोटी उपलब्ध करणार

सहकारी संस्थाच्या नाविण्यपुर्ण प्रकल्पांशी संबंधित अटल अर्थसहाय्य योजनेकरीता 500 कोटी निधी उपलब्ध

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत 50.27 लाख खातेदारांसाठी रु. 24 हजार 102 कोटी मंजूर

90 टक्के अनुदानावर शेतकरी गटांना मासळी विक्रिसाठी फिरते वाहन या योजना राबविणार

रायगड जिल्हयातील करंजा येथे मासेमारी बंदराची निर्मिती

वेंगुर्ले तालुक्यात वाघेश्वर येथे खेकडा, जिताडा व कालव मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राची निर्मिती

गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेची व्याप्ती वाढविली, या योजनेसाठी 34 कोटी 75 लक्ष इतकी तरतूद

राज्यात 80 तालुक्यांत मुख्यमंत्री पशु स्वास्थ्य योजनेतंर्गत फिरते पशु वैद्यकीय चिकित्सालय स्थापन करणार

नैसर्गिक आपत्ती 6 हजार 410 कोटी तरतूद केली दुधसंघ व खाजगी दुग्ध प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन म्हणून रु. 474 कोटी 52 लक्ष इतका निधी वितरीत

भावांतर योजनेसाठी चालू आर्थिक वर्षात आणखी रु. 390 कोटी निधी उपलब्ध करणार

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतंर्गत 8 हजार 819 किमी लांबीची कामे पूर्ण

नागपूर- मुंबई समृध्दी महामार्गाचे काम जलदगतीने सुरू. बांधकामाचे 16 पॅकेजेस मध्ये नियोजन, पैकी 14 पॅकेजेस चे कार्यारंभ आदेश

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाचे अंतर कमी करण्याच्या प्रकल्पावर 6 हजार 695 कोटी खर्च अपेक्षित, काम प्रगतिपथावर

सायन-पनवेल महामार्गावरील ठाणे खाडी पुल 3 च्या बांधकामासाठी 775 कोटी 58 लक्ष किमतीस प्रशासकीय मान्यता

11 हजार 332 कोटी 82 लक्ष‍ किमतीच्या वांद्रे-वर्सोवा सागरी मार्गाचं काम प्रगतीपथावर, काम 5 वर्षात पूर्ण करण्याचं नियोजन

17 हजार 843 कोटी किंमतीच्या शिवडी न्हावाशेवा मुंबई- पोरबंदर प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर

महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान अभियानातंर्गत आतापर्यत रु. 2 हजार 200 कोटी किमतीचे 40 प्रकल्प पूर्ण

आर्थिक वर्षात नगरविकास विभागाकरीता एकत्रित 35 हजार 791 कोटी 83 लक्ष 68 हजार रु. तरतुद चालू

गेल्या 4 वर्षात कृषी ग्राहकांना रु. 15 हजार 72 कोटी 50 लक्ष, यंत्रमागधारकांना 3 हजार 920 कोटी 14 लक्ष व औद्योगिक ग्राहकांना 3 हजार 662 कोटी 29 लक्ष वीज दराच्या सवलतीपोटी अनुदान

कृषी पंपाना वीज जोडण्यासाठी उच्च दाब वितरण प्रणाली कार्यान्वित करण्याचा निर्णय, यासाठी 5 हजार 48 कोटी 13 लक्ष खर्च अपेक्षित

नागपूर जिल्हयातील कोराडी येथे 1320 मेगावॅट क्षमतेच्या नव्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पाला मान्यता, यासाठी 8 हजार 407 कोटी खर्च अपेक्षित

वीजवितरण प्रणालीचे वृध्दीकरण व आधुनिकीकरण करण्याकरीता नविन वीज उपकेंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय. राज्यात 493 उपकेंद्र उभारण्यात आली असून 212 उपकेंद्राची क्षमता वृध्दी

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 ट्रीलियन डॉलर म्हणजे रु. 70 लक्ष कोटी करण्याच्या लक्ष्य पूर्तीसाठी
महाराष्ट्र आर्थिक‍ विकास परिषदेचे पुनरुज्जीवन करणार

राज्यातील होतकरु युवक, युवतींसाठी स्वयंरोजगारास प्रोत्साहन देणारा मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सुरु करणार, यासाठी चालू आर्थिक वर्षात 20 कोटी एवढा नियतव्यय राखीव

सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या वाढीवर भर देण्यासाठी प्रत्येक तालुका स्तरावर उद्योगाकरीता पार्क तयार करणार, सुरूवातीला पथदर्शी प्रकल्प म्हणून 50 तालुक्यांमध्ये पार्कची निर्मिती प्रस्तावित

खनिज क्षेत्र लिलावामुळे सुमारे 3 हजार 562 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल राज्यास प्राप्त होणार

खनिज ई लिलावाच्या माध्यमातून नागपूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी व चंद्रपूर या जिल्हयातील खनिज क्षेत्र परिसरात मोठया प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक होउन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार

राज्यातील वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना दिर्घ मुदतीच्या कर्जाच्या व्याज अनुदानापोटी 367 कोटी 83 लाख गेल्या 4 वर्षात‍ वितरीत, वस्त्रोद्योग घटकांना 10 टक्के अर्थसहाय्य 180 कोटी 89 लाख एवढा निधी

सहकारी तत्वावरील वस्त्रोद्योगास प्रोत्साहन देण्यासाठ सहकारी सुत गिरण्यांच्या मदतीसाठी आकृतीबंधात सुधारणा करण्याचा निर्णय

गावठाण जमाबंदी प्रकल्पातंर्गत राज्यातील 39 हजार 733 गावांचे जीआयएस मॅपींग तयार करण्यात येणार 374 कोटी खर्च अपेक्षित

ग्रामीण भागातील 57 गावांमध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सभागृह बांधणार. यासाठी 35.64 कोटी निधी उपलब्ध, या आर्थिक वर्षात आणखी काही गावात सभागृह बांधणार

सार्वजनिक जय मल्हार व्यायामशाळा आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मृती संग्राहालय उभारण्याचा निर्णय

राष्ट्रपिता महात्मा गांधीच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त विविध कार्यक्रम राबविण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात 150 कोटी रु. निधी राखीव

ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांच्या मानधनामध्ये लक्षणीय वाढ करण्यासाठी 200 कोटी इतका निधी राखीव

प्रधानमंत्री आवास योजना योजनेअंतर्गत मंजूर 5 लक्ष 78 हजार 109 घरांपैकी 4 लक्ष 21 हजार 329 घरे बांधून पूर्ण उर्वरित 6 लक्ष 61 हजार 799 लाभार्थ्यांना घरे मंजूर करण्याचे नियोजन.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख घटक असलेल्या 12 बलुतेदारांच्या सक्षमीकरणासाठी खादी ग्रामोद्योग मंडळामार्फत कुटीरोद्योग, लघुद्योग यांना प्रोत्साहन देणार, यासाठी 100 कोटी रु.निधी राखीव

म.रा. मार्ग परिवहन महामंडळामार्फत राज्यातील बसस्थानकांच्या नूतनीकरणाच्या कामांसाठी रू. 136 कोटी 51 लक्ष इतका खर्च

राज्यातील श्रीक्षेत्र कपिलधारा ,बीड, श्रीसंत सेवालाल महाराज पोहरादेवी कुणकेश्वर, , सदगुरु सखाराम महाराज , निवृत्तीनाथ मठयातीर्थक्षेत्रातील यात्रेकरुंच्या सोयीकरीता पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमातर्गत रु. 50 कोटी इतका निधी राखीव

तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी असलेल्या बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्याचा निर्णय. यासाठी 100 कोटी रू. नियतव्यय राखीव.

म.रा. मार्ग परिवहन महामंडळास 700 नवीन बसेस खरेदी करण्यासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय, आर्थिक वर्षात160 कोटी अनुदान उपलब्ध होणार

मराठवाडा विभागास एकात्मिक ग्रीड पध्दतीने पाणीपुरवठा करण्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करणार

मुंबईतील एशियाटीक ग्रंथालयाच्या डिजिटायजेनसाठी 5 कोटी रू. निधी उपलब्ध. राज्यातील 8 शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये ई-ग्रंथालयात रूपांतरित करण्याची कार्यवाही सुरू

मुंबई विद्यापीठात कै. बाळ आपटे सेंटर फॉर स्टडीज इन स्टूडंट ॲन्ड युथ मुव्हमेंट नावाचे केंद्र स्थापन करणार

सर जे.जे. कला, वास्तुशास्त्र आणि उपयोजित कला या महाविद्यालयांच्या आवश्यक सुविधांसाठी रू. 150 कोटी निधी देण्याचा निर्णय. चालू आर्थिक वर्षात 25 कोटी रू. निधी राखीव.

शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी येत्या 5 वर्षात 50 हजार शिक्षकांना प्रशिक्षित व प्रोत्साहितकरण्याचा कार्यक्रम राबविणार, सुरू आर्थिक वर्षात 10 कोटी रू. नियतव्यय राखीव

2024 मध्ये होणाऱ्या ऑलिंपिक स्पर्धेमध्ये राज्यातील खेळाडूंनी प्राविण्य प्राप्त करण्यासाठी विभागीय व जिल्हा क्रीडा संकुलांचा कायापालट करणार

दृष्य कलेल्या क्षेत्रात महत्वाचे योगदान देणाऱ्या नामवंत व ज्येष्ठ कलाकारांचा यथोचित सन्मान करण्यासाठी वासुदेव गायतोंडे कला जीवन गौरव पुरस्कार देण्याचा निर्णय

औरंगाबाद जिल्हयातील करोडी येथे राज्यस्तरीय क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करणार,वाळुंज, औरंगाबादमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिडांगण तयार करणार या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्यासुविधा निर्माण करण्यासाठी विशेष धोरण राबविणार

संजय गांधी निराधार योजनेतील अनुदानात वाढ. 600 वरुन 1000 रुपये अनुदान करण्याचा निर्णय

दिव्यांगांच्या निवृत्तीवेतनात दिव्यांगत्वाच्य प्रमाणानुसार वाढ

वर्धा, गडचिरोली व चंद्रपूर या दारूबंदी असलेल्या जिल्हयांमध्ये व्यसनमुक्तीचा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात 50 कोटी रू. इतका नियतव्यय राखीव

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त राज्यात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी 100 कोटी रूपये

सामाजिक न्याय, विजाभज, महिला व बालविकास विभाग, आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत येणाऱ्या अनुदानित संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या आणि इतर प्रवेशीतांच्या परीपोषण आहारात वाढ करण्याचा निर्णय

विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटीत महिलांना आत्मनिर्भर व स्वावलंबी करण्यासाठी एक स्वयंरोजगार योजना तयार करण्याचा निर्णय. पहिल्या वर्षी 200 कोटी नियतव्यय उपलब्ध करण्याचा निर्णय

OBCसाठी राज्याच 36 वसतीगृहे सुरू करण्यास मान्यता, यासाठी यावर्षी 200 कोटी इतका नियतव्यय राखीव

चालू आर्थिक वर्षात सामाजिक व विशेष सहाय्य विभागाकरिता रू. 12 हजार 303 कोटी 94 लक्ष34 हजार इतकी तरतूद. इतर मागासवर्ग लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळास रू. 200 कोटी एवढा निधी उपलब्ध करणार

5 वी ते 10 वीत शिकणाऱ्या ओबीसी मुलींसाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय

धनगर समाज बांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम व योजना राबविणार. यासाठी यावर्षी 1 हजार कोटी रू. निधी उपलब्ध करणार. आदिवासी विकास विभागासाठी राखीव नियतव्ययावर कोणाताही परिणाम होणार नाही.

10- 12 परीक्षेत राज्यातून‍ व विभागातून सर्वप्रथम येणाऱ्या OBC प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्वर्गीय वसंतराव नाईक पुरस्काराने गौरविणार,1 लक्ष 51 हजार रुपयाच्या रोख पुरस्कारांनी होणार गौरव

चालू आर्थिक वर्षात आदिवासी विकास विभागाकरिता रू. 10 हजार 705 कोटी 4 लक्ष 4 हजारांची तरतूद.

अल्पसंख्यांक महिला व युवकांना रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविणार

राज्यातील सर्व महिला बचत गटातील महिलांची कायदेविषयक सामाजिक, आर्थिक ज्ञानाबाबत जनजागृती करण्याकरिता महिला आयोगामार्फत नवीन प्रज्वला योजना राबविण्याचा निर्णय

अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्याना 460 प्रवेश क्षमतेची, दोन तुकडयांचे दहा व्यवसाय अभ्यासक्रम असलेली नवीन औद्योगिक शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था मालेगाव सुरू करण्यास मान्यता

राज्यातील 5 लक्ष बचत गटांची चळवळ अधिक गतीमान करत महिलांच्या उद्यमशीलतेला वाव देण्यासाठी नवतेजस्विनी ग्रामीण महिला सक्षमीकरण योजनाराबविण्याचा निर्णय

राज्यातील सर्व महिला बचत गटातील महिलांची कायदेविषयक सामाजिक, आर्थिक ज्ञानाबाबत जनजागृती करण्याकरिता महिला आयोगामार्फत नवीन प्रज्वला योजना राबविण्याचा निर्णय

शिर्डीत येणाऱ्या भाविकांच्या सुरक्षेसाठी गृह, नगरविकास, परिवहन विभाग तसेच शिर्डी संस्थान यांच्या समन्वयातून पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय

आर्थिक वर्षात गृह, परिवहन, बंदरे, तुरुंग व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकरिता 21हजार 706 कोटी 21 लक्ष निधीची तरतूद

राज्यातील कोतवालांच्या मानधनात 50 टक्क्यांपेक्षा अधिकची वाढ,महसूल विभागातील गट ड च्या पद भरतीमध्ये 40 टक्के पदे कोतवालांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय

राज्यातील गडचिरोली, चंद्रपूर व गोंदिया या जिल्हयांच्या नक्षलग्रस्त भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणार

सदनिका धारक, गृह निर्माण संस्थांना दिलासा देण्यासाठी दंडाच्या रकमेत 90% सूट देण्याचा निर्णय

नागपूर व अमरावती विभागातील लिलावाद्वारे अन्य प्रकारे भाडे तत्वावर दिलेल्या जमिनींचे संबंधितास मालकी हक्क देण्यासाठी फ्रि-होल्ड करण्याचा निर्णय

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *