HRA Rules Change 2026 : वाढत्या महागाईच्या काळात आणि शहरी भागातील घरांच्या वाढत्या भाड्यामुळे त्रस्त असलेल्या पगारदार वर्गासाठी केंद्र सरकार एक सुखद बातमी देण्याच्या तयारीत आहे. घरभाडे भत्त्याशी (HRA) संबंधित जुने नियम बदलण्यासाठी सरकार हालचाली करत आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास देशभरातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या 'इनहँड' पगारात वाढ होणार असून, त्यांच्यावरील कराचा भारही कमी होणार आहे. विशेषतः आयटी आणि सेवा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल.
सध्याची कर सवलत आणि प्रस्तावातील नवीन शहरे
सध्याच्या जुन्या कर प्रणालीनुसार, केवळ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई या चार प्रमुख महानगरांमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मूळ पगाराच्या 50 टक्के रकमेवर एचआरए कर सवलत मिळते. इतर सर्व शहरांसाठी ही मर्यादा 40 टक्के इतकी मर्यादित आहे. मात्र, सरकारच्या नवीन प्रस्तावानुसार, 50 टक्के एचआरए सूट मिळणाऱ्या शहरांच्या यादीत आता बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबाद या शहरांचा समावेश करण्याची योजना आहे. यामुळे या शहरांतील कर्मचाऱ्यांनाही आता मुंबई-दिल्लीसारख्या महानगरांच्या बरोबरीने कर लाभ मिळतील.
हेही वाचा - Govt Lawyers Pay Hike : सरकारी वकिलांसाठी आनंदाची बातमी! 11 वर्षांनंतर फीमध्ये मोठी वाढ; केंद्राकडून नवीन दर जाहीर
बदलेली एचआरए संरचना (प्रस्तावित)
सरकारने प्रस्तावित केलेली नवीन एचआरए सूट प्रणाली खालीलप्रमाणे असू शकते:
50 टक्के एचआरए सूट: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबाद.
40 टक्के एचआरए सूट: देशातील इतर सर्व शहरे.
शहरी वास्तव आणि नियमांच्या आधुनिकीकरणाची गरज
गेल्या दशकात पुणे, बेंगळुरू आणि हैदराबाद सारखी शहरे आयटी आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राची मोठी केंद्रे म्हणून विकसित झाली आहेत. या शहरांमध्ये राहणीमानाचा खर्च आणि घरांचे भाडे मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. जुने नियम केवळ चार महानगरांपुरते मर्यादित असल्याने, इतर मोठ्या शहरांतील कर्मचाऱ्यांवर कराचा अतिरिक्त बोजा पडत होता. सध्याचे शहरी वास्तव लक्षात घेऊन, कर रचनेत सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे मत सरकारने व्यक्त केले आहे.
थेट आर्थिक लाभ कोणाला मिळणार?
या बदलाचा थेट फायदा अशा कर्मचाऱ्यांना होईल जे अद्याप 'जुन्या कर प्रणाली'चा (Old Tax Regime) अवलंब करत आहेत. नवीन कर प्रणालीमध्ये बहुतेक सवलती मिळत नसल्याने, जुन्या प्रणालीतील कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय गेमचेंजर ठरेल. एचआरए सूट वाढल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे करपात्र उत्पन्न कमी होईल, परिणामी त्यांच्या हातात येणाऱ्या निव्वळ पगारात वाढ होईल. महागड्या शहरांत राहणाऱ्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी हा एक मोठा आर्थिक दिलासा ठरेल.