Cabinet Meeting: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पंतप्रधान कार्यालयाच्या (PMO) नवीन 'सेवा तीर्थ' इमारतीत पार पडलेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या बैठकीत एकूण 12,236 कोटी रुपयांच्या विविध विकास प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने तीन मोठे रेल्वे मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्प, विमानतळ विकास आणि मेट्रो विस्ताराचा समावेश असून, हे निर्णय देशातील 1.4 अब्ज लोकांच्या हिताचे असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
रेल्वे मल्टीट्रॅकिंगसाठी 9,072 कोटींची तरतूद
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बैठकीनंतर माहिती दिली की, रेल्वेच्या तीन प्रमुख प्रकल्पांसाठी 9,072 कोटी रुपये खर्च केले जातील. यामध्ये जबलपूर ते गोंदिया मार्गाचे दुहेरीकरण, पुनर्ख ते किउल दरम्यान तिसरा व चौथा मार्ग आणि गमरिया ते चांदेल दरम्यान तिसरा व चौथा मार्ग तयार करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या मल्टीट्रॅकिंगमुळे रेल्वेची वाहतूक क्षमता वाढून प्रवाशांचा वेळ वाचण्यास मदत होईल.
विमानतळ विकास, मेट्रो आणि शेतकऱ्यांसाठी मोठे निर्णय
रेल्वे प्रकल्पांशिवाय इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठीही मंत्रिमंडळाने निधी मंजूर केला आहे:
विमानतळ विकास: श्रीनगर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सिव्हिल एन्क्लेव्हच्या विकासासाठी 1,677 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
मेट्रो विस्तार: अहमदाबादमधील 'गिफ्ट सिटी' ते शाहपूर या मेट्रो विस्ताराला मंजुरी मिळाल्याने गुजरातच्या दळणवळण व्यवस्थेला गती मिळेल.
शेतकऱ्यांना दिलासा: 2026-27 हंगामासाठी ज्यूटची (ताग) किमान आधारभूत किंमत (MSP) प्रति क्विंटल 275 रुपयांनी वाढवून ती आता 5,925 रुपये करण्यात आली आहे.
इक्विटी गुंतवणूक: पॉवर ग्रिडची इक्विटी गुंतवणूक मर्यादा प्रति उपकंपनी 5,000 कोटींवरून 7,500 कोटी रुपये करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
हेही वाचा - CJI Surya Kant : सरन्यायाधीशांचा रुद्रावतार! 'सुप्रीम कोर्ट अदानी-अंबानींसाठी काम करते' म्हणताच, वकिलाला अस्से खडसावले... की बस्स..
'सेवा तीर्थ': नवीन कार्यसंस्कृतीची नांदी
पंतप्रधान कार्यालयाचे नवीन कार्यालय असलेल्या 'सेवा तीर्थ' येथे झालेली ही पहिलीच मंत्रिमंडळ बैठक होती. या बैठकीत संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांनुसार धोरणे राबवण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. 'प्रशासनाला प्रतिष्ठा, समानता आणि न्यायाशी जोडणे ही आमची नैतिक वचनबद्धता आहे,' असे मंत्रिमंडळाच्या ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. नवीन इमारतीमधील ही कार्यसंस्कृती देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास अश्विनी वैष्णव यांनी व्यक्त केला.