Sat. Oct 31st, 2020

मराठा आरक्षण सरकारसाठी एक आव्हान

मराठा समाजाने केलेली आरक्षणाची मागणी…..

स्नेहा कांबळे, जय महाराष्ट्र मुंबई : आरक्षण हा भारतातील एक महत्वाचा मुद्दा आहे. जेव्हा आपण भारतातील किंवा महाराष्ट्र मधील आरक्षण बद्दल बोलतो तेव्हा त्याबद्दल मतमतांतरे आहेत. आरक्षण हवे का ? ते कोणा कोणाला द्यावे ह्या बाबतीत प्रत्येकाचे आपले एक वेगऴे मत आहे. मुळात घटनेमध्ये घटनाकारांनी आरक्षणाची तरतुद एखाद्या समाजाच्या (मागासवर्गीय समाजाच्या)  प्रगतीसाठी केली आहे.  आरक्षणाच्या साहाय्याने त्या समाजाने आपली सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगती साधून इतर विकास करावा महाराष्ट्रात काही वर्षापासुन आरक्षण हा अत्यंत महत्वाचा आणि संवेदनशील मुद्दा बनला आहे. त्याचे कारण म्हणजे काही वर्षापासुन मराठा समाजाने केलेली आरक्षणाची मागणी…..

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही मागणी आधीपासुन होत आली आहे. परंतु त्यासाठी म्हणावे तेवढे प्रयत्न झाले नाही, म्हणूनच की काय 2016-2017 ह्या कालावधीमध्ये मराठा समाज रस्त्यावरती एकत्र येऊन मराठा क्रांती मोर्चा अंतर्गत जवळपास 50 पेक्षा अधिक मुकमोर्चे काढत सरकारचे लक्ष्य वेधुन घेतले. मराठा समाजाला नोक-यांमध्ये 16% आरक्षण द्यावे तसेच शिक्षण क्षेत्रात देखील आरक्षण मिळावे ह्या साठी मराठा सेवा संघ आणि नोकरी इतर संस्थांच्या वतीने आंदोलने करण्यात आली. 2014 साली सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण लागु केले होते परंतु ते आरक्षण अल्पायुषी ठरले. मुंबई उच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये ते आरक्षण रद्द केले. परिणामी राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याबाबतचे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले तसेच राज्य मागासवर्गीय आयोगाला मराठा समाजाबद्दल अहवाल मागविण्यात आला. राज्य घटनेमध्ये कलम 15(4) मध्ये सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी आरक्षणासाठी तरतूद आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने आपल्या अहवालात मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे म्हणून त्यांना आरक्षण देण्यात यावं असं म्हटलं. राज्य मागासवर्ग आयोगाने खालील काही शिफारसी करण्यात आल्या होत्या.

     1. मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित करण्यात यावा, कारण त्यांचे शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही

     2. मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित केल्यामुळे हा समाज राज्यघटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) मधील तरतुदीनुसार आरक्षणाचे फायदे घेण्यासाठी पात्र ठरणार आहे.

त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारनं त्यांना SEBC  म्हणजेच Socially and Educationally backward class ह्या नवीन वर्गात आरक्षण जाहीर केले. आरक्षण फक्त जाहीर करून उपयोगशुन्य आहे. त्याची अंमलबजावणी तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा न्यायालये त्याला मान्यता देतील आणि अजुनही न्यायालयीन लढा मराठा समाज लढत आहे. मुळात घटनेमध्ये आरक्षणाच्या बाबतीत अनुसूची जाती जमाती ह्यांचा उल्लेख आहे. बाकी जाती ह्या OBC म्हणजेच Other Backward Class ह्या प्रवर्गात मोडतात. त्यामुळे मराठा समाज हा ओबीसी पेक्षा कसा वेगळा आणि त्यासाठी SEBC हा नवीन प्रवर्ग का ह्यांचे उत्तर न्यायालयात द्यावे लागेल. घटनेच्या कलम 16(4) नुसार सरकारने भले ही मराठा समाजासाठी SEBC हा नवा प्रवर्ग तयार केला असला तरी त्यानुसार फक्त नोकरीत आरक्षण दिले जाऊ शकते.

शैक्षणिक आरक्षणाची तरतुद नाही असे कायदेतज्ञ मांडतात. सध्याच्या परिस्थितीत महाराष्ट्रमध्ये आरक्षण जवळपास 65% वरती गेले आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायलयाने आरक्षण किती असावे ह्याबद्दल काही मर्यादा घालून दिलेल्या आहेत. 1992 क्या इंद्रा सोहनी विरुद्ध भारत सरकार खटल्यामध्ये सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायलयाने आरक्षण मर्यादा 50% इतकी केली होती. त्यासाठी आरक्षण देता येणार नाही असं म्हटलं होतं. जर केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नेलं तर ते कमी करण्यात येईल असंही निरीक्षण न्यायालयाने खटल्यावेळी नोंदवलं होतं. त्यामुळे 50% कोटा भरलेला असून  मराठा आरक्षणामुळे  ते 65% वरती गेलं आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकवण नक्कीच आव्हानात्मक असणार आहे. सध्याच्या स्थितीला सर्वोच्च न्यायालयाने SEBC आरक्षणावर स्थगिती आणली असून 2020-21 या वर्षात मराठा समाजाला मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत सरकारी नोकरी किंवा शैक्षणिक प्रवेश घेण्याचा मार्ग आणखी खडतर केला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचा आरक्षणासाठीचा लढा अजूनही संपलेला दिसत नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *