नवी दिल्ली: ‘अर्थसंकल्प’ (Budget) हा शब्द कानावर पडताच नोकरदार वर्गाचे कान आपसूकच टवकारले जातात. 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जेव्हा संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील, तेव्हा कोट्यवधी मध्यमवर्गीयांच्या नजरा टीव्ही स्क्रीनवर खिळलेल्या असतील. महागाईच्या झळा सोसणाऱ्या आणि कराच्या बोजाखाली दबलेल्या सामान्य माणसाला यंदाच्या बजेटकडून एकाच गोष्टीची अपेक्षा आहे, ती म्हणजे ‘कर सवलत’. विशेषतः, पगारदार वर्गासाठी ‘स्टँडर्ड डिडक्शन’ (Standard Deduction) मध्ये वाढ होणे, हा या अर्थसंकल्पातील सर्वात आशेचा किरण मानला जात आहे.
यंदाच्या चर्चांमध्ये ‘स्टँडर्ड डिडक्शन’ हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. सध्याची गगनाला भिडलेली महागाई आणि विशेषतः मेट्रो शहरांमधील वाढता राहणीमानाचा खर्च पाहता, ही मर्यादा वाढवण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. जाणकारांच्या मते, सरकार नोकरदारांना खुश करण्यासाठी स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा सध्याच्या पातळीवरून थेट एक लाख ते एक लाख 25 हजारांपर्यंत वाढू शकते. जर असे झाले, तर तो मध्यमवर्गासाठी मोठा दिलासा ठरेल आणि करदात्यांच्या खिशात खर्चासाठी अधिक पैसा (Disposable Income) शिल्लक राहील.
इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार आणि ओस्गन कन्सल्टंट्सचे संचालक मानस चुघ यांच्या मते, 2026 च्या अर्थसंकल्पात वैयक्तिक वित्ताशी संबंधित मोठे बदल अपेक्षित आहेत. विशेषतः ‘नवीन कर प्रणाली’ (New Tax Regime) अधिक आकर्षक आणि स्वीकारार्ह करण्यासाठी स्टँडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपयांवरून एक लाख रुपयांपर्यंत नेणे आवश्यक आहे. जुन्या आणि नव्या कर प्रणालीच्या तरतुदीमध्ये, अशा प्रकारची थेट सवलत करदात्यांना नव्या प्रणालीकडे आकर्षित करण्यासाठी एक ‘मास्टरस्ट्रोक’ ठरू शकते.
हेही वाचा: Ind Vs NZ T20: किवींच्या मनात भारतीय फलंदाजांची धडकी; कर्णधार सॅन्टनर म्हणाला, '300 धावा केल्या तरी आम्हाला...'
दुसरीकडे, मध्यमवर्गातील ‘कमी उत्पन्न’ आणि ‘उच्च उत्पन्न’ गटांच्या मधल्या फळीला, म्हणजेच 12 ते 20 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या वर्गाला देखील मोठ्या दिलासाची गरज आहे. सध्या या उत्पन्नावर 20 टक्के कर आकारला जातो, जो अनेकांना जाचक वाटतो. त्यामुळे सरकार या कर टप्प्यांमध्ये (Tax Slabs) तर्कसंगत बदल करून, या उच्च मध्यमवर्गीयांचे राहणीमान उंचावण्यास आणि त्यांच्या बचतीत वाढ करण्यास मदत करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारचे धोरण स्पष्ट आहे, जुन्या कर पद्धतीकडून करदात्यांना हळूहळू पण निश्चितपणे नव्या कर प्रणालीकडे वळवणे. गेल्या वर्षी सरकारने 12.75 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न (स्टँडर्ड डिडक्शनसह) करमुक्त करून एक मोठा दिलासा दिला होता. यंदा जर स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये आणखी वाढ झाली, तर नवी कर प्रणाली अधिक फायदेशीर ठरेल. थोडक्यात सांगायचे तर, सरकार एका दगडात दोन पक्षी मारण्याच्या प्रयत्नात आहे. एकीकडे करदात्यांना दिलासा देणे आणि दुसरीकडे नव्या कर प्रणालीचा प्रसार करणे.
एकंदरीत, ‘दिलासा की निराशा?’ या प्रश्नाचे उत्तर 1 फेब्रुवारीलाच मिळेल. पण, “दुष्काळात तेरावा महिना” अशी अवस्था होऊ नये आणि महागाईच्या भस्मासुराशी लढण्यासाठी सरकार मध्यमवर्गाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, हीच प्रत्येक नोकरदाराची अपेक्षा आहे. अर्थमंत्र्यांचा ही लाल रंगाची डायरी सर्वसामान्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवणार का, हे पाहणे नक्कीच औत्सुक्याचे ठरेल.
हेही वाचा: Winter Storm in America : अमेरिकेत 'विंटर मॉन्स्टर'चा कहर! भीषण बर्फवृष्टी आणि गोठवणाऱ्या थंडीमुळे 7,000 विमान फेऱ्या रद्द