CJI B.R. Gavai Speech At Prayagraj : भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी अलीकडील प्रयागराज दौऱ्यादरम्यान भारतीय लोकशाही आणि संविधानाच्या (Indian Constitution) सामर्थ्यावर महत्त्वपूर्ण भाष्य केले आहे. ते म्हणाले की, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश (Pakistan, Sri Lanka, and Bangladesh) यांसारख्या शेजारील देशांना मोठ्या अस्थिरतेचा (Instability) सामना करावा लागला असला तरी, भारताने अंतर्गत आणि बाह्य आव्हानांना न जुमानता आपली एकजूट (Unity) कायम ठेवली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे आपले भारतीय संविधान आहे. अलाहाबाद विद्यापीठात आयोजित एका चर्चासत्रात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते.
न्यायव्यवस्थेने विकसित केले 'मूलभूत अधिकार'
सरन्यायाधीश गवई यांनी नमूद केले की, गेल्या 75 वर्षांत न्यायव्यवस्थेने (Judiciary) अशा अनेक अधिकारांना मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights) म्हणून मान्यता दिली आहे, ज्यांची संविधानाच्या निर्मात्यांनी सुरुवातीला कल्पनाही केली नव्हती.
कलम 14 आणि 21 चे महत्त्व: सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या भाग ३ मध्ये समाविष्ट असलेले अधिकारच मूलभूत अधिकार आहेत असे म्हटले होते. परंतु, कालांतराने कायद्याचा विकास झाला आणि न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कलम 14 आणि 21 मधील सर्व अधिकारांना देखील मूलभूत अधिकार मानले जाईल.
सन्मानाने जगण्याचा अधिकार: गवई यांनी स्पष्ट केले की, जीवनाचा अधिकार (Right to Life) हा केवळ अस्तित्वाचा अधिकार नाही, तर सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. जीवनाच्या अधिकारामध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा, प्रदूषणमुक्त वातावरण, स्वच्छता, पुरेशी वैद्यकीय सेवा आणि सक्तीच्या कामापासून मुक्तता यांसारख्या हक्क्सचा समावेश होतो.
हेही वाचा - PM Narendra Modi: रायपूरमध्ये पंतप्रधान मोदींची मुलांशी भावनिक भेट; हृदयविकारातून बरे झालेल्या 2,500 मुलांशी साधला आत्मीय संवाद
संसदेच्या सुधारणा करण्याच्या अधिकारावर मर्यादा
संविधानात सुधारणा करण्याच्या संसदेच्या (Parliament) अधिकाराबद्दल बोलताना सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, "सुरुवातीला मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles) यांच्यात संघर्ष झाल्यावर न्यायालये मूलभूत हक्कांचे वर्चस्व कायम ठेवत असत."
केशवानंद भारती खटला: त्यांनी केशवानंद भारती खटल्याचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये संसदेच्या संविधानात सुधारणा करण्याच्या अधिकारावर मर्यादा घालण्यात आल्या.
गोलकनाथ प्रकरण: यापूर्वी, शंकरी प्रसाद प्रकरणात संसदेला अमर्यादित सुधारणा अधिकार असल्याचे मानले गेले होते. मात्र, गोलकनाथ आणि त्यानंतर केशवानंद भारती प्रकरणांमधील निर्णयांनी स्पष्ट केले की हे अधिकार निरपेक्ष (Absolute) नाहीत.
सरन्यायाधीशांची निवृत्ती
आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जाणारे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई हे येत्या 23 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून अवघा सहा महिन्यांचा कार्यकाळ मिळाला. या काळात त्यांनी अनेक प्रकरणांमध्ये महत्त्वाचे निकाल दिले. त्यांच्या निवृत्तीनंतर 24 नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत भारताचे पुढचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील.
हेही वाचा - IMD Winter Update: या हिवाळ्यात थंडीची तीव्रता वाढणार ? IMD ने केला मोठा खुलासा