#WeMissManoharParrikar : संरक्षणमंत्रीपदाची 3 वर्षं आणि 2 ऐतिहासिक निर्णय!
गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या निधनाने संपूर्ण देशावरच शोककळा पसरली आहे. देशातल्या सर्वांत लहानशा राज्याचे मुख्यमंत्री असलेल्या पर्रिकर हे देशातले पहिले आयआयटीयन मुख्यमंत्री ठरले. गोव्यामध्ये त्यांनी अनेक धडाडीचे निर्णय घेऊन आपलं कर्तृत्व सिद्ध केलं. त्यामुळेच ते लोकांचे CM ठरले आणि वारंवार मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. त्यांची धडाडी, निष्ठा आणि कर्तृत्व पाहूनच त्यांना 2014 साली देशाच्या संरक्षणमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली. 3 वर्षं पर्रिकरांनी ही जबाबदारी समर्थपणे पेलली. मात्र 2017 मध्ये त्यांना गोव्यामध्ये उद्भवलेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे पुन्हा राज्याच्या मुख्य़मंत्रीपदाची सूत्रं हाती घ्यावी लागली. पर्रिकरांना जरी संरक्षणमंत्रीपद अवघ्या 3 वर्षांकरिताच लाभलं असलं, तरी एवढ्या अल्प कालावधीतही त्यांनी अनेक मोठे निर्णय घेतले. त्यातील 2 निर्णय तर देश कधीच विसरू शकणार नाही.
निर्णय 1 : सर्जिकल स्ट्राईल
संपूर्ण भारतासाठी अभिमानाचा विषय ठरलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’चा निर्णय हा पर्रिकरांच्या संरक्षणमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीतील ऐतिहासिक निर्णय ठरला.
‘उरी’ येथे भारतीय सैन्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर संपूर्ण देश दुःखात होता.
मात्र त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच इतिहास घडला.
28-29 सप्टेंबर 2016 रोजी रात्री भारतीय सैन्याने सीमेपार ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केला.
रात्री पाकव्यप्त काश्मिरात घुसून भारतीय सैन्याने अतिरेक्यांचे तळ उद्ध्वस्त केले.
भारतीय सैन्याच्या या पराक्रमाची चर्चा जगभरात झाली.
भारताने अशा प्रकारे जाहीर प्रत्युत्तर देण्याची ही पहिलीच वेळ होती.
यामुळे भारत आता अशा प्रकारचे हल्ले सहन करणार नाही, असा संदेश शत्रूराष्ट्रांना मिळाला.
त्यानंतरही पुलवामा हल्ल्यानंतर एअर सर्जिकल स्ट्राईक करण्यात आला.
मात्र या प्रकाराची सुरुवात झाली ती देशाचे संरक्षणमंत्री असणाऱ्या मनोहर पर्रिकर यांच्या निर्णयामुळे…
याच घटनेवर आधारित ‘उरी : द सर्जिकल स्ट्राईक’ हा सिनेमा काही महिन्यांपूर्वी प्रदर्शित झाला.
या सिनेमालाही प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद लाभला.
सिनेमातील ‘How’s the Josh? – High Sir’ हा डायलॉग तुफान हिट झालाय
खुद्द मनोहर पर्रिकरांनीही काही दिवसांपूर्वी मांडवी नदीवरील पुलाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात उपस्थितांना विचारलं “How’s the Josh?” त्यावर उपस्थितांकडून प्रतिक्रिया आली- “High Sir!”
निर्णय 2 : ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजना
पर्रिकरांनी संरक्षणमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात घेतलेला आणखी एक ऐतिहासिक निर्णय म्हणजे ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजना लागू करणं.
1970 पासून ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजनेची मागणी सुरू होती.
मात्र 43 वर्षांनी त्यासंदर्भात झाला आणि तो घेतला होता संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी.
2016 साली घेतलेल्या या निर्णयामुळे सुमारे 21 लाख माजी सैनिकांना लाभ झाला.