Milk Poured In Narmada River: मध्य प्रदेशातील नर्मदा नदीत हजारो लिटर दूध ओतल्याचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमुळे श्रद्धा, पर्यावरण आणि सामाजिक जबाबदारी या विषयांवर नवीन वादाला तोंड फुटले आहे. भाविक याला 'अभिषेक' म्हणत असले, तरी सामान्यांकडून आणि पर्यावरणवाद्यांकडून यावर तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
21 दिवसांचा भव्य धार्मिक सोहळा
हा व्हिडिओ सेहोर जिल्ह्यातील सतदेव गावातील 'श्री दादाजी दरबार पाताळेश्वर महादेव मंदिरा'तील आहे. चैत्र नवरात्रीनिमित्त 18 मार्च ते 7 एप्रिल या 21 दिवसांच्या कालावधीत येथे भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये 41 टन तुपाचा वापर करून केलेला 'महायज्ञ', शिव महापुराण कथा आणि 151 भाविकांकडून अखंड दुर्गा पाठ वाचन असे विधी पार पडले. या कार्यक्रमासाठी 5 एकर जागेवर भव्य मंडप उभारण्यात आला होता.
11,000 लिटर दुधाचा 'अभिषेक'
कार्यक्रमाच्या एका विशिष्ट दिवशी नर्मदा नदीत तब्बल 11,000 लिटर दूध ओतण्यात आले. आयोजकांचे समर्थक पवन पवार यांनी या कृतीचे समर्थन करताना सांगितले की, "नर्मदा मातेचा अभिषेक करणे ही बाबांची श्रद्धा आहे. दररोज 151 लिटर, एका दिवशी 1,100 लिटर आणि बुधवारी 11,000 लिटर दुधाचा वापर करण्यात आला." हा सर्व कार्यक्रम खासगी निधीतून करण्यात आल्याचा दावाही आयोजकांनी केला आहे.
कुपोषण आणि पर्यावरणावरून टीका
हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर टीकेची झोड उठली आहे. मध्य प्रदेशात कुपोषणाची समस्या गंभीर असताना अशा प्रकारे दुधाची नासाडी करणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल विचारला जात आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, राज्यात 10 लाखांहून अधिक मुले कुपोषित आहेत, त्यापैकी 1.36 लाख मुले 'तीव्र कुपोषित' श्रेणीत आहेत. तसेच, 57 टक्के महिला ॲनिमियाने ग्रस्त आहेत.
जलचरांना धोका?
पर्यावरण तज्ञांनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे. नदीत मोठ्या प्रमाणात दूध ओतल्यामुळे 'बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड' (BOD) वाढून पाण्यातील ऑक्सिजन कमी होतो. यामुळे मासे आणि इतर जलचरांचा मृत्यू होऊ शकतो. दुधाच्या विघटनामुळे जिवाणूंची वाढ होऊन नदीचे पाणी विषारी बनण्याची शक्यताही तज्ञांनी वर्तवली आहे.
हेही वाचा - कशासाठी एवढा अट्टाहास? डेस्टिनेशन वेडिंगसाठी खर्चाचा घाट; अवाढव्य रकमेची जुळवाजुळव होऊ शकली नाही.. तणावात उचललं टोकाचं पाऊल
राजकीय आणि सामाजिक पडसाद
मध्य प्रदेशातील पोषण आहार पुरवठा साखळीतील 858 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा अहवाल CAG ने 2025 मध्ये दिला होता. अशा परिस्थितीत श्रद्धेच्या नावाखाली होणारा हा खर्च आणि अन्नाची नासाडी यावरून आता तर्क-वितर्क लढवले जात आहेत. आयोजकांनी मात्र ही प्राचीन तपोभूमी असल्याचे सांगत धार्मिक प्रथांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू नये, अशी भूमिका घेतली आहे.