Wed. Jun 16th, 2021

मराठा क्रांती मोर्चातून राजकीय क्रांती होण्याची गरज

देशव्यापी भ्रष्टाचार निर्मूलन आंदोलनानंतर दिल्लीमध्ये ‘आप’चा उदय झाला. महाराष्ट्रातही मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मोठमोठे मोर्चे,आंदोलनं झाली. मात्र याचं फलित काय? पुन्हा राजकारण! सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं.मग लाखोंच्या मोर्चातून, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सकारात्मक भूमिकेतून समाजाच्या पदरात काय पडलं तर उत्तर ‘पुन्हा लढा’.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य सरकारनं ‘हे अधिकार केंद्राच्या अखत्यारीतील आहेत’ असं म्हणून आपले हात वर करत जबाबदारी झटकले. राजकीय नेत्यांच्या या भूमिकेतून असा प्रश्न निर्माण होतो की या नेत्यांना गरीब मराठ्यांना नक्की आरक्षण द्यायचे आहे की नाही? की फक्त समाजाला खेळत ठेवायचे आहे? विधानसभेचे माजी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जाहिरपणे सांगितले की, ‘जर मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण द्यायचे असेल, तर पुन्हा एकदा मागासवर्गीय आयोग नेमावा लागेल. या आयोगाला केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाची मंजुरी घ्यावी लागेल. त्यानंतर समाजाच्या पदरात आरक्षण पडेल’

मराठा समाज हा लोकसंख्येच्या दृष्टीने राज्यात सर्वात मोठा समाज असल्याने अनेक राजकीय पक्ष या समाजाच्या प्रश्नाबाबत राजकारण करताना दिसत आहेत. आरक्षण मिळू शकते का ? जर मिळेल तर ते कशा आधार मिळेल असे अनेक प्रश्न उभे असताना, ना मराठा नेत्यांमध्ये एकमत आहे, ना संघटनांमध्ये! एक गट ओबीसीतून आरक्षण मागतोय, तर एक गट फक्त आम्हाला आरक्षण पाहिजे एवढेच म्हणतो आहे. या सगळ्या परिस्थितीत मराठा नेते मात्र राजकारण करीत आहेत आणि सामान्य मराठा तरुणांची फसवणूक करत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर केंद्र सरकारनं तातडीनं फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा लढा हा सुरूच राहिला पाहिजे, मात्र यामध्ये तरुणांचं नुकसान होणार नाही. त्यांचा बळी जाणार नाही याची काळजी मराठा नेते आणि सरकारने घेतली पाहिजे. गेल्या आंदोलनाच्या काळामध्ये ज्या तरुणांचे जीव गेले त्यांच्या कुटुंबियांच्या पदरात काय पडलं. नेत्यांनी आंदोलन केली आणि पुन्हा त्यांच्या पदरात निराशा आली. असे प्रकार वारंवार घडू नये याचीदेखील खबरदारी घेणं गरजेचं आहे.

मराठा आरक्षणासाठी गेल्या काही वर्षात राज्यामध्ये सर्व मराठा समाज एकटावलेला पाहायला मिळाला. मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून पहिला मोर्चा औरंगाबादला निघाला होता. त्यानंतर राज्यभरात जवळपास 58 मराठा क्रांती मोर्चे निघाले. मराठा समाजाच्या प्रत्येक घटकाने आपल्या ताकदीने मोर्चाला मदत केली. त्याचप्रमाणे मराठा समाजातील बेरोजगार तरुणांना श्रीमंत मराठ्यांनी आपल्या संस्थांमध्ये रोजगार दिला, तर मराठा समाजाला आजदेखील मराठा आरक्षणाची गरज भासणार नाही.

आज घडीला राज्यातलं चित्र पाहिलं तर मराठा नेतेच मराठा समाजाची सर्वाधिक पिळवणूक आणि अडवणूक करत आहेत. शैक्षणिक संस्थेतील एका खुल्या वर्गाच्या जागेसाठी लाखो रुपये घेतले जात आहेत. या नेत्यांनी आपल्या संस्थांमध्ये 10 ते 12 टक्के आरक्षण आपल्या समाजासाठी लागू केले तर समाजाला सरकारकडे आरक्षण मागण्याची गरज पडणार नाही. त्यामुळे मराठा समाजाने राजकीयदृष्ट्या साक्षर झाले पाहिजे.

जवळपास ४० वर्षांचा लढा, ५८ विशाल मराठा क्रांती मोर्चे, अनेक मराठा समाज बांधवांचा बळी, गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंतची न्यायालयीन लढाई एवढी तारेवरची कसरत करून देखील मराठा आरक्षणाचा लढा आजही अयशस्वी ठरला आहे. राजकीय पोळी भाजण्यासाठी सुरू असलेली श्रेयवादाची रस्सीखेच या अपयशाचं मूळ कारण ठरली आहे. मराठा आरक्षणाच्या लढ्याचा एकंदरित आढावा घेतला असता मराठा नेत्यांच्या नाकर्तेपणा आणि फितुरीमुळेच आज मराठ्यांचं पुन्हा एकदा पानिपत झालं असं म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही.

लोकांनी, लोकांच्या माध्यमातून लोकांसाठी चालवलेली शासन व्यवस्था म्हणजे लोकशाही म्हटले जाते. त्याच धर्तीवर आता मराठ्यांनी मराठ्यांच्या माध्यमातून मराठ्यांसाठी एक वेगळी व्यवस्था निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. दरम्यान, आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या मराठा समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आता तरी मराठा समाजतील सर्व मातब्बर मंडळींनी पक्षीय राजकारण,स्वार्थ, मतभेद, हेवेदावे आणि श्रेयवादाची लढाई बाजूला ठेऊन आपल्या शैक्षणिक संस्था,राजकीय,प्रशासकीय संस्था, कारखाने, उद्योगधंदे ,व्यवसायात मराठा समाजातील गरजू, पण पात्र समाजबांधवांना सामावून घेणे गरजेचे आहे. फक्त आरक्षणाच्या भरवश्यावर न राहता मराठा समाजातील श्रीमंत लोकांनी मदतीचा हात देऊन उर्वरित मागासलेल्या 90 टक्के मराठा बांधवांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे सहज शक्य होईल.

‘जो समाज सत्ताधारी बनतो त्या समाजाचा विकास होतो’ असं डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटलं आहे. मात्र तसं महाराष्ट्रात पाहायला मिळत नाही. विकास हा फक्त निवडक घराण्यांचाच होत आहे. त्यामुळे आता सामान्य नागरिकांनी राजकारणात सक्रीय होणं गरजेचं आहे.

अशोक कारके, सीनिअर रिपोर्टर,औरंगाबाद

(लेखकाच्या मताशी व्यवस्थापन सहमत असेलच असे नाही. लेखकाची मते स्वतंत्र आहेत.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *