Wed. Jan 19th, 2022

मंत्री,लोकप्रतिनिधी असताना जिल्हा बँकेची भुरळ का?

गृहराज्यमंत्री असलेल्या सतेज पाटील हे विधानपरिषदेवर बिनविरोध नुकतेच निवडून आलेत तोवर त्यांनी आज जिल्हा बँकेचा उमेदवारी अर्ज भरला. साताऱ्यात तर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत गृहराज्यमंत्री शंभूराजे देसाई यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. हे दोन गृहराज्यमंत्री जर निवडणुकीत उतरत असतील तर या बँकेत काहीतरी आहे हे मात्र नक्की. त्याशिवाय उदयनराजे सारखे दिग्गज या बँकेची पायरी चढणार नाहीत. कोल्हापुरात तर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही उमेदवारी अर्ज भरलाय. आमदार, खासदार सगळेच या निवडणुकीच्या मागे लागलेत. आता तुम्ही म्हणाल इतक्या मोठ्या पदावर असलेल्या व्यक्तींना या बँकेची एवढी हाव का. तर त्याचे उत्तर आहे या बँकेतून चालणारे जिल्ह्याचे अर्थकारण.

होय, जिल्हा बँक हा जिल्ह्याच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा कणा आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक जिल्ह्यातील सहकारी बँक व्यवसायाचे प्रतिनिधित्व करते.  ग्रामीण भागात कार्यरत असणाऱ्या विविध सहकारी बँक पतसंस्थांना बचत गटांना एकत्रित ठेवण्याचे काम जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक करत असते. सहकारातून मिळणाऱ्या विविध सुविधा तसेच वित्त विषयक बाबी ग्रामीण भागातील या संस्थानपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे या बँकांची पाळेमुळे गावातील विकास सोसायटी, दूध संस्थापर्यंत पोहचली आहेत.

आता या बँकेचे कामकाज समजून घेतल्यास नेत्यांचा यामधला इंटरेस्ट समजून येईल. गावातल्या शेतकऱ्यांपासून मोठ्या सहकारी क्षेत्रातील उद्योगधंद्यांना ही बँक कर्ज पुरवठा करत असते. त्यामुळे गावाचा शेतकरी नेत्यांना आपल्या ताब्यात ठेवता येतो. पीक कर्ज, खावटी कर्ज, मध्यम कर्ज शेतकऱ्यांना हवे असेल तर गावच्या सोसायटी मार्फत जिल्हा बँक देत असते. सोसायटीत सत्ता असलेला नेता जर जिल्हा बँकेत असेल तर शेतकऱ्यांचेही काम होत असते त्यामुळे आपला नेता इथे असावा अशी त्याचीही इच्छा असते. सरकारच्या कर्जमाफी सारख्या योजनाही जिल्हा बँकेतून मिळत असतात. त्यामुळे ही बँक आपल्या ताब्यात असावी अशी नेत्यांची अपेक्षा असते.

सहकार क्षेत्रात साखर कारखान्यांना या बँकेकडून अर्थपुरवठा होतो. नाबार्डसारख्या योजना राबविल्या जातात. त्यामुळे बहुतांश नेते मंडळी आपल्या कारखान्यांना या बँकेतून कर्ज घेत असतात. इतर बँकांच्या तुलनेत त्याचा व्याजदरही कमी असतो. शिवाय काही अनुदानित योजनाही मिळतात. त्यामुळे नेते मंडळी आपल्या व्यावसायिक फायद्यासाठीही या बँकांचा वापर करतात. बँकेवर सत्ता असल्यास नेत्यांची कामे झटपट होतात. शिवाय एखादी अवसण्यात काढण्यात आलेली संस्था लिलावात काढून ती कमी दरात खरेदी करण्यात ही नेते पुढे असतात. मध्यंतरी अनेक नेत्यांनी साखर कारखाने कवडीमोल भावात खरेदी केले असा राजू शेट्टी यांनी आरोप केला होता ती प्रक्रिया याच पद्धतीने राबवली जाते.

राजकारण आणि जिल्हा बँक या एका नाण्याच्या दोन बाजू आशा पद्धतीने चालवल्या जातात. विरोधकांची कर्ज प्रकरणे अडवून ठेवणे या शिवाय आपल्या मर्जितल्या लोकांना नियमबाह्य कर्ज लाभ देणे असे प्रकारही जिल्हा बँकेत यापूर्वी घडले आहेत. त्यामुळे अनेक बँका अडचणीत सापडल्या आहेत. आपल्या मार्जितल्या व्यक्तीची कर्ज वसुली सोयीस्कर केल्याने एनपीए सुद्धा खालावला आहे. अशा अडचणीतील अनेक बँका प्रशासकांनी सुस्थितीत आणल्या तर काही बँका लोकप्रतिनिधींनी कडक धोरणे राबवून सक्षम केल्या.

या बँकेचा ठेवीदार हा छोटा घटक आणि शेतकरी आहे. त्यामुळे राजकारण हा एक भाग आहेच पण दुसऱ्या बाजूला ही बँक अडचणीत आली तर सगळ्यात मोठा फटका या घटकांना बसतो. त्यांना ठेवी परत मिळवण्यासाठी पायऱ्या झिजवाव्या लागतात. त्यामुळे नेत्यांनी या बँकेचे राजकारण करू नये आणि मतदारांनी योग्य व्यक्तीच्या हातात ही बँक द्यावी ही काळाची गरज आहे.

ज्ञानेश्वर साळोखे, ब्युरो चीफ, कोल्हापूर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *