नवी दिल्ली: देश स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. यासाठी आणखी एक पाऊल टाकत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अणुऊर्जा अभियानाची घोषणा केली. 2025चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी यामध्ये खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. 2047 पर्यंत किमान 100 गिगावॅट (GW) अणुऊर्जा उत्पादन करण्याचे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे.
सध्या, भारतातील अणुऊर्जा उत्पादन मोठ्या प्रमाणात सरकारी संस्थांद्वारे नियंत्रित केले जाते. यात खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाला परवानगी देऊन, सरकार अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या विकासाला गती देण्याच्या प्रयत्नात आहे. 'विकसित भारत' उपक्रमांतर्गत यासाठी प्रमुख कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची सरकारची योजना आहे. यामुळे स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीमध्ये स्थिर वाढ होणार आहे.
Budget 2025 : कर्करोगाची औषधे स्वस्त होणार, 10 हजार वैद्यकीय जागा वाढणार
या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून लहान मॉड्यूलर अणुभट्ट्या (एसएमआर) वर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल आणि किफायतशीर आणि मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा देणाऱ्या कॉम्पॅक्ट अणुभट्ट्या बांधण्याचे ध्येय असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
अर्थमंत्र्यांनी एसएमआरमध्ये संशोधन आणि विकासासाठी 20,000 कोटी रुपयांचा खर्च जाहीर केला. भारताच्या वाढत्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि सुरक्षितता आणि कार्यक्षमतेच्या दृष्टीकोनातून हे एक आशादायक तंत्रज्ञान मानले जाते. 2033 पर्यंत किमान पाच स्वदेशी एसएमआर (लहान मॉड्यूलर अणुभट्ट्या) कार्यरत होण्याची अपेक्षा आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
या हालचालीमुळे भारताच्या अणुऊर्जा क्षमता बळकट होतील आणि पारंपरिक इंधनांवरील (पेट्रोल, डिझेल, दगडी कोळसा इ.) देशाचे अवलंबित्व कमी करण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान मिळेल अशी अपेक्षा आहे. ही घोषणा भारताच्या ऊर्जा धोरणात एक मोठा बदल दर्शवते. यामुळे स्वच्छ ऊर्जोसोबतच पर्यावरणाचेही रक्षण होणार आहे.
Budget 2025: मोदी सरकारचे शेतकऱ्यांना मोठं गिफ्ट, किसान कार्डची लिमीट वाढवली
2047 पर्यंत 100 गिगावॅट अणुऊर्जा क्षमता विकसित झाल्यामुळे देशाच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेला आणखी गती मिळणार आहे. तसेच, स्थिर, कमी प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन करणारे तंत्र वापरून वीज पुरवठा करण्याचे लक्ष्य पूर्ण होऊ शकणार आहे. यामुळे भारत अणुऊर्जेमध्ये जागतिक पातळीवर आघाडीवर पोहोचणार आहे.