Wednesday, November 19, 2025 01:36:45 AM

Union Budget 2025: अर्थसंकल्पातून पगारदारांना दिलासा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत आज देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला. या अर्थसंकल्पात करदात्यांसाठी मोठी घोषणा करण्यात आली.

 union budget 2025 अर्थसंकल्पातून पगारदारांना दिलासा

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत आज देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला. या अर्थसंकल्पात करदात्यांसाठी मोठी घोषणा करण्यात आली. 

जय महाराष्ट्र न्यूजच्या थेट संपर्कात राहण्यासाठी  व्हॉट्सअप चॅनेल वर क्लिक करा.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी संसदेत आज टॅक्ससंदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली. 12 लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणताही कर लागणार नाही. अर्थसंकल्पातील या घोषणेमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. 
अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी करदात्यांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. 12 लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या लोकांसाठी ही मोठी बातमी आहे. केवळ पगारदार लोकांना 12 लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त होणार आहे. त्यामुळे पगारदारांना दिलासा मिळाला आहे. पगाराव्यतिरिक्त  12 लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी करमुक्त नाही. 

हेही वाचा : गोंदियात दुर्मिळ शस्त्रक्रिया, महिलेच्या पोटातून काढला 1.67 किलोचा किडनी स्टोन
 

2025 मध्ये मांडलेल्या अर्थसंकल्पातून केवळ पगारदारांचे 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे. यामुळे कर भरता आला नाही त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 18 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 70 हजारांची सूट देण्यात आली आहे. तर 25 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 1 लाख वीस हजारांची सूट देण्यात आली आहे. 

हेही वाचा :  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मांडणार अर्थसंकल्प

नवी कररचना
नवीन करप्रणालीनुसार 0 ते 4 लाख रूपयांपर्यंतच्या रकमेवर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. 4 ते 8 लाखांपर्यंतच्या रकमेवर पाच टक्के कर आकारला जाणार आहे. 8 ते 12 लाख रूपयांपर्यंतच्या  रकमेवर 10 टक्के कर आकारला जाणार आहे. 12 ते 16 लाखांपर्यंतच्या रकमेवर 15 टक्के कर आकारला जाणार आहे. 16 ते 20 लाखांपर्यंतच्या रकमेवर 20 टक्के कर आकारला जाईल. 20 ते 24 लाख रूपयांपर्यंतच्या रकमेवर 25 टक्के कर आकारला जाणार आहे. तर 24 लाखांवर असणाऱ्या रकमेवर 30 टक्के कर आकारला जाणार आहे. 


Parth Pawar name missing in Muthe Committee report
Pune Land Scam : मुंढवा जमीनप्रकरणात मोठा खुलासा; मुठे समितीच्या अहवालात पार्थ पवारांचे नाव गायब

राज्य सरकारला सादर करण्यात आलेल्या मुठे समितीच्या अहवालात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांचे नाव नाही. त्यामुळे त्यांना क्लीन चीट मिळाल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या आहेत.

Jai Maharashtra News

pune land scam  मुंढवा जमीनप्रकरणात मोठा खुलासा मुठे समितीच्या अहवालात पार्थ पवारांचे नाव गायब

Pune Land Scam: पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. राज्य सरकारला सादर करण्यात आलेल्या मुठे समितीच्या अहवालात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांचे नाव नाही. त्यामुळे त्यांना क्लीन चीट मिळाल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या आहेत. मुंद्राक अधिकारी राजेंद्र मुठे यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या या अहवालात काही प्रमुख व्यक्तींना दोषी ठरवण्यात आले असले तरी, पार्थ पवार यांचा कोणताही उल्लेख नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कंपनीचे दुसरे संचालक दिग्विजय पाटील, बिल्डर शीतल तेजवानी तसेच निलंबित उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना चौकशी अहवालात थेट दोषी ठरवण्यात आले आहे.  

हेही वाचा - Maharashtra Cabinet Meeting : राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सहा मोठे निर्णय; आयकॉनिक सिटीसह म्हाडा पुनर्विकासाला हिरवा कंदील

दरम्यान, मुंढवा जमिनीच्या व्यवहारातील अनियमिततेची तपासणी करण्यासाठी महसूल विभागाने तीन स्वतंत्र समित्या नेमल्या होत्या. त्यापैकी मुठे समितीला सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. हा अहवाल विभागीय समितीकडे पोहोचला असून, नवीन कोणतीही नावे या तपासात समोर आली नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा - BJP vs Shivsena : सेना-भाजप वाद शिगेला! सुरुवात शिवसेनेने केली, आता तक्रार कशाला? फडणवीसांची थेट शिंदे गटाच्या मंत्र्यांना उत्तर

या प्रकरणातील जमीन कोरेगाव पार्कसारख्या महागड्या भागाजवळची असून तिची किंमत बाजारभावानुसार जवळपास 1800 कोटी रुपये मानली जाते. मात्र ती फक्त 300 कोटींमध्ये खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप चौकशीत नमूद आहे. इतकेच नव्हे, तर सुमारे 21 कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटीही कागदोपत्री प्रक्रियेतून वाचवल्याचा गंभीर आरोप आहे. तथापी, अहवालानुसार हा संपूर्ण व्यवहार अवघ्या 500 रुपयांत झाल्याचे धक्कादायक तपशीलही समोर आले आहेत. या प्रकरणात पार्थ पवारांची अमेडिया कंपनी चर्चेत आली होती, मात्र समितीच्या निष्कर्षानुसार त्यांच्या विरोधात कोणताही पुरावा आढळला नाही.