नवी दिल्ली: देशातील पहिली सरकारी टॅक्सी सेवा 'भारत टॅक्सी' डिसेंबर महिन्यात सुरू होणार असून, हा प्रकल्प नोव्हेंबर या कालावधीत दिल्लीमध्ये सुरू होणार आहे. सुरुवातीला या प्रकल्पात 650 चालक सहभागी होतील. यानंतर, ही सेवा पुढील महिन्यापासून इतर राज्यांमध्ये देखील सुरू होईल आणि सुमारे 5 हजार चालक या सेवेत सहभागी होतील. विशेष म्हणजे, यात महिला चालकांचा देखील समावेश आहे.
सध्या, ओला आणि उबरसारख्या खाजगी कंपन्या टॅक्सी सेवा पुरवत आहेत, मात्र सुरक्षेसंदर्भात अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार स्वतःच्या नियंत्रणाखालील टॅक्सी सेवा 'भारत टॅक्सी' सुरू करत आहे. ही सेवा सहकार मंत्रालय आणि राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स विभाग यांनी संयुक्तपणे विकसित केली आहे. विशेष म्हणजे, यात चालकही सहमालक असतील. यासाठी, अलिकडे सरकारी ई-टॅक्सी ई-कॉर्पोरेटिव्ह लिमिटेड या संस्थेसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
'भारत टॅक्सी' ही सबस्क्रिप्शन-आधारित अॅप सेवा आहे, जी सहकार टॅक्सी कोऑपरेटिव्ह लिमिटेडद्वारे चालवली जाणार आहे. ही संस्था जून महिन्यात 300 कोटींच्या निधीतून स्थापन करण्यात आली आहे. सेवा डिजिटल इंडिया उपक्रमाचा भाग असून, तिचे संचालन करण्यासाठी एक गव्हर्निंग कौन्सिल स्थापन करण्यात आली आहे. या कौन्सिलचे अध्यक्ष अमूलचे एमडी जयेन मेहता, तर उपाध्यक्ष एनसीडीसीचे उपव्यवस्थापकीय संचालक रोहित गुप्ता असतील.
नोव्हेंबर महिन्यात भारत टॅक्सीचे अॅप उपलब्ध होईल आणि ते ओला-उबरप्रमाणेच वापरता येईल. हे अॅप हिंदी, मराठी, गुजराती आणि इंग्रजी भाषांमध्ये उपलब्ध असेल. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, प्रत्येक राईडमधून मिळणारे 100% उत्पन्न थेट ड्रायव्हरच्या खात्यात जाईल. त्यांना फक्त ठराविक दैनिक, साप्ताहिक किंवा मासिक शुल्क भरावे लागेल.
या सेवेत महिला चालकांचाही विशेष सहभाग असेल. सुरुवातीला 100 महिला चालक सामील होतील आणि 2030 पर्यंत त्यांची संख्या 15 हजारपर्यंत वाढवली जाणार आहे. तसेच, त्यांना मोफत प्रशिक्षण आणि विशेष विमा दिला जाईल.
हेही वाचा: Amazon AI Plan: रोबोट्स घेणार माणसांची जागा; Amazonचा निर्णय लाखो कर्मचाऱ्यांना रस्त्यावर आणणार
सेवेचा विस्तार टप्प्याटप्प्याने होणार आहे
डिसेंबर 2025 ते मार्च 2026: राजकोट, मुंबई आणि पुणे येथे सेवा सुरू होणार आहे. तसेच, 5000 चालकांचा समावेश असेल.
एप्रिल ते डिसेंबर 2026: लखनौ, भोपाळ आणि जयपूरमध्ये विस्तार होईल. यात 15 हजार चालक आणि10 हजार वाहने असतील.
2027-28: 50 हजार चालकांसह 20 शहरांमध्ये संपूर्ण भारतात सेवा उपलब्ध होईल. ही सेवा, FASTagशी जोडली जाईल.
2028-30: या कालावधीत जिल्हा मुख्यलये आणि गावांमध्ये एक लाख चालकांसह सुरू होईल.