मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाची प्रत याचिकाकर्त्यांना तसंच विरोधकांना देण्यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत. आगामी 6 फेब्रुवारीपासून मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर अंतिम सुनावणी करणार आहे. न्य़ा. रणजीत मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत.
हे देखील वाचा- मराठा आरक्षण: राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मंत्रालयात सादर
काय सूचना देण्यात आल्या आहेत?
अहवालाची प्रत याचिकाकर्त्यांना आहे तशी देण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
हा अहवाल मंगळवारपर्यंत देण्यात येणार आहे.
तसंच तो अहवाल CD मधून देण्यात येईल.
हे देखील वाचा- मराठा आरक्षणाबाबत जाणून घ्या अधिक माहिती
काय आहे याचिककर्त्यांची मागणी?
याचिकर्त्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी राज्य सरकारवर आरोप केले आहेत.
शासनाने घोळ घातल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
त्यामुळे अशा प्रकारे अहवालाची प्रत आहे त्या स्वरूपात याचिकाकर्त्यांना मिळणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल जर याचिकाकर्त्यांना मिळालाच नाही, तर युक्तिवाद कसा करायचा असाही सवाल उपस्थित करण्यात आला.
यापूर्वी MIM चे आमदार इम्तियाझ जलील यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल केलेली याचिका मागे घेतली आहे.
संबंधित बातम्या-
विधानसभेपाठोपाठ विधानपरिषदेत मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर
29 नोव्हेंबरला मराठा आरक्षणासंदर्भातील विधेयक मांडणार, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
