Domestic Workers : देशातील सुमारे 8 कोटी घरगुती कामगारांच्या हक्कांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी, 29 जानेवारी 2026 रोजी महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या कामगारांना किमान वेतनाच्या कक्षेत आणण्यासाठी राज्यांनी योग्य यंत्रणा विकसित करावी, असे निर्देश दिले आहेत.
'पेन थोझिलालारगल संगम' सारख्या विविध कामगार संघटनांनी घरगुती कामगारांच्या शोषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या कामगारांना 'किमान वेतन कायदा, 1948 आणि 2019 च्या वेतन संहिते'तून वगळणे हे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्यांना या विषयावर "अंतिम निर्णय" घेण्याची आणि शोषणापासून बचाव करण्यासाठी योग्य यंत्रणा तयार करण्याची विनंती केली आहे.
ट्रेड युनियन आणि 'झेंडा' संघटनांवर ओढले ताशेरे
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी देशातील ट्रेड युनियनच्या भूमिकेवर अत्यंत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. "या देशातील किती उद्योग ट्रेड युनियनमुळे यशस्वीपणे बंद पडले आहेत याची जाणीव ठेवा," अशी टिप्पणी त्यांनी केली. केवळ घोषणाबाजी करणाऱ्या 'झेंडा' युनियनमुळे देशाची औद्योगिक प्रगती खुंटली असून, अनेक पारंपरिक उद्योग डबघाईला आले आहेत, असेही सरन्यायाधीशांनी म्हटले. कामगारांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी युनियनबाजीपेक्षा त्यांना 'स्किल्ड' (कुशल) बनवणे अधिक गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
किमान वेतन ठरवण्याचे 'साइड इफेक्ट्स'
न्यायालयाने व्यक्त केलेली एक महत्त्वाची भीती म्हणजे किमान वेतन बंधनकारक केल्यास त्याचे उलटे परिणाम होऊ शकतात. जर पगाराचे दर वाढले, तर अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबे घरगुती कामगारांना कामावर ठेवणे बंद करतील किंवा कंत्राटी एजन्सीकडे वळतील. यामुळे घरमालक आणि कामगार यांच्यातील कौटुंबिक विश्वासाचे नाते संपुष्टात येईल आणि कामगारांचे अधिक शोषण होईल, असा इशाराही खंडपीठाने दिला.
हेही वाचा - Female Commando Death: 'कॉल रेकॉर्ड कर, मी तुझ्या बहिणीला...'; गर्भवती कमांडो पत्नीला पतीकडून अमानुष मारहाण, मेव्हण्याला लाईव्ह दाखवतं क्रूरकृत्य
एजन्सीकडून होणारे शोषण आणि धक्कादायक उदाहरण
एजन्सीद्वारे कामगार पुरवण्याच्या पद्धतीवर ताशेरे ओढताना सरन्यायाधीशांनी स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाचेच एक उदाहरण दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने एका एजन्सीला एका कर्मचाऱ्यासाठी 40,000 रुपये दिले होते, मात्र प्रत्यक्षात काम करणाऱ्या त्या गरीब मुलीला केवळ 19,000 रुपये हातात मिळाले. यावरून एजन्सीज या 'खऱ्या शोषक' असल्याचे सिद्ध होते, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
लोकशाहीतील अधिकारांचे संतुलन
याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील राजू रामचंद्रन यांनी युक्तिवाद केला की, 8 कोटी घरगुती कामगारांपैकी बहुतांश महिला आहेत आणि त्यांना किमान वेतनापासून वंचित ठेवणे हा वेठबिगारीचाच एक प्रकार आहे. न्यायालयाने जरी राज्यांना विचार करण्यास सांगितले असले, तरी आर्थिक धोरणात हस्तक्षेप करताना न्यायालयीन मर्यादा असल्याचेही स्पष्ट केले. अखेरीस, राज्यांनी या कामगारांच्या समस्यांवर गांभीर्याने विचार करून त्यांना सुरक्षा जाळे उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश देत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
हेही वाचा - PT Usha Husaband Death : पी.टी.उषा यांच्या पतीचे निधन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वाहिली श्रद्धांजली