नवी दिल्ली : सिगारेट ओढणे आरोग्यासाठी घातक आहे, हे सर्वांनाच माहीत आहे. मात्र आता ही सवय थेट खिशावरही मोठा ताण आणणारी ठरणार आहे. केंद्र सरकारने धूम्रपान करणाऱ्यांसाठी मोठा धक्का देणारा निर्णय घेतला असून, 1 फेब्रुवारीपासून सिगारेट, तंबाखू आणि पानमसाल्यावर नवे कर नियम लागू होणार आहेत. त्यामुळे स्मोकिंग करणाऱ्यांसाठी येणारे दिवस अधिक महागडे ठरण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने (Ministry of Finance) सेंट्रल एक्साइज कायद्यात (Central Excise Act) महत्त्वाचे बदल केले आहेत. नव्या नियमानुसार, सिगारेटवरील जीएसटी कॉम्पेन्सेशन सेस (GST Compensation Cess) हटवून थेट मोठी एक्साइज ड्युटी (Excise Duty) लावण्यात येणार आहे. हे नियम 1 फेब्रुवारीपासून लागू होतील. नव्या दररचनेनुसार, सिगारेटच्या लांबी आणि प्रकारानुसार दर 1000 सिगारेट्सवर 2050 रुपयांपासून ते 8500 रुपये, तर काही कॅटेगरीत तब्बल 11000 रुपयांपर्यंत एक्साइज ड्युटी आकारली जाणार आहे.
आतापर्यंत ही एक्साइज ड्युटी केवळ 200 ते 700 रुपयांच्या आसपास होती, मात्र आता ती अनेक पटींनी वाढवण्यात आली आहे. याशिवाय सिगारेटवर आधीपासून लागू असलेला 40 टक्के जीएसटी (GST, Goods and Services Tax) कायम राहणार आहे. त्यामुळे एकूण करभार आता 60 ते 70 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, जो यापूर्वी 50 ते 55 टक्क्यांच्या दरम्यान होता.
हेही वाचा: ZP Election NCP Yuti : जिल्हा परिषद एकत्र लढण्यावर चर्चा, काका-पुतण्यामधील गुप्त बैठकीचा व्हिडीओ समोर
या करवाढीचा थेट परिणाम सिगारेटच्या किमतींवर होणार आहे. बाजारातील अंदाजानुसार, सध्या सुमारे 18 रुपयांना मिळणारी सिगारेट भविष्यात 70 ते 72 रुपयांपर्यंत महाग होऊ शकते. म्हणजेच, रोजची सवय असलेली एक छोटी सिगारेटही सामान्य ग्राहकासाठी मोठा खर्च ठरणार आहे. त्यामुळे सिगारेट ओढणे आता आणखी महागडी सवय बनणार आहे.
हा परिणाम केवळ सिगारेटपुरता मर्यादित राहणार नाही. कच्च्या तंबाखूवर 60 ते 70 टक्के एक्साइज ड्युटी, ई-सिगारेट आणि इतर निकोटीन प्रॉडक्ट्सवर 100 टक्के कर लावण्यात येणार आहे. तसेच पानमसाला आणि गुटखा यांसारख्या उत्पादनांवर हेल्थ सेस (Health Cess) आणि नॅशनल सिक्युरिटी सेस (National Security Cess) आकारण्यात येणार आहे. म्हणजेच, सर्व प्रकारचे तंबाखूजन्य पदार्थ आता पूर्वीपेक्षा अधिक महाग होणार आहेत.
दरम्यान, या निर्णयावर तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, कर प्रचंड वाढवल्याने लोक सिगारेट सोडतीलच असे नाही. उलट, बेकायदेशीर आणि तस्करीच्या सिगारेट्सची विक्री वाढण्याची शक्यता आहे. भारत आधीच जगातील चौथा सर्वात मोठा अवैध सिगारेट बाजार मानला जातो, जिथे सुमारे 26 टक्के सिगारेट्स कर न भरता विकल्या जातात. करवाढीनंतर हा आकडा आणखी वाढू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
तंबाखू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संघटनांनीही या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, कायदेशीर सिगारेट्सची मागणी कमी झाल्यास त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि रोजगारावर बसेल. गेल्या काही वर्षांत तंबाखू लागवडीचे क्षेत्र कमी झाले असून, खर्च वाढले आहेत. अशा परिस्थितीत अतिरिक्त करभारामुळे अडचणी आणखी वाढू शकतात. सरकारचा उद्देश नशा कमी करण्याचा असला, तरी महाग सिगारेटमुळे लोक सवय सोडतील की तस्करीकडे वळतील, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे.
हेही वाचा: AC Local Train : एसी लोकलचे तिकीट दर अन् वेळापत्रकासाठी रेल्वेचा मास्टर प्लॅन; IIT मुंबईकडे मोठी जबाबदारी