Gold Storage Rule: भारतात सोने खरेदी करणे परंपरेने शुभ मानले जाते. लग्न, उत्सव किंवा इतर खास प्रसंगी अनेक लोक सोन्याचे दागिने खरेदी करून घरी ठेवतात. महिला आपल्या मुलांच्या लग्नासाठी आगाऊ सोने साठवतात, तर पुरुषही आर्थिक गुंतवणुकीसाठी काही प्रमाणात सोने ठेवतात. पण अनेकांना प्रश्न पडतो की, घरी किती सोने ठेवणे कायदेशीर आहे? किंवा आयकर विभागाच्या नियमांनुसार घरात सोने साठवण्याची मर्यादा किती आहे?
मालकीचा पुरावा आवश्यक
आयकर नियमांनुसार, घरात सोने ठेवण्यावर कोणतीही सरकारी मर्यादा नाही. तथापि, तुम्ही जेवढे सोने ठेवता, त्याचे स्रोत स्पष्ट करणे महत्त्वाचे आहे. आयकर तपासणी दरम्यान जर तुम्हाला सोन्याचा पुरावा दाखवता आला, तर तुम्ही कोणतीही समस्या टाळू शकता. भारतात, पुरुष, विवाहित महिला आणि अविवाहित महिलांसाठी सोने खरेदी आणि साठवण्याचे नियम वेगळे आहेत. विवाहित महिलांना 500 ग्रॅम पर्यंत सोने ठेवण्याची परवानगी आहे. अविवाहित महिला 250 ग्रॅमपर्यंत आणि पुरुष 100 ग्रॅमपर्यंत सोने ठेवू शकतात. ही रक्कम कोणत्याही परिस्थितीत जप्त केली जात नाही. ही मर्यादा फक्त कागदपत्र नसलेल्या सोन्यासाठी लागू आहे. जर खरेदी पावत्या, वारसा दस्तऐवज किंवा इतर कायदेशीर पुरावे असतील, तर तुम्ही या मर्यादेपेक्षा जास्त सोने घरात ठेवू शकता. म्हणजेच, मालकीची योग्य सिद्धता असल्यास कितीही सोने ठेवणे कायदेशीर आहे.
हेही वाचा - EPFO Update: EPF नियमात बदल; आता 'या' कर्मचाऱ्यांना EPS मध्ये योगदान देता येणार नाही
सोने विकल्यास भरावा लागेल कर
दरम्यान, जर तुम्ही सोने विकले तर त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर तुम्हाला सरकारला कर भरावा लागेल. सीबीडीटीच्या परिपत्रकानुसार, जर तुम्ही सोने खरेदी केले आणि ते तीन वर्षांच्या आत विकले तर तुम्हाला अल्पकालीन भांडवली नफा कर भरावा लागेल. याशिवाय, जर तुम्ही 3 वर्षांपेक्षा जास्त काळ सोने विकले तर तुम्हाला दीर्घकालीन भांडवली नफा कर भरावा लागेल.
हेही वाचा - Gold Price Today: दिवाळीपूर्वी सोन्याचे भाव गगनाला भिडले! तुमच्या शहरातील आजचे दर पाहा
तथापी, आधुनिक काळात, सोने फक्त दागिन्यांपुरते मर्यादित नसून आर्थिक सुरक्षिततेसाठीही महत्त्वाचे साधन मानले जाते. तरीही, घरात सोने ठेवताना कागदपत्रे सुरक्षित ठेवणे आणि खरेदीची नोंद ठेवणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे आयकर तपासणी दरम्यान कोणताही प्रश्न निर्माण होणार नाही. यामुळे नागरिकांना सोन्याची सुरक्षित साठवणूक आणि कायदेशीर नियम याबाबत स्पष्टता मिळते.