नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने जागतिक व्यापारातील अनिश्चिततेचा फटका बसलेल्या भारतीय निर्यातदारांना दिलासा मिळावा म्हणून एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कॅबिनेट बैठकीत 25,060 कोटींच्या निर्यात प्रोत्साहन मोहीमेला (Export Promotion Mission, EPM) मंजुरी देण्यात आली. हा उपक्रम सहा वर्षांच्या कालावधीत राबवला जाणार असून श्रम-प्रधान क्षेत्रांना बळ देणे, निर्यात कर्जाची उपलब्धता वाढवणे आणि लॉजिस्टिक खर्चाशी संबंधित अडचणी कमी करणे हे याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या मिशनअंतर्गत लेदर, जेम्स अँड ज्वेलरी, इंजिनिअरिंग गुड्स आणि मरीन प्रोडक्ट्स यांसारख्या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
अमेरिकेच्या अलीकडील टॅरिफ धोरणांमुळे या क्षेत्रांवर मोठा परिणाम झाला असल्याने सरकारकडून तातडीने मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निर्यातदारांना नवीन जागतिक बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळावा, परदेशातील ब्रँडिंग, पॅकेजिंग आणि वेअरहाउसिंगसाठी मदत मिळावी यावरही भर दिला जाणार आहे. यासोबतच कॅबिनेटने 20,000 कोटींच्या अतिरिक्त कर्ज सहाय्यालाही मंजुरी दिली आहे. हे कर्ज National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC) मार्फत दिले जाणार असून पात्र निर्यातदारांना मंजूर कार्यभांडवल मर्यादेच्या वीस टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त कर्ज कोलॅटरल फ्री स्वरूपात मिळणार आहे.
हेही वाचा: Delhi Terrorist Attack: मोठी बातमी! केंद्र सरकारकडून दिल्ली स्फोट 'दहशतवादी हल्ला' म्हणून घोषित; मंत्रिमंडळाकडून ठराव मंजूर
ही योजना मार्च 2026 पर्यंत लागू राहणार आहे. Export Promotion Mission दोन उपयोजनांद्वारे राबवली जाणार आहे, निर्यात प्रोत्साहन आणि निर्यात दिशा. निर्यात प्रोत्साहन (10,401 कोटी रुपये) अंतर्गत Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) निर्यातदारांना स्वस्त दरात व्यापार कर्ज उपलब्ध करून देणे, व्याज सवलत (Interest Subvention), Export Factoring, Credit Guarantee, आणि ई-कॉमर्स निर्यातदारांसाठी क्रेडिट कार्ड यांसारख्या उपाययोजना राबवल्या जातील. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की विविध क्षेत्रांचे, विविध देशांचे जोखमीचे प्रमाण वेगळे असल्याने सब्व्हेन्शनचे दरही त्यानुसार निश्चित केले जातील. उच्च जोखीम असलेल्या नवीन बाजारांसाठी अधिक सवलत देण्याची शक्यता सरकारने व्यक्त केली आहे.
निर्यात दिशा (14,659 कोटी रुपये) योजनेद्वारे आर्थिक मदतीव्यतिरिक्त इतर सुविधा दिल्या जाणार आहेत. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय ब्रँडिंग, पॅकेजिंग, ट्रेड फेअर्समध्ये सहभाग, वेअरहाउसिंग सुविधा, लॉजिस्टिक मदत, अंतर्गत वाहतूक परतावा, ट्रेड इंटेलिजन्स आणि क्षमता-वृद्धी कार्यक्रमांचा समावेश आहे. सरकारने सांगितले की ही मिशन राबवताना Interest Equalisation Scheme (IES) आणि Market Access Initiative (MAI) यांसारख्या विद्यमान योजनांचे एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे निर्यात ऑर्डर्स टिकवणे, रोजगार सुरक्षित ठेवणे आणि भारतीय उत्पादनांना नवीन बाजारपेठांमध्ये पोहोचवणे सहज होणार आहे.
हेही वाचा: Delhi Fire Incident : अनेक खासदारांची घरं असलेल्या दिल्लीतील 'या' मुख्य परिसरात भीषण आग