मुंबई : राज्यात वाढत्या बांग्लादेशी घुसखोरीवर आळा बसवण्यासाठी फडणवीस सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. बेकायदेशीर बांग्लादेशी स्थलांतरितांविरोधात आता व्यापक स्तरावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, त्यासाठी राज्य सरकारकडून सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे राज्यात येणाऱ्या बांग्लादेशी घुसखोरांवर आता कडक कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
फडणवीस सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानुसार, बांग्लादेशी स्थलांतरितांची बॅल्क लिस्ट तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या यादीत समाविष्ट झालेल्या कोणत्याही शासकीय कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, शिधापत्रिका (रेशनकार्ड) आणि इतर शासकीय दस्तऐवजांची पडताळणी करण्याचेही निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
दहशतवाद विरोधी पथक (ATS) यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत राज्यात 1 हजार 274 बेकायदेशीर बांग्लादेशी स्थलांतरितांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या व्यक्तींच्या नावावर कोणतेही अधिकृत दस्तऐवज जसे की रेशनकार्ड, आधारकार्ड, किंवा मतदानपत्रिका जारी झाल्या आहेत का? याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश फडणवीस सरकारने दिले आहेत. जर अशा प्रकरणांची नोंद झाली, तर त्या दस्तऐवजांचे रद्दीकरण किंवा निलंबन करण्याचे निर्देश तात्काळ देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा: Satara: रात्री फलटणच्या हॉटेलमध्ये गेली अन्..., महिला डॉक्टरच्या अखेरच्या 10 तासात काय घडलं?
सोबतच, नवीन शिधापत्रिका वितरण प्रक्रियेतही सरकारने कडक नियम लागू केले आहेत. स्थानिक प्रतिनिधींच्या शिफारसीवरून शिधापत्रिका देताना अर्जदाराच्या कागदपत्रांची आणि राहत्या ठिकाणाची सखोल पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, पुढील काळात उघडकीस येणाऱ्या सर्व बेकायदेशीर बांग्लादेशी स्थलांतरितांची नावे विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. ज्यामुळे, स्थानिक आणि विभागीय कार्यालयांना दक्षता घेता येईल. या सर्व उपाययोजनांची त्रैमासिक प्रगती अहवाल सरकारकडे सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने उचललेल्या या निर्णायक पावलामुळे बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर नियंत्रण मिळवण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.