PF Withdrawal via UPI: भारतातील पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) एक अत्यंत दिलासादायक बातमी दिली आहे. पीएफ खात्यातून पैसे काढण्याची प्रक्रिया आता बँकिंग व्यवहारांइतकीच सोपी आणि जलद होणार आहे. यासाठी EPFO एक नवीन समर्पित मोबाईल ॲप्लिकेशन लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. या ॲपच्या मदतीने सदस्य UPI चा वापर करून आपल्या पीएफ निधीतील काही रक्कम तातडीने काढू शकणार आहेत. हे नवीन पाऊल EPFO 3.0 उपक्रमाचा एक भाग असून, यामुळे दशकांपासून चालत आलेली क्लिष्ट प्रक्रिया इतिहासजमा होणार आहे.
पारंपारिक तणावपूर्ण प्रक्रियेतून सुटका
दशकांपासून पीएफचे पैसे काढणे म्हणजे कर्मचाऱ्यांसाठी एक तणावपूर्ण अनुभव असायचा. लांबलचक फॉर्म भरणे, EPFO कार्यालयाच्या वाऱ्या करणे, मॅन्युअल पडताळणी आणि पैशांसाठी अनेक आठवडे किंवा महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागत असे. मात्र, वाढत्या डिजिटल युगाशी सुसंगत होत EPFO ने आता संपूर्ण प्रणालीचे डिजिटलायझेशन करण्याचे ठरवले आहे. एप्रिल 2026 च्या सुमारास हे नवीन ॲप लाँच होण्याची दाट शक्यता असून, यामुळे ग्राहकांना बँकांप्रमाणेच वेगवान सेवा मिळणार आहे.
हेही वाचा - Gold Silver Rate Today: सोने-चांदीच्या दरात पुन्हा 'ट्विस्ट'; गुतवणूकदारांच्या काळजाचा ठोका चुकला, आजचे दर पाहा
काय आहेत या नवीन प्रणालीची वैशिष्ट्ये?
हे नवीन ॲप्लिकेशन सध्याच्या UMANG ॲपपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आणि प्रगत असेल. हे ॲप थेट सदस्याच्या बँक खात्याशी जोडले जाईल आणि BHIM सह इतर UPI ॲप्ससोबत देखील काम करेल. नवीन प्रणालीनुसार, पीएफचा निधी प्रथम सदस्याच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केला जाईल आणि त्यानंतर UPI द्वारे तो सहज वापरता येईल. याव्यतिरिक्त, सदस्य या ॲपवर आपले पासबुक बॅलन्स देखील तपासू शकतील. सध्याची UAN पोर्टल आणि UMANG ॲपची सुविधा सुरूच राहणार असली, तरी नवीन ॲप अधिक सोयीस्कर ठरणार आहे.
निधी काढण्याचे नियम आणि सुधारित मर्यादा
अहवालानुसार, या नवीन ॲपची चाचणी यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली असून मार्च-एप्रिल 2026 पर्यंत ते सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध होईल. नवीन नियमांनुसार, EPFO सदस्य त्यांच्या एकूण पीएफ शिल्लक रकमेपैकी 75 टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढू शकतील, तर किमान 25 टक्के रक्कम खात्यात ठेवणे अनिवार्य असेल. विशेष म्हणजे, आजारपण, शिक्षण, लग्न किंवा घर बांधणी यांसारख्या तातडीच्या गरजांसाठी 'ऑटो-सेटलमेंट' सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यापूर्वी ऑटो-सेटलमेंटची मर्यादा 1 लाख होती, ती आता वाढवून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे.