बंगळुरू: चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये चेंगराचेंगरी प्रकरणात मोठा खुलासा समोर आला आहे. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (कॅट) दोन सदस्यीय खंडपीठाने म्हटले आहे की, 4 जून रोजी चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर तीन ते पाच लाख लोकांचा जमाव जमवण्यास रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (आरसीबी) जबाबदार आहे. आरसीबीने पहिले आयपीएल जेतेपद जिंकल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी विजयी परेडचे आवाहन केले होते, त्या दिवशी ही गर्दी जमली होती. पोलिसांकडे गर्दीला हाताळण्यासाठी कोणतेही साधन नसल्याने स्टेडियमबाहेर झालेल्या चेंगराचेंगरीत 11 जणांचा मृत्यू झाला आणि 50 हून अधिक जण जखमी झाले.
दरम्यान, न्यायमूर्ती बी के श्रीवास्तव आणि संतोष मेहरा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, डायजिओच्या मालकीच्या आरसीबीने आवश्यक परवानगी न घेता आयपीएल विजय साजरा करण्याचा निर्णय घेतल्याने अनिष्ट परिस्थिती निर्माण केली. हे निरीक्षण मंगळवारी जारी केलेल्या कॅटच्या 29 पानांच्या आदेशाचा भाग आहेत. ते बेंगळुरू (पश्चिम) महानिरीक्षक आणि अतिरिक्त पोलिस आयुक्त विकास कुमार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते.
विकास कुमार आणि इतर चार पोलिसांना कर्नाटक सरकारने 'कर्तव्यात घोर निष्काळजीपणा' आणि 'मार्गदर्शन न घेतल्याबद्दल' निलंबित केले होते. सरकारने म्हटले होते की यामुळे परिस्थिती 'नियंत्रणाबाहेर गेली, अनेक जीव गेले आणि राज्य सरकारला लाजिरवाणेपणाचा सामना करावा लागला'. विकास कुमार यांनी त्यांच्या निलंबनाला आव्हान दिले होते. कॅटने सरकारचा निलंबनाचा आदेश रद्द केला आणि त्यांना पुन्हा सेवेत घेतले पाहिजे असे म्हटले.
आरसीबीकडून नियमांचे उल्लंघन -
कॅटच्या आदेशात म्हटले आहे की, आरसीबी किंवा कार्यक्रमाचे व्यवस्थापन करणारी कंपनी, मेसर्स डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये विजय परेड आयोजित करण्यासाठी कोणतीही परवानगी घेतली नव्हती. कॅटने असेही म्हटले आहे की 2009 च्या आदेशानुसार, बेंगळुरू शहरात अशा कोणत्याही सार्वजनिक मेळाव्यासाठी किंवा मिरवणुकीसाठी सात दिवस आधीच अर्ज करावा लागतो. मात्र, आरसीबी किंवा डीएनएने असा कोणताही अर्ज केलेला नाही.
हेही वाचा - PNB ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी! आता मिनिमम बॅलन्स नसल्यास दंड आकारला जाणार नाही
कॅटने नमूद केलं की, जेव्हा परवानगीसाठी पत्र सादर केले गेले तेव्हा आरसीबी अंतिम सामना जिंकेल याची खात्री नव्हती. तसेच पत्रात कोणतीही परवानगी मागितली गेली नव्हती. आदेशात म्हटले आहे की आयोजकांनी पोलिसांच्या प्रतिसादाची वाट पाहिली नाही आणि शेवटच्या क्षणी त्यांनी पत्र सादर केले आणि कार्यक्रम सुरू केला. आदेशात आरसीबीने 4 जून रोजी सोशल मीडियावर केलेल्या घोषणांचा क्रम देखील देण्यात आला होता. तथापि, पोस्टमध्ये प्रेक्षकांना 'पोलिस आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे' आवाहन करण्यात आले होते. त्यात असेही म्हटले होते की आरसीबीच्या वेबसाइटवरून 'मोफत पास' उपलब्ध आहेत, परंतु स्टेडियममध्ये 'मर्यादित प्रवेश' आहे.
हेही वाचा - न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकचे सारस्वत बँकेत विलीनीकरण होणार? ग्राहकांना कसा होणार फायदा? जाणून घ्या
दरम्यान, आदेशात म्हटले आहे की पोस्टमध्ये 'पास वितरणाबद्दल कोणतीही माहिती नसल्याने, हा कार्यक्रम 'सर्वांसाठी खुला' आहे असा अर्थ लावण्यात आला. तथापी, आदेशात म्हटले आहे की, सुमारे तीन ते पाच लाख लोकांची गर्दी जमवण्यासाठी आरसीबी जबाबदार आहे. आरसीबीने पोलिसांकडून योग्य परवानगी किंवा संमती घेतली नव्हती. अचानक त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केली आणि परिणामी तेथे मोठ्या संख्येने जनता जमली. त्यानंतर चेंगराचेंगरीची परिस्थिती निर्णाण झाली.