कॅनडा : नायगारा शहरात झालेल्या जी-7 परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकित (G7 Foreign Ministers’ Meeting) भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी बुधवारी द्विपक्षीय तसेच बहुपक्षीय चर्चांमध्ये सहभाग घेतला. ऊर्जा सुरक्षा, महत्त्वाचे खनिज (Critical Minerals) आणि सागरी सहकार्य या प्रमुख विषयांवर त्यांनी भारताचा दृष्टिकोन मांडला. ऊर्जा सुरक्षा आणि महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठा साखळीवर झालेल्या विशेष ‘आउटरीच’ सत्रात (Outreach Session) जयशंकर यांनी जागतिक पुरवठा व्यवस्थेतील अनिश्चितता कमी करण्याची, अंदाज बांधता येण्याजोगी धोरणे तयार करण्याची आणि पुरवठा साखळी अधिक सक्षम करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. त्यांनी ‘एकमेव उपाय म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवणे’ असे स्पष्ट करत जागतिक बाजारातील अनिश्चितता आणि अडचणींचा उल्लेख केला.
त्यांनी पुढे सांगितले की अंमलबजावणी (Implementation) हा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा असून भारत या क्षेत्रात सर्व भागीदारांसोबत रचनात्मक सहकार्य करण्यास तयार आहे. सागरी सुरक्षेवरील विशेष सत्रात (Maritime Security Session) सहभागी होताना जयशंकर यांनी भारताला सागरी क्षेत्रातील ‘First Responder’ म्हणून उदयास आलेले स्थान अधोरेखित केले. इंडो-पॅसिफिकमध्ये मानवतावादी मदत आणि आपत्ती निवारण (HADR – Humanitarian Assistance and Disaster Relief) सहकार्य विस्तारण्यासाठी संयुक्त सराव, लॉजिस्टिक्स करार आणि विविध भागीदारी मजबूत होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भारताच्या ‘MAHASAGAR Outlook’, इंडो-पॅसिफिक सहकार्य आणि देशातील बंदर-केंद्रित विकास (Port-led Development) यांचा उल्लेख करत जयशंकर यांनी जागतिक सागरी सुरक्षेसाठी काही महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या. विश्वासार्ह व विविधीकरण केलेले सागरी मार्ग, जलवाहतूक पायाभूत सुविधांचे उन्नतीकरण, सक्षम व्यापार मार्ग (Trade Corridors) आणि सागरी व पाण्याखालील महत्वाच्या संरचनांचे संरक्षण यासाठी समन्वय वाढवण्याची गरज त्यांनी स्पष्ट केली.
हेही वाचा: US Shutdown Crisis: तब्बल 43 दिवसांच्या ऐतिहासिक शटडाऊननंतर अमेरिकन सरकारी कामकाज पुन्हा सुरु; फेडरल कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा मार्ग मोकळा
दहशतवाद, पायरसी, तस्करी आणि अनियमित मासेमारी (IUU Fishing) यांसारख्या गुन्ह्यांना थोपवण्यासाठी अधिक आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सागरी व्यापार राष्ट्रीय आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यावश्यक असल्याचे सांगत त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांचा सागरी कायदा (UNCLOS - United Nations Convention on the Law of the Sea) काटेकोरपणे पाळला जावा, ही भारताची भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली. जी-7 परिषदेदरम्यान जयशंकर यांनी युरोपियन युनियन, युक्रेन, सौदी अरेबिया आणि अमेरिका यांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसोबत स्वतंत्र द्विपक्षीय चर्चा केल्या. युक्रेनचे परराष्ट्र मंत्री अँड्री सिबिहा (Andrii Sybiha) यांच्याशी झालेल्या चर्चेत युक्रेनमधील ताज्या घडामोडींवर विचारांची देवाणघेवाण झाली. युरोपियन युनियनच्या परराष्ट्र प्रतिनिधी काजा कालास (Kaja Kallas) यांच्यासोबत भारत-युरोप धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्यावर चर्चा झाली.
सौदीचे परराष्ट्र मंत्री प्रिन्स फैसल बिन फरहान (Prince Faisal bin Farhan) यांच्याशी झालेल्या चर्चेत द्विपक्षीय सहकार्य, प्रादेशिक स्थिरता, संपर्क प्रकल्प आणि ऊर्जा यावर चर्चा झाली. अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबिओ (Marco Rubio) यांच्यासोबत जयशंकर यांनी व्यापार, पुरवठा साखळी, युक्रेन संघर्ष, मध्य पूर्व आणि इंडो-पॅसिफिक परिस्थितीवर चर्चा केली. रुबिओ यांनी दिल्लीतील स्फोटातील मृतांविषयी संवेदना व्यक्त केल्या. मंगळवारी जयशंकर यांनी कॅनडा, मेक्सिको, फ्रान्स, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, युनायटेड किंगडम आणि जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसोबतही स्वतंत्र बैठका घेतल्या.
हेही वाचा: MCA Election 2025 Result : MCA निवडणुकीचा निकाल जाहीर; जितेंद्र आव्हाड उपाध्यक्ष, तर मिलिंद नार्वेकरांची कार्यकारिणी सदस्यपदी वर्णी