नवी दिल्ली: खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. जर तुम्ही नोकरी करत असाल, तर हा बदल थेट तुमच्या भविष्यावर आधारित आणि खिशाशी निगडीत आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) गेल्या 12 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वेतन मर्यादेत वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला गती दिली आहे. वाढती महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च पाहता, ईपीएफओच्या अनिवार्य वेतन मर्यादेत (Wage Ceiling) घसघशीत वाढ होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. सरकारने उचललेले हे पाऊल मध्यमवर्गीय नोकरदारांसाठी सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने एक 'गेमचेंजर' ठरू शकते.
सध्या ईपीएफओ अंतर्गत पीएफ कपातीसाठी 15,000 रुपयांची मूळ वेतन मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. ही मर्यादा 2014 मध्ये निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, आता ही मर्यादा वाढवून 25,000 रुपये करण्याचा विचार उच्च स्तरावर सुरू आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कामगार मंत्रालय आणि ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या आगामी बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय मंजूर झाल्यास, येत्या 1 एप्रिलपासून, म्हणजेच नवीन आर्थिक वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते, ज्यामुळे लक्षावधी नवीन कर्मचारी सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत येतील.
गेल्या दशकभरात देशातील कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि महागाई या दोन्हीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. मात्र, पीएफ कव्हरेजची मर्यादा 'जैसे थे' राहिल्याने, 15,000 रुपयांपेक्षा अधिक मूळ पगार असणारे अनेक कर्मचारी अनिवार्य पीएफ लाभांपासून वंचित राहत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील नुकतेच वाढत्या महागाईचा हवाला देत वेतन मर्यादेचा फेरविचार करण्याचे निर्देश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर, सरकार आता अधिकाधिक कामगारांना निवृत्तीवेतनाचे (Pension) कवच देण्यासाठी हे धाडसी पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.
हेही वाचा: Sharad Pawar on NCP Merger : दोन्ही राष्ट्रवादी विलीनीकरणाआधीच दादांची एक्झिट, अजितची इच्छा पूर्ण करणार; शरद पवार नेमकं काय म्हणाले...
या निर्णयाचा सर्वात सकारात्मक परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती नियोजनावर होणार आहे. वेतन मर्यादा 15,000 वरून 25,000 रुपये झाल्यास, कर्मचारी पेन्शन योजनेत (EPS) जमा होणारा वाटा वाढेल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, सध्याच्या नियमानुसार मिळणाऱ्या पेन्शनपेक्षा भविष्यात मिळणारी पेन्शनची रक्कम कितीतरी पटीने अधिक असेल. उतार वयात कोणावरही अवलंबून राहावे लागू नये, यासाठी ही 'भविष्याची शिदोरी' अधिक भक्कम होणार आहे. तुमच्या पीएफ खात्यात जमा होणारा एकूण निधी (Corpus) देखील वेगाने वाढेल, कारण वाढीव पगारावर पीएफ कपात होईल आणि कंपनीलाही तितकेच योगदान द्यावे लागेल.
अर्थात, या निर्णयाची दुसरी बाजूही समजून घेणे आवश्यक आहे. पीएफ आणि पेन्शनसाठीची वेतन मर्यादा वाढल्यामुळे, तुमच्या दरमहा हातात येणाऱ्या पगारात काही अंशी कपात होऊ शकते. कारण, आता 25,000 रुपयांच्या मर्यादेवर 12 टक्के रक्कम कपात केली जाईल. असे असले तरी, आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, हा तोटा नसून ती एक दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे. कारण, तुमच्या पगारातून जेवढी रक्कम कमी होईल, तेवढीच रक्कम कंपनी तुमच्या पीएफ खात्यात जमा करेल, जे अंतिमतः तुमच्याच फायद्याचे ठरणार आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, हा निर्णय झाल्यास तो भारतातील संघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी एक ऐतिहासिक बदल ठरेल. सध्या हा प्रस्ताव प्राथमिक चर्चेच्या टप्प्यावर असून, पुढील महिन्यात होणाऱ्या सीबीटीच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर या प्रस्तावाला हिरवा कंदील मिळाला, तर एप्रिल 2026 पासून तुमच्या सॅलरी स्लिपमध्ये (Salary Slip) मोठे बदल दिसू शकतात. त्यामुळे आता सरकार यावर नेमका काय निर्णय घेते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
हेही वाचा: Share Market on Budget Day: रविवारीही शेअर बाजारात हालचाल; गुंतवणूकदार शेअर्स खरेदी-विक्री करू शकणार का?