8th Pay Commission: केंद्र सरकारकडून आठव्या वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) महत्त्वाचे अपडेट समोर आले आहे. देशभरातील 1 कोटींपेक्षा अधिक सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक या आयोगाच्या घोषणेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये आयोगाच्या स्थापनेस मान्यता दिली असली तरी, अद्याप अधिकृत अधिसूचना जाहीर झालेली नाही. तथापी, आठव्या आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य नियुक्त करण्यात आलेले नाहीत.
दिवाळीपर्यंत अपेक्षित होती घोषणा
दिवाळीपूर्वी आयोगाची स्थापना होईल अशी अपेक्षा होती, परंतु केंद्र सरकारने सध्या राज्य सरकारांशी चर्चा सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत सांगितले की, आयोगाबाबतची अधिसूचना अद्याप जारी झालेली नाही. मात्र तयारी सुरू असून, निर्णय प्रक्रियेतील पुढील टप्पा लवकरच होणार आहे.
हेही वाचा - Travel Credit Card: विमान प्रवासात मोठी बचत! 'ही' 6 क्रेडिट कार्ड्स देतील सवलत, रिवॉर्ड्स आणि फ्री फ्लाइट व्हाउचर
दरम्यान, अधिसूचना जाहीर होताच आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य नियुक्त केले जातील. 16 जानेवारी 2025 रोजी आठव्या वेतन आयोगाची औपचारिक घोषणा करण्यात आली होती. या आयोगाचा उद्देश केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन रचना पुनरावलोकन करणे हा आहे. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार, 2026 पूर्वी आयोगाच्या शिफारसी लागू होण्याची शक्यता कमी आहे.
हेही वाचा - Gold Rate Drop: यूएस-चीन तणावाचा परिणाम सोन्याच्या दरावर; सोन्याच्या दरात घट; गुंतवणूकदारांचा कल बदलला
फिटमेंट फॅक्टरवर सर्वांचे लक्ष
नवीन वेतन रचनेत फिटमेंट फॅक्टर हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे, कारण त्यावर मूळ वेतन आणि पेन्शनची गणना अवलंबून असते. सातव्या वेतन आयोगाने हा फॅक्टर 2.57 निश्चित केला होता, ज्यामुळे किमान वेतन 18,000 आणि किमान पेन्शन 9,000 होती. त्या वेळी डीए आणि डीआर 58 टक्के होते.
तथापी, जर सरकारने आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 1.92 पर्यंत वाढवला, तर किमान वेतन 34,560 आणि किमान पेन्शन 17,280 इतकी होऊ शकते. तर फॅक्टर 2.08 पर्यंत वाढवला गेल्यास, मूळ वेतन 37,440 आणि पेन्शन 18,720 इतकी वाढू शकते. नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई रिलीफ (DR) हे स्वयंचलितपणे 0 टक्क्यांवर रीसेट होतील. त्यानंतर पुढील वाढ तिमाही आधारावर केली जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.