Indian Containers Stuck at Iran Ports : आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा थेट तडाखा महाराष्ट्रातील केळी उत्पादक शेतकरी आणि निर्यातदारांना बसला आहे. जेएनपीए (JNPA) बंदरातून इराणकडे पाठवलेले केळीचे शेकडो कंटेनर अडकल्याने आणि शिपिंग कंपन्यांनी भाड्यात भरमसाठ वाढ केल्याने मोठी आर्थिक आणीबाणी निर्माण झाली आहे. नाशवंत माल असल्याने केळी खराब होऊ लागली असून, शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे.
बंदरात अडकलेला माल आणि शेतकऱ्यांचा रोष
भारतातील, विशेषतः महाराष्ट्रातील सोलापूर, हिंगोली आणि धाराशिव जिल्ह्यांतील शेतकरी या संकटामुळे होरपळून निघाले आहेत. युद्ध सुरू झाल्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुमारे 1,200 ते 1,500 कंटेनर जेएनपीए बंदरात अडकले होते. सोलापूरमधील 50 ते 60 शेतकऱ्यांनी शिपिंग कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात दाद मागितली, मात्र त्यांना पोलीस कारवाईचा धाक दाखवण्यात आला. हिंगोलीतील कळमनुरी आणि वसमत तालुक्यात निर्यात ठप्प झाल्याने केळीला प्रति क्विंटल केवळ 300 ते 400 रुपये दर मिळत आहे. तसेच धाराशिवमध्ये कलिंगडाचे भाव कोसळून अवघ्या सव्वा रुपयावर आले आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघेनासा झाला आहे.
इराण: कंटेनरची कोंडी आणि मालाची नासाडी
इराणमध्ये सध्या भारताचे सुमारे 800 ते 1,000 केळीचे कंटेनर अडकून पडले आहेत. शिपिंग कंपन्यांनी युद्धाचे कारण पुढे करत हे कंटेनर अडवून ठेवले आहेत. केळी हा अत्यंत नाशवंत माल असल्याने इराणच्या बंदरांवर उभ्या असलेल्या या कंटेनरमधील माल आता सडू लागला आहे. यामुळे निर्यातदारांना दुहेरी फटका बसत आहे; एकीकडे मालाचे पैसे मिळत नाहीत आणि दुसरीकडे अडकलेल्या मालाची विल्हेवाट लावण्याचे संकट समोर उभे राहिले आहे. इराणकडे जाणारी ही मोठी निर्यात थांबल्याने भारतीय बाजारपेठेत मालाची आवक वाढून दरात मोठी घसरण झाली आहे.
हेही वाचा - Pashudhan Udyojak Yojana: राज्य सरकारची शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा! आता मिळणार 30 लाख रूपये, पण अटी लागू...
शिपिंग कंपन्यांची मनमानी आणि भाडेवाढ
या संपूर्ण संकटात शिपिंग कंपन्यांच्या 'लुटमारी' वृत्तीने 'दुष्काळात तेरावा..' अशी परिस्थिती निर्माण झाली. युद्धापूर्वी ज्या कंटेनरचे भाडे 2 ते 3 लाख रुपये होते, ते आता थेट 15 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. ही वाढ सुमारे 5 ते 6 पट असल्याने निर्यातदारांचे गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. कंपन्यांनी युद्धाच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत ही दरवाढ लादल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे. या अवाजवी भाड्यामुळे व्यापारी नवीन खरेदीसाठी धजावत नाहीत, ज्याचा परिणाम थेट ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होत आहे.
निर्यातदार आणि बाजारपेठेतील घसरण
केळी निर्यातीवर अवलंबून असणारे व्यापारी आणि एजंट देखील या परिस्थितीमुळे लुटले गेले आहेत. आखाती देशांमधील अनिश्चिततेमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय केळीची मागणी असूनही पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. केंद्र सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून शिपिंग कंपन्यांच्या भाड्यावर नियंत्रण आणावे आणि अडकलेला माल सोडवण्यासाठी राजनैतिक पातळीवर प्रयत्न करावेत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. जर ही परिस्थिती लवकर सुधारली नाही, तर महाराष्ट्रातील केळी बागायतदार पूर्णपणे उद्ध्वस्त होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा - Maharashtra Unseasonal Rain: राज्यावर अवकाळीचे अस्मानी संकट; बळीराजाच्या डोळ्यांत पाणी, द्राक्ष-डाळिंबाच्या बागा भुईसपाट