Budget 2026 Expectations : स्वतःचे आपले घर असावे, हे प्रत्येक मध्यमवर्गीयाचे स्वप्न असते. उद्या 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांच्या पोतडीतून या स्वप्नपूर्तिसाठी काय निघते, याची सर्वांना उत्सुकता लागली आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. तसेच, तज्ज्ञांनी काही अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. या पूर्ण झाल्या तर, आपल्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणे आणखी सोपे होऊ शकते. सामान्यांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे, याकडे सरकार सकारात्मकतेने बघेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गृहकर्जावरील कर सवलत आणि GST दरात कपात यांसारख्या प्रमुख मागण्या सातत्याने करण्यात येत आहेत. याच्यामुळे मध्यमवर्गीयांना स्वतःचे घर खरेदी करणे सुलभ होऊ शकते.
GST दरात मोठी कपात करण्याची मागणी
सध्या घर बांधकामाच्या साहित्यावर आणि प्रकल्पांवर 18 टक्के GST आकारला जातो, ज्यामुळे घरांच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. रिअल इस्टेट तज्ज्ञांच्या मते, हा कर 5 ते 12 टक्क्यांपर्यंत खाली आणल्यास घरांच्या किमतीत मोठी घट होऊ शकते. ही मागणी मान्य झाल्यास केवळ विकसकांनाच नाही, तर थेट ग्राहकांच्या खिशालाही मोठा दिलासा मिळेल.
होम लोनवरील कर सवलतीत वाढीची अपेक्षा
गृहकर्जाच्या व्याजावर मिळणारी सध्याची 2,00,000 रुपयांची कर सवलत आता कालबाह्य वाटू लागली आहे. वाढती महागाई आणि घरांच्या वाढलेल्या किमती पाहता, ही मर्यादा 5,00,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची आग्रही मागणी केली जात आहे. विशेषतः पहिल्यांदाच घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी (First-time Home Buyers) व्याजात विशेष सबसिडी देण्याची तरतूद केल्यास मध्यमवर्गीयांना मोठा आधार मिळेल.
हेही वाचा - Budget 2026 : वाढत्या महागाईच्या कचाट्यात सापडलेल्या मध्यमवर्गाला दिलासा मिळणार? 30 टक्के कर स्लॅब 35 लाखांपर्यंत वाढवण्याचा मोठा प्रस्ताव
अफोर्डेबल हाउसिंगच्या व्याख्येत बदल आवश्यक
सध्या 45,00,000 रुपयांपर्यंतच्या घरांना 'अफोर्डेबल हाउसिंग' (परवडणारी घरे) मानले जाते. मात्र, मोठ्या शहरांमधील जमिनीच्या वाढत्या किमती पाहता ही 45 लाखांची मर्यादा आता अपुरी पडत आहे. त्यामुळे ही सीमा वाढवण्याची मागणी उद्योगातून होत आहे. याव्यतिरिक्त, कॅपिटल गेन टॅक्स वाचवण्यासाठी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवणे आणि प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत 3 वर्षांवरून 5 वर्षांपर्यंत नेण्याचीही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
'वन स्टॉप शॉप' आणि सरकारी प्रोत्साहन
बांधकाम प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी लागणारा विलंब टाळण्यासाठी सरकारने 'वन स्टॉप शॉप' ही एकल खिडकी योजना अमलात आणावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. यामुळे सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळून प्रकल्पांचा खर्च कमी होईल. तसेच, घरांच्या खरेदीत महिलांना मालक किंवा सह-मालक बनवण्यासाठी सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या मुद्रांक शुल्कातील (Stamp Duty) सवलतीचा विस्तार होण्याची शक्यताही या अर्थसंकल्पात वर्तवण्यात आली आहे.
हेही वाचा - Union Budget 2026 : तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये 'या' सेक्टरचे शेअर आहेत का? बजेटमधील गेमचेंजर घोषणांनी गुंतवणूकदार होणार मालामाल