Thu. Jan 28th, 2021

आंदोलन कुणाच्या हट्टासाठी ?

कृषी कायद्यावरु सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचे पडसाद अगदी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत…

शशांक पाटील : केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यावरु सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचे पडसाद अगदी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत उमटू लागलेत. तर याची सुरुवात झाली ती अशी… मोदी सरकारनं कृषी विधेयक आणलं ते लोकसभेत मंजूरही झालं आणि पुढे राज्यसभेत जाण्याआधीच एनडीएमधील मजबूत पक्ष मानल्या जाणाऱ्या अकाली दलानं सरकारमधून राजीनामा दिला. या राजीनाम्याचे पडसाद असे काही उमटले आणि पंजाबसह हरियाणामधील शेतकरी कृषी कायद्याविरोधात पेटून उठले. कोणत्याही स्वरुपात कायदे रद्द करा, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी सर्व स्तरातून निषेध करण्यास सुरुवात केली. निषेध आणि छोट्यामोठ्या आंदोलनांनी काही साध्य होत नसल्याचे दिसून येताच अखेरचा उपाय म्हणून शेतकऱ्यांनी नोंव्हेबरच्या अखेरीस ‘चल्लो दिल्ली’ आंदोलनाला सुरुवात केली.

मागील २3 दिवसांपासून सुरु असलेल्या या आंदोलनामुळे दिल्लीकरांना वाहतुक कोंडीसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने ठिय्या हटवण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली, त्यावर मत देत सर्वोच्च न्यायालयाने ही अखेर शेतकरी आंदोलनावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क आहे, मात्र आंदोलनावर तोडगा निघणं ही तितकंच महत्त्वाचं असल्याचं न्यायालयानं म्हटलंय. आता तोडग्याचा विचार केला तर केंद्र आणि शेतकरी यांच्यात आतापर्यंत तीन बैठका झाल्या मात्र यातून काहीच निष्पन्न झालं नसल्यानं आता शेतकरी चर्चेसही राजी होत नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकार शेतकरी हटवादी झाले असल्य़ाचं म्हणतायत. तर यावर सरकारही हटवादी आहे, असं शेतकऱ्यांना वाटू शकतं, अशी प्रतिक्रिया देत सर्वोच्च न्यायालयाने थेट केंद्र सरकारचीच कानउघाडणी केली.

दरम्यान या दोन्ही आरोप-प्रत्यारोपामुळे नक्की या आंदोलनासाठी कोण हट्टी आहे, असा प्रश्न सामान्यांसमोर उभा राहिलाय. एकीकडे केंद्र सरकारच्या आरोपावर म्हटलं तर एकीकडे कोरोनाचं संकट असताना देखील इतक्या मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांचे दिल्लीतील आंदोलन त्याचे देशभरातील पडसाद यामुळे कोरोनाचा धोका वाढू शकतो. दुसरीकडे अशा परिस्थितीत वाहतूक कोंडीमुळे सामान्य नागरिक विशेषत: रुग्णांचे हाल होऊ शकतात, या सर्वामुळे शेतकऱ्यांनी हा हट्ट सोडणं गरजेच असल्यांच केंद्राच म्हणणं तांत्रिकदृष्ट्य़ा पटूही शकतं. पण दुसरीकडेच शेतकऱ्यांचा विचार करता इतक्या मोठ्या प्रमाणात अहोरात्र दिल्लीच्या सीमेवर असलेल्या या आंदोलनावर केंद्राने तोडगा काढणेही तितकेच गरजेचे झाले आहे. कारण हे आंदोलन आता केवळ पंजाब, हरियाणापुरतं राहिलं नसून देशव्यापी झालंय. त्यामुळे शेतक-यांच्या आंदोलनातील मागण्यांवर सर्वमान्य तोडगा काढणं, शेतक-यांना त्यांचं हित ज्यात वाटतं आहे ते काही प्रमाणात मिळवून देणं यातच सरकार आणि शेतक-यांचं भलं आहे.

(या लेखात प्रसिद्ध झालेल्या मताशी संस्था सहमत असेलच असे नाही.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *