अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 12 नोव्हेंबर रोजी तात्पुरत्या निधी विधेयकावर स्वाक्षरी (Temporary Funding Bill Signing) करताच तब्बल 43 दिवस चाललेला अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा सरकारी शटडाऊन (Government Shutdown) अधिकृतरीत्या संपुष्टात आला. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाने लाखो फेडरल कर्मचाऱ्यांना तातडीचा दिलासा मिळाला असून अनेक महत्त्वाच्या सरकारी सेवा पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. हे विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी रिपब्लिकन पक्षाच्या नियंत्रणाखालील प्रतिनिधीगृहात 222-209 अशा मतांनी ते मंजूर करण्यात आले. ट्रम्प यांच्या पाठिंब्यामुळे रिपब्लिकन सदस्य एकवटले, तर बहुतेक डेमोक्रॅट सदस्यांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध दर्शविला. याआधी हे विधेयक सिनेट (Senate) मध्येही मंजूर झाले होते. कायद्यानुसार मान्यता मिळताच अडथळ्यात आलेली एअर-ट्रॅफिक कंट्रोल प्रणाली (Air Traffic Control System), खाद्य वितरण योजना आणि इतर सहाय्यकारी सेवा पुन्हा कार्यरत झाल्या.
हेही वाचा: SEBI Officials Assets Disclosure: आता SEBI च्या प्रमुख आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मालमत्ता जाहीर करणे बंधनकारक? उच्चस्तरीय समितीची मोठी शिफारस
या निर्णयामुळे अंदाजे 1.3 अब्जपेक्षा जास्त फेडरल कर्मचारी, जे शटडाऊनदरम्यान पगाराविना काम करत होते, त्यांना पूर्ण पगार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारने शटडाऊनदरम्यान झालेल्या वादग्रस्त कर्मचाऱ्यांच्या काढण्याचा निर्णय मागे घेतला असून सर्व कर्मचाऱ्यांना उर्वरित पगार, म्हणजेच बॅक पे (Back Pay), दिला जाणार असल्याचे विधेयकात नमूद आहे. तत्कालीन निधी पॅकेजमध्ये वर्षभरासाठी तीन महत्त्वाच्या क्षेत्रांना पूर्ण निधी देण्याची तरतूद आहे. मिलिटरी कन्स्ट्रक्शन (Military Construction), व्हेटरन्स अफेयर्स (Veterans Affairs) आणि डिपार्टमेंट ऑफ ॲग्रिकल्चर (Department of Agriculture). त्यामुळे एसएनएपी (SNAP - Supplemental Nutrition Assistance Program) सारख्या महत्त्वाच्या फूड असिस्टन्स योजनांमध्ये कोणतीही खंड पडणार नाही. मात्र उर्वरित सरकारी विभागांना 30 जानेवारीपर्यंतच निधी वाढवण्यात आला आहे.
या शटडाऊनमुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. काँग्रेस बजेट ऑफिस (Congressional Budget Office - CBO) च्या अंदाजानुसार, 43 दिवसांच्या या बंदमुळे देशाच्या आर्थिक वाढीवर जवळपास 14 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतका परिणाम झाला आहे. जरी तातडीचा संकटाचा प्रश्न मिटला असला तरी आरोग्य विमा कर सवलतींच्या विस्तारावरून निर्माण झालेला मूळ राजकीय वाद तसाच कायम आहे. बहुतेक डेमोक्रॅट सदस्यांनी हे विधेयक नाकारले कारण यात अफोर्डेबल केअर ॲक्ट (Affordable Care Act - ACA) अंतर्गत आरोग्य विमा हप्ता कमी करणाऱ्या सबसिडींचा विस्तार करण्यात आला नाही. हाच मुद्दा पूर्ण शटडाऊनचा केंद्रबिंदू होता. आठ मध्यममार्गी डेमोक्रॅट सदस्यांनी सिनेटमध्ये पक्षाची भूमिका सोडून विधेयकाला पाठिंबा दिला, मात्र बदल्यात डिसेंबर मध्यापर्यंत आरोग्य विमा सबसिडीवर स्वतंत्र मतदान (Separate Vote) घेण्याचे आश्वासन रिपब्लिकन नेत्यांनी दिले.
हेही वाचा: Export Promotion Mission: केंद्र सरकारची 25,060 कोटींच्या निर्यात प्रोत्साहन मोहिमेला मंजुरी; सहा वर्षांच्या निर्यात योजनेने MSME क्षेत्राला मोठा दिलासा