भाजपाच्या बारा निलंबित आमदारांबाबत नवा तर्क
विधानसभेतील १२ आमदारांच्या निलंबनावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली असून उर्वरीत सुनावणी बुधवारी होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद पूर्ण केला असून उद्या निलंबित आमदारांच्यावतीने न्यायालयात युक्तिवाद होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ सी. ए. सुंदरम यांनी महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने बाजू मांडली. महाराष्ट्र सरकारने कारवाई, सभागृहाचा घटनात्मक अधिकार यावर आपली बाजू मांडली. तसेच निलंबित आमदारांचे वर्तन अयोग्य असल्याचे सांगून कारवाईचे समर्थन केले. मात्र, मविआच्या वकिलाच्या युक्तिवादाने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
काय आहे प्रकरण?
विधानसभेच्या सभागृहात गोंधळ घातल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना पुढील एका वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले. आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, अतुल भातखळकर, जयकुमार रावल, राम सातपुते, गिरीश महाजन, संजय कुटे, नारायण कुचे, पराग आळवणी, हरिश पिंपळे, नारायण कुचे, किर्तिकुमार भांगडिया या १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आले. तसेच या निलंबित आमदारांना एक वर्ष मुंबई आणि नागपूर विधिमंडळाच्या सभागृहात प्रवेश करता येणार नाही.