Sun. Jun 7th, 2020

जलयुक्त शिवारमुळे दुष्काळाची झळ कमी झाली – मुख्यमंत्री

विधानसभेत होणाऱ्या दुष्काळावरील चर्चांवर मुख्यमंत्र्यांनी आज उत्तर दिलं आहे. महाराष्ट्र मोठ्या दुष्काळातून वाटचाल करतोय परंतु सरकारचेही दुष्काळ निवारणासाठी प्रयत्न करत आहे हे त्यांनी सांगितले आहे. हे वर्ष दुष्काळाचं आहे. परंतु सरकार पावसावरंच अवलंबित्व कमी करत आहे. असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे दुष्काळाची झळ कमी झाली असा दावा देखील त्यांनी केला आहे.

दुष्काळी चर्चेवर मुख्यमंत्र्यांच उत्तर

महाराष्ट्र मोठ्या दुष्काळातून वाटचाल करत आहे. विरोधी पक्षातून दुष्काळावर महत्वाचे प्रश्न उपस्थित केले

हे वर्षे दुष्काळाचं होत. आम्ही पावसावरंच अवलंबित्व कमी करतोय जलयुक्त शिवार योजनेमुळे दुष्काळाची झळ कमी झाली.

पाऊस केवळ घटला नाही तर दोन पावासातील अंतर घटलं आहे. सोयाबीनची उत्पादकता 16 टक्यांनी वाढली, कापसाची उत्पादकता १७ टक्यांनी वाढली.

ट्रेनने लातूरात पाणी द्याव लागलं होत. यावेळी टँकर्स उशीराने द्यावे लागतात. साखर कारखाने जिथं नाहीत तिथं पाणी पातळी अजूनही चांगली आहे.

जलयुक्त शिवारात भ्रष्ट्राचार झाला असेल तर त्यांच्यावर कारवाई करु.पाणी पडलचं नाही तर जलयुक्त शिवार होवू शकणार नाही.

मागेल त्याला शेततळं या योजनेवर विरोधकांची टिका केली परंतु आम्ही शेततळ्याची मागणी केली की ताबडतोब मंजूर करतो.

अनेकांनी मागणी केली,मात्र काम सुरु केल नाही सरकार 95 हजार रुपये शेततळ्यासाठी देते.

91 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतला. 468 कोटी रुपये प्रिमीयर भरले. 18 हजार 296 कोटींचा विमा घेतला.

३ हजार ४८० कोटी रुपये विम्यापोटी परत मिळाले. बीडमध्ये गेल्या तीन वर्षात पिक विम्याचे सर्व पैसे परत मिळाले.

हर घर को जल, हर घर मे नल, या योजनेची अमंलबजावणी करणार आहोत.

392 कोटींचा निधी चारा छावणीला दिला आहे. 70 टक्के निधी वितरीत केला आहे. 30 टक्के राखून ठेवलाय.

नाशिक दरोडा प्रकरणी गुन्हेगारांचे धागेदोरे मिळालेत लवकरचं आरोपींनी अटक होईल.

गोविंद पानसरे हत्या प्रकरण

आतापर्यंत ७ आरोपींनी अटक केली आहे त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केलं असून 2 जणांना अटक करायची आहे.

डॉ. नरेद्र दाभोळकर केस सीबीआयकडे आहे. हायकोर्टाने माझ्यावर काही ताशेरे ओढले.

या चौकशीत राज्य सरकारचा हस्तक्षेप नाही.

हायकोर्टाने काढलेला निष्कर्ष जो निकालात येत नाही. तो कोर्टाचा निर्णय नसतो.

तिन्ही महत्वाच्या संस्थानी एकमेकांच्या अधिकारावर हस्तक्षेप करु नये.

न्यायपालिकेचा आम्ही सन्मान करतो मात्र त्यांनीही आमचा सन्मान करावा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *