New Pension Rules: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) लाखो सभासदांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. ईपीएफओने आपल्या पेन्शन धोरणात महत्त्वाचा बदल करत सुमारे 12 वर्षांपूर्वीचा एक जुना नियम पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये घसघशीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
काय आहे नवा बदल?
ताज्या अपडेटनुसार, ईपीएफओने कर्मचारी पेन्शन योजनेतील (EPS) योगदान पुन्हा एकदा मूळ पगाराशी (Basic Pay) जोडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. 2014 मध्ये करण्यात आलेल्या नियमांमुळे पेन्शनयोग्य पगारावर 15,000 रुपयांची मर्यादा (कॅप) घालण्यात आली होती. आता या जाचक अटी शिथिल करण्यात आल्या असून, पेन्शनची गणना प्रत्यक्ष मूळ पगारावर केली जाणार आहे. सप्टेंबर 2014 मध्ये पेन्शनसाठी पगाराची कमाल मर्यादा 15,000 रुपये निश्चित करण्यात आली होती, ज्यामुळे पेन्शनची रक्कम मर्यादित झाली होती. आता ही मर्यादा शिथिल झाल्याचा फायदा कर्मचाऱ्यांना मिळ. आता पेन्शन केवळ 15,000 रुपयांच्या मर्यादेवर न ठरता, कर्मचाऱ्याच्या प्रत्यक्ष मूळ पगारावर आधारित असेल. ज्या कर्मचाऱ्यांनी कट-ऑफ तारखेपूर्वी जास्त ईपीएस योगदान दिले आहे, त्यांना या निर्णयाचा थेट लाभ मिळेल.
हेही वाचा - Gold Silver Rate Today: सोने-चांदीच्या दरात मोठी उसळी; गुंतवणूकदारांची चांदी, पाहा आजचे ताजे दर
पेन्शन गणितातील फरक
पूर्वीच्या 15,000 रुपयांच्या मर्यादेमुळे (Pension Cap) जास्तीत जास्त पेन्शन 7,500 रुपयांपर्यंत मर्यादित राहत होती. ज्या कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि महागाई भत्ता 15,000 पेक्षा जास्त होता, त्यांना या मर्यादेमुळे कमी पेन्शन मिळत असे. मात्र, आता मूळ पगाराच्या आधारे पेन्शन निवडण्याची मुभा मिळाल्याने हा पेच सुटणार आहे.
सध्याचा नियम काय सांगतो?
नियमानुसार, कर्मचारी आणि नियोक्ता (कंपनी) दोघेही पगाराच्या 12 टक्के रक्कम पीएफमध्ये जमा करतात. यापैकी नियोक्त्याच्या वाट्यातील 8.33 टक्के रक्कम पेन्शन फंडात (EPS) जमा होते. याच रकमेतून निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला पेन्शन मिळते.