Mon. Jun 1st, 2020

आरक्षण : भुजबळांची OBC आरक्षणासंदर्भात याचिका

OBC आरक्षणासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेबाबत बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञाची नेमणूक करण्यात यावी. जर न्यायालयात OBC आरक्षणाला स्थगिती मिळाली, तर राज्यात मोठा उद्रेक निर्माण होईल.  कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण होईल. सरकारने याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

छगन भुजबळांचे वक्तव्य

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

ही याचिका ऍडमिटही झाली आहे.

OBC आरक्षण लागू झाले तेव्हा मागासवर्गीय आयोग अस्तित्वात नव्हता.

केंद्र शासनाने नेमलेल्या मंडळ आयोगाने ओबीसींबाबत अतिशय सविस्तर अभ्यास आणि विश्लेषण करून आरक्षण दिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने OBC आरक्षण मान्य केलंय.

या बाबी उच्च न्यायालयासमोर मांडण्याची आवश्यकता आहे.

OBC आरक्षणाबाबत मूळ कायदेशीर बाबी न्यायालयासमोर मांडल्या गेल्या पाहिजे.

OBC आरक्षणाबाबत योग्य कायदेशीर भूमिका न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ विधीज्ञ राम जेठमलानी, मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनू सिंगवी, आस्पी चिनॉय किंवा गोपालकृष्ण सुब्रमण्यम यांसारख्या ख्यातनाम आणि जेष्ठ विधिज्ञाची नेमणूक करावी.

तरी कृपया याबाबत गंभीरपणे विचार करून कार्यवाही करावी, अशी मागणी भुजबळांनी केली आहे.

आज छगन भुजबळ आणि माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवून त्यांच्याशी याबाबत चर्चा केली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *