मुंबई: महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत ई-केवायसी (E-KYC) प्रक्रियेची अंतिम तारीख आता अगदी जवळ आल्याने मोठ्या प्रमाणावर महिलांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. राज्य सरकारने लाभ मिळवण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य केले असून या प्रक्रियेची डेडलाईन 18 नोव्हेंबर निश्चित आहे. मात्र, तांत्रिक त्रुटी आणि दस्तावेज अपलोड करताना येणाऱ्या अडचणींमुळे अनेक लाभार्थि अजूनही ई-केवायसी पूर्ण करू शकलेल्या नाहीत. राज्यातील एकूण 2.63 कोटी नोंदणीकृत लाभार्थ्यांपैकी केवळ 1 कोटी पेक्षा थोड्याच महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केल्याची माहिती मिळते.
योजनेत मोठ्या प्रमाणात खोटे लाभार्थी आढळून आल्यानंतर राज्य सरकारने ई-केवायसी बंधनकारक केले आहे. ऑडिटमध्ये तब्बल 26 लाख पेक्षा जास्त अपात्र महिला या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे परिवाराची एकत्रित उत्पन्न मर्यादा आणि खरी पात्रता पडताळण्यासाठी ही प्रक्रिया अत्यावश्यक ठरली आहे. मात्र, सॉफ्टवेअरच्या तांत्रिक चुका, सर्व्हर स्लो असणे आणि आधार व इतर कागदपत्रे अपलोड करताना त्रुटी अशा अनेक समस्यांमुळे महिलांना मोठ्या प्रमाणात अडचण येत आहे. महिला व बाल विकास विभागाचे (Women and Child Development - WCD) म्हणणे आहे की बहुतेक तांत्रिक अडथळे दूर करण्यात आले आहेत. तरीही प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असून अनेक महिलांना काम पूर्ण करता येत नाही.
हेही वाचा: MCA Election Result: एमसीए निवडणुकीचा निकाल जाहीर; अजींक्य नाईक बिनविरोध अध्यक्ष, जितेंद्र आव्हाड उपाध्यक्ष
विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मात्र आश्वासन दिले आहे की ज्या प्रकरणांमध्ये अडचणी कायम आहेत त्यांची वैयक्तिक पातळीवर तपासणी केली जाईल. कोणतीही पात्र महिला केवळ प्रक्रियेमुळे योजनेपासून वंचित राहणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. ई-केवायसीची अंतिम मुदत वाढवली जाईल का, याबाबतही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कारण 2.63 कोटी पैकी केवळ 1 कोटी महिलांनीच प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मात्र, सध्या तरी अंतिम तारीख 18 नोव्हेंबर अशीच ठेवण्यात आली असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. गरज पडल्यास आणि प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकार पुढील निर्णय जाहीर करेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ज्या महिलांचे पती किंवा वडील निधन पावले आहेत, त्यांना ई-केवायसी करतेवेळी सर्वात जास्त अडचण आढळत आहे. योजनेच्या नियमांनुसार विवाहित महिलांसाठी पतीची आणि अविवाहित महिलांसाठी वडिलांची वैयक्तिक माहिती सादर करणे आवश्यक आहे. पण संबंधित सदस्यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांचे दस्तावेज उपलब्ध नसल्याने प्रणाली अर्ज स्वीकारत नाही. कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे गरजेचे असून पूर्वी फक्त महिलांच्या वैयक्तिक उत्पन्नावर भर दिला जात होता, अशीही माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. काही लाभार्थि पती किंवा वडिलांचे आधार कार्ड उपलब्ध नसल्याने त्या कोणते दस्तावेज वापरावेत, असा प्रश्न अनेक महिलांनी उपस्थित केला आहे. अधिकाऱ्यांनीही या अडचणी मान्य केल्या असून योग्य पात्र महिलांना तांत्रिक बिघाड किंवा दस्तावेजांच्या अभावामुळे योजनेबाहेर ठेवले जाणार नाही, याची खात्री करण्याचे निर्देश फील्ड अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा: SEBI Officials Assets Disclosure: आता SEBI च्या प्रमुख आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मालमत्ता जाहीर करणे बंधनकारक? उच्चस्तरीय समितीची मोठी शिफारस