मुंबई: आयुष्यभर घामाच्या कमाईतून पुंजी जमा करणाऱ्या कोट्यवधी नोकरदारांचे लक्ष आता 2 मार्च या तारखेकडे लागले आहे. निमित्त आहे, 'एम्पलॉईज प्रॉविडंट फंड ऑर्गनायझेशन' अर्थात ईपीएफओच्या (EPFO) अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठकीचे. होळीच्या रंगांची उधळण होण्याआधीच नोकरदारांच्या पदरात आनंदाचे रंग पडणार का, याचा फैसला या बैठकीत होणार आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी पीएफचा व्याजदर किती असावा, यावर या बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याने नोकरदार वर्गात उत्सुकतेचे वातावरण आहे.
ईपीएफओच्या 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज'ची ही बैठक 2 मार्च रोजी नियोजित आहे. हे बोर्ड म्हणजे ईपीएफओची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे, ज्यात केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी, विविध बड्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असतो. वर्षभरात ईपीएफओने केलेल्या गुंतवणुकीवर किती परतावा मिळाला आहे, याचा ताळेबंद या बैठकीत मांडला जाईल आणि त्या आधारेच सहा कोटींहून अधिक खातेदारांच्या ठेवींवर किती व्याज द्यायचे, याचे गणित मांडले जाईल.
हेही वाचा: Muslim Community Reservation: मुस्लिम आरक्षणाला राज्य सरकारचा मोठा 'ब्रेक'; पाच टक्के आरक्षणाबाबतचा जुना निर्णय केला रद्द
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आणि तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, 2025-26 या वर्षासाठी 8.25 टक्के व्याजदर कायम ठेवला जाण्याची दाट शक्यता आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे आगामी काळात पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुदुच्चेरी या राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका. लोकशाहीच्या उत्सवात मतदारांना नाराज करणे सरकारला परवडणारे नाही. त्यामुळेच, व्याजदरात कपात करण्याचे धाडस सरकार करणार नाही, असे संकेत मिळत आहेत. सद्यस्थितीत बँकेच्या मुदत ठेवींपेक्षा (FD) ईपीएफओचा परतावा हा अधिक आणि सुरक्षित मानला जातो.
ईपीएफओ ही केवळ एक संस्था नसून ती देशातील तब्बल 25 ते 26 लाख कोटी रुपयांच्या प्रचंड निधीचे व्यवस्थापन करणारी एक महाकाय यंत्रणा आहे. निवृत्तीनंतरचे नियोजन असो किंवा करमुक्त परतावा, ईपीएफओ हे नोकरदारांसाठी नेहमीच 'आर्थिक सुरक्षा कवच' ठरले आहे. त्यामुळेच या निधीवर मिळणारा परतावा हा मध्यमवर्गीयांच्या आर्थिक नियोजनाचा कणा मानला जातो. सुरक्षितता आणि परतावा या दोन्ही आघाड्यांवर ईपीएफओने विश्वासार्हता जपली आहे.
व्याजदराव्यतिरिक्त, ईपीएफओने कार्यपद्धतीतही कालानुरूप सकारात्मक बदल केले आहेत. ऑक्टोबर महिन्यात पार पडलेल्या बैठकीत 'ईझ ऑफ लिव्हिंग' अंतर्गत पैसे काढण्याच्या प्रक्रियेतील लाल फीत कमी करण्यात आली आहे. पूर्वी पीएफमधून पैसे काढण्यासाठी 13 विविध कारणे द्यावी लागत होती, ती आता कमी करून केवळ तीन प्रमुख प्रवर्गांत (अत्यावश्यक गरजा, घर बांधणी आणि विशेष स्थिती) विभागली आहेत. यामुळे आजारपण, शिक्षण किंवा लग्नासाठी पैसे काढणे आता क्लिष्ट राहिले नसून अधिक सुलभ झाले आहे.
या सुधारणांमध्ये खातेदारांना मोठा दिलासा देत पैसे काढण्याची मर्यादाही वाढवण्यात आली आहे. आता शिक्षणासाठी नोकरीच्या काळात 10 वेळा, तर लग्नासाठी 5 वेळा पीएफ खात्यातून रक्कम काढता येऊ शकते. विशेष म्हणजे, नोकरीला 12 महिने म्हणजेच एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरच खातेदार काही विशिष्ट कारणांसाठी ही रक्कम काढण्यास पात्र ठरतील. त्यामुळे 2 मार्चच्या बैठकीत व्याजदरासोबतच नोकरदारांच्या हिताचे आणखी काही निर्णय घेतले जातात का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
हेही वाचा: Maharashtra Weather: विदर्भ, मराठवाड्यात उन्हाचा कहर; पुढील काही दिवस उष्णतेची लाट आणखी तीव्र होणार?