Mon. Nov 18th, 2019

सर्जिकल स्ट्राईकनं महाराष्ट्रातला माओवाद संपेल का ?

1 मे 2019… संपुर्ण महाराष्ट्र महाराष्ट्र दिन साजरा करत असताना गडचिरोलीत मात्र १५ जवानांना आपले प्राण गमवावे लागले. गडचिरोली हा महाराष्ट्रातील माओवादी चळवळीचा केंद्रबिंदू आहे. पुर्वी फक्त जंगलात सुरु असलेली ही चळवळ आता शहरांतही फोफावलीये. त्यामुळं या माओवादाचा धोका जितका गडचिरोलीच्या जंगलात आहे, तितकाच तो शहरात आपल्या आजूबाजूला आहे.

१ मेच्या हल्ल्यानंतर गडचिरोलीतही माओवाद्यांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करावा अशी मतं अनेकांनी मांडली. पण खरंच या सर्जिकल स्ट्राईकनं हा माओवाद संपणार आहे का? तर उत्तर ‘नाही’ असंच द्यावं लागेल. कारण माओवाद हा माओवाद्यांना संपवून संपणारा नाहीये. तर त्यासाठी माओवादाला पोषक असलेली परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे. या माओवादाला संपवण्याचा एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे शिक्षण आणि विकास.

नक्षलवादावर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ची गरज?

 

सुकमा गावाचं प्रेरणादायी उदाहरण!

छत्तीसगडमधलं दंडकारण्य… एकेकाळी सरकारला कोट्यावधी रुपयांचं उत्पन्न देणारा हा आदिवासी भाग हळूहळू माओवाद्यांनी त्यांच्या ताब्यात घेतला आणि लवकरच माओवादाचा रेड कॉरिडॉर अशी त्याची ओळख निर्माण झाली. आता उत्पन्न तर सोडाच पण सरकरी अधिकाऱ्यांना या जंगलात पाय ठेवणंही सुरक्षित वाटत नाही अशी परिस्थिती आहे.

पण तिथल्याच सुकमा जिल्ह्यात मात्र हे चित्र हळूहळू बदलायला लागलंय. प्रशासकिय अधिकाऱ्यांनी आपलं काम नीट करायचं ठरवलं तर काय चमत्कार होऊ शकतात याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे आजचा सुकमा जिल्हा.

गेल्या ६-७ वर्षांचा विचार केला तर सुकमा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात विकासकामं झाली आहेत. या आदिवासींपर्यंत विकास पोहोचवण्यासाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट करण्यात आली ती म्हणजे दळणवळणाच्या साधनांचा विकास. या आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सुकमामध्ये मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांचं जाळं उभारलं जातंय.

हे रस्तेही उद्ध्वस्त करण्याचा माओवादी प्रयत्न करतात. पण त्यासाठी CRPF ची मोठी फौज या रस्त्याच्या सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात आलीये. काहीही झालं तरीही विकासकामं थांबता कामा नयेत. हा या मागचा उद्देश.

माओवादी आदिवासी गावांमध्ये शाळा चालू देत नाहीत. शाळेच्या इमारती उद्ध्वस्त केल्या जातात. मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवलं जातं, जेणेकरुन शिक्षणानंतर ते मुख्यप्रवाहात येऊन माओवादाला विरोध करणार नाहीत. सुकमामध्ये या विद्यार्थ्यांसाठी शाळा सुरु करण्यात आल्या. सुकमा शहरात मोठं Education Hub सुरु करण्यात आलं. ज्या मुलांचं शिक्षण त्यांच्या गावात अर्धवट राहिलंय त्यांना त्याच्या पुढचं शिक्षण या ठिकाणी दिलं जातं. इथं तरुणांकडून प्रशासकिय सेवेच्या परिक्षांची तयारी करुन घेतली जाते. अनेक तरुणांना इथे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलं जातं. आज शेकडो विद्यार्थी इथेच राहून शिक्षण घेत आहेत. जवळपासच्या जंगलातील पाड्यांमध्येही आता शाळा सुरु झाल्या आहेत. या विद्यार्थ्यांचा सर्वांगिण विकास करण्यावर इथं भर दिला जातो. याच शाळेत शिकणाऱ्या रोशन सुरी या विद्यार्थ्याला २०१६ मध्ये भारतातील महत्वाचा IGNITE हा राष्ट्रपती पुरस्कार मिळालाय. शिक्षणानं इथल्या तरुणांमध्ये बदल घडवलेत. माओवादानं आपलं कसं नुकसान होतं हे त्यांना पटायला लागलंय. आदिवासी विकासाचा हा सुकमा पॅटर्न माओवाद संपवण्यासाठी मदत करतोय. सुकमाच्या नागरीकांना आता तिथं सुरक्षित वाटतंय.

 

गरज आहे इच्छाशक्तीची!

ज्या ठिकाणी हा माओवाद फोफावला, त्या ठिकाणी अशा प्रकारचे प्रयत्न करुन माओवादाचा प्रभाव कमी होऊ शकतो. महाराष्ट्रातही असे प्रयत्न झाले तर नक्कीच हा प्रभाव कमी होऊ शकतो.

माओवाद हा भांडवलशाही आणि सरकारच्या विरोधात विकासासाठी सुरु केलेली चळवळ आहे. पण या माओवादाचा आता फक्त एकच चेहरा उरलाय तो म्हणजे सरकारचा विरोध. ज्या उद्देशानं चळवळ सुरू झाली, तो उद्देश पूर्ण करण्यासाठी सरकार आता प्रयत्न करतंय. पण माओवाद्यांना आता हा विकास नकोय.

सरकारनं दिलेलं काहीही घ्यायचं नाही, खायचं नाही, वापरायचं नाही अशी तंबी येथील आदिवासींना दिली जाते. या आदिवासींपर्यंत जर विकासाची गंगा पोहोचली, सरकारी अधिकारी, पोलिस यंत्रणा त्यांच्यासाठी काम करतायेत हा विश्वास त्यांच्यात निर्माण झाला तर माओवादाला विरोध करण्याची हिम्मत या आदिवासींमध्ये येऊ शकते याची माओवाद्यांना पूर्ण कल्पना आहे.

सरकारी यंत्रणा अजूनही या दाट जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींपर्यंत पोहोचत नाहीयेत. सरकारी योजनांची त्यांच्यापर्यंत अमलबजावणी होत नाहीय. हेमलकसामध्ये प्रकाश आमटे आणि त्यांची मुलं त्यांच्या परिनं तिथं विकास करतायेत. या आदिवासींसाठी त्यांनी तिथं वैद्यकिय सेवा सुरु केल्यात. श्रमदानातून त्यांनी बंधारे बांधलेत. शेती सुधारली. हेमलकसामध्ये रहिवासी शाळा सुरु केलीये. हमलकसाच्या बाहेर जाऊन या निबीड अरण्यात असलेल्य़ा नालगुंडा सारख्या गावात शाळा सुरु केली. जिथं पावसाळ्याचे चार महिने जायला रस्ता नसतो. या शाळेत विद्यर्थ्यांची वाढतच जाणारी संख्या हेच दाखवते की आदिवासींनाही मुख्य प्रवाहात येण्याची इच्छा आहे. फक्त त्यांना गरज आहे, ती सरकारची यंत्रणेच्या इच्छाशक्तीची…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *