Thu. May 6th, 2021

स्थायी समितीची बैठक दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातूनच होणार

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक प्रत्यक्ष नव्हे, तर दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून होणार आहे, असे पालिकेतर्फे उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले आहे. त्यावर प्रत्यक्ष बैठकीप्रमाणेच ऑनलाइन बैठकीतही सदस्यांना विविध विषयांच्या प्रस्तावांवर चर्चा करता येईल, त्यावर मतदान करता येईल याची काळजी घेण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले.

स्थायी समितीची बैठक गुरुवारी प्रत्यक्ष पद्धतीने होणार होती. परंतु ही बैठक दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून होईल याबाबतचा आदेश बुधवारी जारी करण्यात आला. पालिका प्रशासनाच्या या आदेशाविरोधात स्थायी समितीमधील भाजपच्या दोन सदस्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या सुटीकालीन खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरुवारी तातडीची सुनावणी झाली. त्या वेळी ऑनलाईन बैठक घेण्याबाबत स्थायी समितीच्या सदस्यांना २४ तासांची नोटीस पालिका प्रशासनाने देणे आवश्यक होते. मात्र ते केले गेले नाही. परिणामी बैठकीत ज्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्याच्या तयारीत असलेल्या सदस्यांना कागदपत्रे डिजिटल स्वरुपात तयार करण्यासाठी वेळच मिळालेला नाही, असेही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. जीत गांधी यांनी न्यायालयाला सांगितले.

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने लागू केलेल्या कठोर निर्बंधांमुळे दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून बैठकीचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच ऑनलाईन बैठकीमध्येही स्थायी समिती सदस्यांना विशिष्ट मुद्यांवर चर्चा करता येईल, प्रत्येक विषयांचा क्रमवारीनुसार पुकारा केला जाईल आणि त्यावरील चर्चेनंतर प्रत्येक सदस्याला प्रस्तावावर मत देता येईल, असेही पालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर विशेषकरून स्थायी समितीच्या सदस्यांना दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून बैठकीसाठी आवश्यक ती तयारी करण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला गुरुवारऐवजी शुक्रवारी बैठक घेण्याबाबत सूचना केली. पालिका आयुक्तांनी ही सूचना मान्य केल्याचे आणि स्थायी समितीची बैठक दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून होईल, असे साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने पालिकेचे म्हणणे नोंद करून घेत याचिका निकाली काढली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *