लसीकरणातले खरे-खोटे -आदित्य कुवळेकर

तर आता वळूयात लसीकरणाकडे! दुसरी लाट एकदम उफाळलेली होती आणि त्यामानाने लसीकरणाचा वेग आणि पर्यायाने प्रमाण कमी पडत होते. म्हणून केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणाबद्दल काही लोकांनी जोरदार टीका सुरू केली. मोदींनी इतर प्रगत देशांप्रमाणे लसींचे डोस मुबलक प्रमाणात खरेदी केले नाहीत आणि त्यामुळे भारतात लसीकरण अतिशय हळू झाले,हा टीकाकारांचा मुख्य आक्षेप होता.सकृतदर्शनी तो योग्य वाटावा असा होता. पण अशी परिस्थिती का उद्भवली होती, हे तपासून घ्यायला हवे होते. नेमके काय घडले होते ?

कमी लशींची ऑर्डर

जेव्हा कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणात उद्रेक झाला, तेव्हा अनेक कंपन्यांनी लस बनवण्याची तयारी सुरु केली. ह्यासाठी लागणारे संशोधन, सामग्री वगैरे हे सगळे खर्चिक काम असल्यामुळे त्यांना नफ्याची तशी थोडीफार हमी अपेक्षित होती आणि ती त्यांना मिळाली इंग्लंड,अमेरिका आणि युरोपमधील ज्या देशांनी मोठ्या प्रमाणावर मात्रा खरेदी करण्याची हमी दिली त्यांच्याकडून. भारताने तशी ऑर्डर द्यायला हवी होती असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. परंतु ऑर्डर देणे आणि तेवढ्या लशींची डिलिव्हरी मिळणे ह्यात खूप अंतर आहे. अमेरिकेने ऑर्डर केल्या होत्या १६० कोटी मात्रा, मे महिन्याच्या मध्याला त्यांना मिळाल्या होत्या ३३ कोटी मात्रा. युरोपने ऑर्डर केल्या होत्या कोटी मात्रा,मे मध्यापर्यंत त्यांना मिळाल्या होत्या १८ कोटी मात्रा. इंग्लंडने ऑर्डर केल्या होत्या ५२ कोटी, मिळाल्या होत्या ७ कोटी. (Source : https://swarajyamag.com/ideas/how-to-bulk-order-vaccines-and-how-not-to) त्यामुळे भारताने किती लशींची ऑर्डर दिली ह्यापेक्षा महत्वाचा मुद्दा आहे तो आपल्याला किती लशी मिळाल्या? आणि त्यात आपण युरोपच्या काही फार मागे नाही. ऑर्डर आणि डिलिव्हरी ह्यामध्ये एवढा मोठा फरक असण्याचे कारण हे त्यामागची अतिशय गुंतागुंतीची प्रक्रिया. लस बनवण्यासाठी संपूर्ण सप्लाय चेनची क्षमता वाढवायला लागते, त्यासाठी तितके कुशल तंत्रज्ञ लागतात, साधनसामग्री लागते. अनेकदा एखाद्या छोट्या घटकाच्या टंचाईमुळे उत्पादन क्षमता वाढवणं अशक्य होऊन बसतं. म्हणूनच ह्या श्रीमंत देशांनासुद्धा मोठमोठ्या ऑर्डर देऊनही हव्या तेव्हा आणि हव्या तितक्या मात्रा मिळालेल्या नाहीत.

दुसरा मुद्दा म्हणजे ह्या कंपन्यांना आपण आगाऊ पैसे दिले असते आणि त्यांची लस जर चालली नसती तर उद्या हेच टीकाकार ‘भ्रष्टाचार, घोटाळा’ म्हणत जनहितार्थ याचिका दाखल करून आदरणीय सर्वोच्च न्यायालयात उभे राहिले असते. आज काही लोक इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या दूरदृष्टीचे गुणगान गातायत की जसे त्यांनी Astra Zeneca ला मार्च २०२० मध्ये पैसे दिले, आणि तसे जर केंद्र सरकारने दिले असते तर आपल्याकडे दुसरी लाट आली नसती वगैरे. पण कोविशील्ड यशस्वी होईल याची तेव्हा काय हमी होती? आणि मोठ्या प्रमाणावर पैसे देऊन तो प्रयोग फसला असता तर ? उद्या हेच लोक भ्रष्टाचाराचा आरोप करून मोकळे झाले असते.
ह्या परिणामांची कल्पना असतानाही सरकारने अशी जोखीम घेतली होती. Novavax ह्या नोव्हार्टीस कंपनीच्या लशीच्या १०० कोटी मात्रांची घेण्याची ऑर्डर नोव्हेंबर २०२० मध्ये दिली होती. (Source : https://www.livemint.com/science/health/india-biggest-buyer-of-covid-19-vaccine-with-1-6-bn-doses-experts-say-this-could-cover-60-population-11607091620045.html) पण दुर्दैव असे की नेमक्या ह्याच लसीला अजून परवानगी मिळू शकलेली नाही.

मग अमेरिकेने मागवली ती फायझरच आपण का नाही मागवली,असा प्रश्न विचारता येईल. पण त्यातील तांत्रिक, वैज्ञानिक संदर्भ पाहिले की त्याचे उत्तर मिळेल. फायझर आणि मॉडेर्ना ह्या लशी -७० ( उणे सत्तर ) डिग्री सेल्सिअस तापमानात स्टोअर कराव्या लागतात. त्यासाठीची सगळी सप्लाय चेन उभी करून देशभर ही लस देणे आपल्याला अशक्य होते. अनेक देशांनी सरळ चायनीज सिनोफार्म वगैरे लशींवर मदार ठेवली त्यामागे हे कारण होते.

लसीकरणाचा वेग

दुसरी टीका सरकारवर केली जाते ती म्हणजे आपल्याकडे लसीकरणाचा वेग कमी पडला. आपण १० कोटी लशींचे डोस जगात सर्वात कमी वेळात दिले. युरोप आणि अमेरिका ह्यांनी आपल्या आधी लसीकरण सुरु करूनही आपण आज ह्या दोघांपेक्षाही जास्त लशींचे डोस दिलेले आहेत. (Source : https://ourworldindata.org/covid-vaccinations) ही वस्तुस्थिती पहिली की या टीकेतला फोलपणा स्पष्ट होतो. अर्थात, त्यावर ह्या मंडळींचे म्हणणे असे की युरोपमध्ये ५०% लोकांना किमान एक मात्रा मिळालेली आहे तर आपल्याकडे केवळ २०%. पण आपली लोकसंख्या लक्षात घ्यायला नको? ती जास्त आहे म्हणून जगाचे लशींचे उत्पादन काही त्या प्रमाणात वाढू शकणार नाही. दोन देशांच्या लसीकरणाची तुलना करणे ह्यासाठीच अवघड आहे.

आणि तसेच बघायचे झाले तर रुग्णसंख्या किंवा मृतसंख्या सुद्धा लोकसंख्येच्या किती टक्के हे बघितले पाहिजे. इंग्लंडमध्ये कोव्हिडमुळे १,२८,००० लोक मरण पावले आणि त्यांची लोकसंख्या आहे ६.६६ कोटी. भारतात, अधिकृत आकड्यांनुसार मृतांची संख्या आहे ४ लाख. आपण असे धरू की खरा आकडा आहे ह्यापेक्षा चौपट जास्त, म्हणजे १६ लाख. तरीही आपल्या लोकसंख्येच्या तुलनेत ही संख्या इंग्लंडपेक्षा कमीच आहे.अमेरिकेबरोबर तुलना केली तर तिथेही हेच चित्र दिसते.

सत्य हे आहे की दुसरी लाट भयंकर होती आणि त्यात जे झाले त्याचे खापर फोडण्याचे राजकारण चालले आहे. मोदी विरोधक मोदींना, मोदी समर्थक विरोधी पक्षांना, असे दोषी ठरवण्याच्या मागे लागले आहेत. कुठेतरी आपण हे सत्य स्वीकारायला तयार नाही आहोत की आपण एक अतिशय गरीब देश आहोत, आपल्या वैद्यकीय सेवा लोकसंख्येच्या मानाने खूपच तोकड्या आहेत. आणि त्यामुळे मोदी काय किंवा राहुल गांधी काय कोणीही नेता असला तरी कोव्हीडसारख्या आव्हानांसमोर आपली व्यवस्था अपुरीच पडणार आहे. आजतागायत लोकसंख्येच्या प्रमाणात तिची व्याप्ती वाढविण्यात आपण कमी पडलो आहोत ही वस्तुस्थिती आहे.

‘जनता’ म्हणून आपल्यावरची जबाबदारी आपण किती पार पडतो आहोत,याचाही विचार करायला हवा. सध्या मसुरी, सिमला,लोणावळा- भुशी धरण वगैरे ठिकाणची गर्दी बघितली की या प्रश्नाचे महत्त्व लक्षात येईल. उद्या हेच लोक केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नावाने आरडाओरडा करणार. टीका किंवा आरोप करताना आत्मपरीक्षणही – मग ते राजकारण्यांनी असो किंवा नागरिकांनी असो – केलेले बरे!

श्री. आशिष चांदोरकर ह्यांच्याशी केलेल्या चर्चांचा ह्या लेखासाठी विशेष उपयोग झाला त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानू इच्छितो.

– आदित्य कुवळेकर