Monday, February 09, 2026 01:51:52 PM

Greenland Crisis: ट्रम्पचा ग्रीनलँड डाव, युरोपवर टॅरिफची तलवार; मात्र भारताला होणार मोठा फायदा, जाणून घ्या

ग्रीनलँडवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ट्रम्प यांनी नाटो देशांना टॅरिफची धमकी दिल्याने जागतिक बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे.

greenland crisis ट्रम्पचा ग्रीनलँड डाव युरोपवर टॅरिफची तलवार मात्र भारताला होणार मोठा फायदा जाणून घ्या

Donald Trump: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड संदर्भात पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतल्याने जागतिक राजकारणासह आर्थिक बाजारात खळबळ उडाली आहे. ग्रीनलँडवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ट्रम्प यांनी काही नाटो देशांना थेट टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली आहे. या भूमिकेमुळे युरोप-अमेरिका संबंध ताणले गेले असून त्याचे पडसाद थेट जागतिक शेअर बाजार, सोने-चांदीच्या दरांवर आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर उमटत आहेत.

ट्रम्प यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर काही युरोपीय देशांनी ग्रीनलँडबाबत अमेरिकेच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला नाही, तर 1 फेब्रुवारी 2026 पासून त्यांच्यावर 10 टक्के आयात शुल्क लावले जाईल. एवढ्यावरच न थांबता, 1 जूनपासून हे शुल्क वाढवून 25 टक्के करण्याची धमकीही देण्यात आली आहे. या यादीत डेन्मार्क, जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन, स्वीडन, नॉर्वे आणि नेदरलँड्ससारख्या प्रमुख देशांचा समावेश आहे.

या घोषणेनंतर युरोपियन देशांनी एकत्र येत ट्रम्प यांच्या भूमिकेला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. डेन्मार्कने तर ग्रीनलँड विक्रीचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे ठामपणे सांगितले आहे. अमेरिकेतही या धमकीवर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत असून, काही खासदारांनी ट्रम्प यांच्या निर्णयक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सुप्रीम कोर्टातही या टॅरिफ धोरणाची कायदेशीर वैधता तपासली जात असल्याने अनिश्चितता अधिकच वाढली आहे.

या भू-राजकीय तणावाचा थेट परिणाम गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेवर झाला आहे. अस्थिर वातावरणात गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्यायांकडे वळताना दिसत आहेत. परिणामी, सोने आणि चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंना मोठी मागणी निर्माण झाली आहे. भारतातही त्याचे पडसाद उमटले असून चांदीचे दर तीन लाख रुपयांच्या पुढे गेले, तर सोन्यानेही नवे उच्चांक गाठले.

शेअर बाजारात मात्र सावध वातावरण आहे. जागतिक व्यापारयुद्धाची शक्यता निर्माण झाल्यास अल्पकालीन अस्थिरता वाढू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता, ही परिस्थिती भारतासाठी संधी ठरू शकते. विशेषतः भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला मुक्त व्यापार करार या पार्श्वभूमीवर वेग घेण्याची शक्यता आहे.

युरोपियन देशांवर अमेरिकेचा दबाव वाढल्यास, ते भारतासारख्या विश्वासार्ह आणि मोठ्या बाजारपेठेकडे अधिक गांभीर्याने पाहू शकतात. भारत-ईयू व्यापार करार झाल्यास औषधनिर्माण, कापड, रत्न-आभूषण, ऑटोमोबाईल, सौर उपकरणे, स्टील आणि चामड्यासारख्या क्षेत्रांना मोठा फायदा होऊ शकतो. यामुळे निर्यात वाढण्यासोबतच रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळू शकते.

एकूणच, ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँडवरील धमकीने जगात अनिश्चितता निर्माण केली असली, तरी योग्य धोरण आणि संधींचा वेध घेत भारतासाठी हा काळ फायदेशीर ठरू शकतो. जागतिक राजकारणातील वादळातही भारतासाठी नवी दारे उघडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.


सम्बन्धित सामग्री