West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक 2026 ची मतमोजणी 4 मे रोजी सुरू झाली असून, सुरुवातीच्या कलांनी राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. 294 जागांच्या या रणसंग्रामात भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) स्पष्ट बहुमत मिळताना दिसत आहे. दुसरीकडे, गेल्या 15 वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) किल्ल्याला मोठे खिंडार पडले असून, राज्यात सत्तापालटाचे संकेत मिळत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवडणुकीच्या काळात वारंवार जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा उल्लेख केला होता, जे आता प्रत्यक्षात येताना दिसत आहे.
श्यामा प्रसाद मुखर्जींचे स्वप्न साकारण्याच्या दिशेने
टीव्ही चॅनेलवरील ताज्या आकडेवारीनुसार, भाजप सध्या 160 जागांवर आघाडीवर आहे, तर टीएमसी 107 जागांवर मर्यादित राहिलेली दिसत आहे. बंगालमधील भाजपची ही ऐतिहासिक घोडदौड श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या वारशाशी जोडली जात आहे. मुखर्जी हे केवळ एक वकील आणि शिक्षणतज्ज्ञ नव्हते, तर स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात उद्योग आणि पुरवठा मंत्री म्हणून त्यांनी काम पाहिले होते. पंडित नेहरूंनी त्यांच्या कार्यक्षमतेवर विश्वास ठेवून त्यांना ही जबाबदारी दिली होती.
जेव्हा मुखर्जींनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली
1901 मध्ये कलकत्ता येथे जन्मलेले श्यामा प्रसाद मुखर्जी हे अत्यंत कुशाग्र बुद्धिमत्तेचे होते. वयाच्या अवघ्या 33 व्या वर्षी ते कलकत्ता विद्यापीठाचे कुलगुरू बनले, जो एक विक्रम होता. 1929 मध्ये त्यांनी बंगाल काँग्रेसमधून आपल्या राजकीय प्रवासाला सुरुवात केली. मात्र, काँग्रेसच्या धोरणांशी मतभेद झाल्यामुळे अवघ्या एका वर्षात, म्हणजेच 1930 मध्ये त्यांनी पक्ष सोडण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.
भारतीय जनसंघाची स्थापना आणि भाजपची मुळे
1939 मध्ये मुखर्जी हिंदू महासभेमध्ये सामील झाले आणि 1940 मध्ये त्याचे अध्यक्ष बनले. पुढे 1951 मध्ये त्यांनी 'भारतीय जनसंघा'ची स्थापना केली. याच जनसंघाने पुढे भारतीय जनता पक्षाचे रूप धारण केले. म्हणूनच मुखर्जींना भाजपचे 'पितामह' मानले जाते. आज मोदी आणि शाह यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप पहिल्यांदाच बंगालमध्ये सत्ता स्थापन करून मुखर्जींच्या विचारांचे सरकार आणण्याच्या उंबरठ्यावर आहे.
मुखर्जींनी बंगालला पाकिस्तानमध्ये जाण्यापासून वाचवले
इतिहासकार आणि लेखकांच्या मते, फाळणीच्या काळात जर बंगालचे विभाजन झाले नसते, तर संपूर्ण बंगाल पाकिस्तानचा भाग बनला असता. डॉ. मुखर्जी यांनी हिंदू बहुल पश्चिम बंगालला भारतात ठेवण्यासाठी प्रांताच्या विभाजनाची आग्रही मागणी केली होती. तत्कालीन मुस्लिम लीगचे नेते सुहरवर्दी यांनी 'अविभाजित बंगाल'चा प्रस्ताव मांडला होता, ज्याला जिन्नांनीही संमती दिली होती. मात्र, यामुळे हिंदू अल्पसंख्याक होण्याचा धोका होता. मुखर्जी यांनी 20 जून 1947 रोजी बंगालच्या विभाजनाचा निर्णय लावून धरला आणि आजचा पश्चिम बंगाल भारताचा अविभाज्य भाग राहिला.
नवे सरकार मुखर्जींच्या समृद्धीचे स्वप्न पूर्ण करेल: पंतप्रधान मोदी
निवडणूक प्रचारादरम्यान 27 एप्रिल रोजी बॅरकपूर येथील सभेत पंतप्रधान मोदींनी ठाम विश्वास व्यक्त केला होता की, "मी भाजप सरकारच्या शपथविधीसाठी पुन्हा बंगालमध्ये येईन." त्यांनी नमूद केले की, ज्याप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवून मुखर्जींचे 'एक विधान, एक निशान' हे स्वप्न पूर्ण केले, त्याचप्रमाणे बंगालमधील भाजपचे सरकार या राज्याला पुन्हा समृद्ध करेल आणि शरणार्थींच्या समस्यांचे कायमस्वरूपी निवारण करेल.
मोदी आणि शाह यांचा बंगालमध्ये भेटींचा धडाका
2026 च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांदरम्यान, पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी भेटींची एक वादळी मालिकाच राबवली. एप्रिल 2026 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, पंतप्रधान मोदींनी एकाच दिवशी तब्बल 4 जाहीर सभा घेतल्या; तर अमित शाह यांनीही राज्याचे अनेक दौरे केले, ज्यामध्ये बूथ-स्तरीय कार्यकर्त्यांसोबतच्या बैठकांचा समावेश होता.
हेही वाचा - Assam Election Result 2026 : आसाममध्ये पुन्हा एकदा 'हिमंत' पर्व; तब्बल 91 जागांवर आघाडीसह भाजपची विजयाकडे घोडदौड, काँग्रेस पिछाडीवर
दरम्यान, एप्रिल 2026 महिनाभर, पंतप्रधान मोदींनी बंगालच्या 19 जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या 24 शहरे आणि प्रदेशांमध्ये जाहीर सभा व रोड-शो आयोजित केले. दरम्यान, अमित शाह यांनी तर बंगालमध्ये अक्षरशः तळच ठोकला होता आणि निवडणुकांसाठी बूथ-स्तरीय संघटनात्मक रचना बळकट करण्यावर आपले सर्व प्रयत्न केंद्रित केले होते. 2021 च्या विधानसभा निवडणुकांदरम्यानही, मोदींनी राज्याला 17 वेळा आणि अमित शाह यांनी 21 वेळा भेट दिली होती. पंतप्रधान मोदी आणि शाह यांनी अवलंबलेली ही रणनीती बंगालमध्ये अत्यंत प्रभावी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे.