मुंबई: सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर जेव्हा एखादा ज्वलनशील पदार्थाचा टँकर उलटतो, तेव्हा केवळ वाहतूक थांबत नाही, तर हजारो प्रवाशांचा जीव टांगणीला लागतो. काही दिवसांपूर्वी प्रोपेलिन वायूच्या टँकरमुळे तब्बल 32 तास ठप्प झालेल्या मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाचे पडसाद शनिवारी थेट राज्याच्या विधानसभेत उमटले. 'वेगाचा महामार्ग' जेव्हा 'कोंडीचा सापळा' बनतो, तेव्हा प्रशासकीय यंत्रणेची होणारी तारांबळ आता कायमस्वरूपी थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे.
या गंभीर विषयावर आमदार चेतन तुपे आणि अमित साटम यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, अशा दुर्घटना घडल्यानंतर नेमकी काय पावले उचलली जावीत, यासाठी कोणतीही मानक प्रणाली (SOP) सध्या अस्तित्वात नाही.
ही उणीव भरून काढण्यासाठी आता संबंधित कंपन्यांना कडक शब्दांत सूचना देण्यात आल्या असून, तातडीने 'एसओपी' तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. "कंपन्यांकडे अशा आपत्कालीन स्थितीत मदत करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणाच उपलब्ध नव्हती," अशी कबुलीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
हेही वाचा: Jammu and Kashmir : पूंछमध्ये पाकिस्तानी ड्रोनची घुसखोरी; भारतीय लष्कराचा चोख प्रत्युत्तर देत गोळीबार
केवळ 'एसओपी'वर न थांबता, तांत्रिक मदतीचा हात देण्यावरही सभागृहात मंथन झाले. आमदार आदित्य ठाकरे यांनी अशा दुर्घटनांसाठी 'हॅजमॅट' (Hazmat) व्हेईकल युनिट आणि बोगद्यांमधील आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी विशेष अग्निशमन यंत्रणा उभारण्याची मागणी केली. तर जयंत पाटील यांनी अशा कठीण समयी मदतीसाठी हेलिकॉप्टरचा वापर आणि प्रवाशांना रिअल-टाइम माहिती देण्याची गरज अधोरेखित केली. यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी तांत्रिक मर्यादाही स्पष्ट केल्या. सूर्यास्तानंतर हेलिकॉप्टरच्या वापरावर येणाऱ्या मर्यादांमुळे 'आयटीएमएस' (ITMS) प्रणालीचा अधिक प्रभावी वापर करून प्रत्येक प्रवाशाला थेट माहिती देण्यावर भर दिला जाईल, असे त्यांनी आश्वासित केले.
एवढेच नव्हे, तर भविष्यात रस्ते वाहतूक कोंडीतून मुक्त करण्यासाठी एक धाडसी प्रयोगही विचाराधीन आहे. जर एखादा टँकर अपघाग्रस्त होऊन रस्ता अडवून बसला असेल, तर त्याला 'एअरलिफ्ट' करणे शक्य आहे का? याची चाचणी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (MSRDC) माध्यमातून केली जाईल, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले आहे. ही संकल्पना प्रत्यक्षात आल्यास, तासनतास खोळंबणाऱ्या प्रवाशांसाठी हा मोठा दिलासा ठरेल.
एकूणच, आता सरकार योग्य पावले उचलत आहे. 32 तासांचा तो 'कोंडीचा वनवास' पुन्हा प्रवाशांच्या नशिबी येऊ नये, यासाठी तांत्रिक सज्जता आणि प्रशासकीय शिस्त यांचा मेळ घालण्याचे मोठे आव्हान आता रस्ते विकास यंत्रणेसमोर असणार आहे.
हेही वाचा: Starting Business On Highway: महामार्गावर पेट्रोल पंप किंवा ढाबा सुरू करायचाय? आता 'टेन्शन' संपलं! एका क्लिकवर मिळणार सर्व परवानग्या