पूजा खेडकर यांना मोठा धक्का! नॉन-क्रीमी लेयर OBC प्रमाणपत्र अवैध घोषित

नाशिक: वादग्रस्त माजी प्रशिक्षणार्थी IAS अधिकारी पूजा खेडकर यांना मोठा धक्का बसला आहे. नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी त्यांचे नॉन-क्रीमी लेयर ओबीसी प्रमाणपत्र अवैध असल्याचे घोषित केले आहे. या निर्णयानंतर खेडकर यांनी राज्य मंत्रालयाकडे अपील दाखल केले आहे. मात्र, त्यांचे ओबीसी प्रमाणपत्र वैध ठरवण्यात आले आहे.

गेल्या वर्षी पूजा खेडकर राज्यातचं नव्हे तर देशपातळीवर चर्चेत आल्या होत्या. व्यावसायिक वर्तन, अपंगत्व प्रमाणपत्रातील वाद आणि त्यांच्या आईवरील फौजदारी गुन्ह्यांमुळे पूजा खेडकर यांना कठोर टीकेचा सामना करावा लागला होता. त्यांच्या प्रमाणपत्रांच्या वैधतेवर संशय व्यक्त करण्यात येत असतानाच विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांच्या नेतृत्वाखाली औपचारिक चौकशी सुरू करण्यात आली होती. या चौकशीदरम्यान खेडकर यांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आले, परंतु त्यांनी नॉन-क्रीमी लेयरसाठी पुरेसे पुरावे सादर केले नाहीत. पूजा खेडकर यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये विसंगती असल्याचे समोर आले. 

हेही वाचा - पूजाला दणका, इतरांना कधी ?

दरम्यान, त्यांच्या अर्जात दिलेली माहिती अपूर्ण व भ्रामक असल्याचे स्पष्ट झाले. या निष्कर्षांच्या आधारे, डॉ. गेडाम यांनी नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र अवैध ठरवले. मात्र ओबीसी (वंजारी जात) प्रमाणपत्र वैध असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे. खेडकर यांनी आता राज्य मंत्रालयात याविरोधात अपील दाखल केले आहे. आता राज्य मंत्रालय याबाबत काय निर्णय देणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. 

हेही वाचा - पूजा खेडकरचे प्रशिक्षणार्थी पद रद्द

पूजा खेडकर कोण आहेत? 

पूजा खेडकर या माजी प्रशिक्षणार्थी IAS अधिकारी होत्या. त्यांच्या प्रशासकीय सेवेमधील नियुक्तीपूर्वीच त्यांच्या वैयक्तिक व शैक्षणिक कागदपत्रांवरून वाद निर्माण झाला होता. पूजा खेडकर यांनी अपंगत्व (दिव्यांग) प्रमाणपत्राच्या आधारे आरक्षणाचा लाभ घेतल्याचा आरोप झाला होता. त्यांचे अपंगत्व प्रमाणपत्र तपासले असता त्यामध्ये गंभीर शंका उपस्थित झाल्या. त्यांनी ओबीसी कोट्यातून सेवेत येण्यासाठी नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र सादर केले होते. मात्र नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या चौकशीत हे प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आले, कारण त्यात आवश्यक कागदपत्रे आणि स्पष्टता नव्हती. तथापी, नियुक्तीपूर्वीच अधिकाऱ्यांसाठी असणाऱ्या विशेष गाड्या, बंगल्यांचा वापर, आणि सरकारी सुविधा मागणे या गोष्टींमुळे त्या विवादात आल्या.