SIR Update: भारतीय निवडणूक आयोगाने देशभरातील मतदार याद्या अद्ययावत करण्यासाठी 'विशेष सघन सुधारणा' (Special Intensive Revision - SIR) मोहीम जाहीर केली आहे. सध्या ही प्रक्रिया 12 राज्यांमध्ये सुरू असून, आता उर्वरित 23 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ती राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक आणि हरियाणा यांसारख्या प्रमुख राज्यांचा समावेश आहे. निवडणूक आयोगाने सर्व संबंधित मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (CEOs) या मोहिमेची तयारी सुरू करण्यास सांगितले असून, ही प्रक्रिया 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू होण्याची शक्यता आहे.
21 वर्षांनंतर 'SIR' चे पुनरागमन
निवडणूक आयोगाने 1951 ते 2004 या काळात देशभरात 8 वेळा अशी मोहीम राबवली होती. आता तब्बल 21 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा ही प्रक्रिया हाती घेतली जात आहे. मतदार याद्यांमधील त्रुटी दूर करणे, मृत मतदारांची नावे वगळणे आणि नवीन मतदारांची नोंदणी करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. विशेषतः बांगलादेश आणि म्यानमारमधील बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख पटवून त्यांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकणे हे या मोहिमेचे सर्वोच्च प्राधान्य असेल.
घरोघरी जाऊन होणार पडताळणी
या प्रक्रियेत 'ब्लॉक लेव्हल ऑफिसर्स' (BLOs) प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन मतदार ओळखपत्रांची तपासणी करतील. या मोहिमेमुळे केवळ नवीन मतदार जोडले जाणार नाहीत, तर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित झालेल्या मतदारांची माहितीही अद्ययावत केली जाईल. नाव, पत्ता किंवा वयातील चुका दुरुस्त करण्यासाठी ही एक सुवर्णसंधी असेल. या पडताळणीनंतरच निवडणूक आयोग प्रत्येक राज्याची अंतिम आणि शुद्ध मतदार यादी प्रसिद्ध करेल.
अशी असेल प्रशासकीय रचना
SIR मोहीम राबवण्यासाठी आयोगाने सूक्ष्म नियोजन केले आहे:
प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात 'निवडणूक नोंदणी अधिकारी' (ERO) म्हणून उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांची (SDM) नियुक्ती केली जाईल.
प्रत्येक मतदान केंद्रावर साधारण 1,000 मतदारांची जबाबदारी एका BLO कडे असेल.
प्रत्येक तहसीलमध्ये सहाय्यक निवडणूक नोंदणी अधिकारी तैनात राहतील.
जर एखाद्या मतदाराला ERO च्या निर्णयावर हरकत असेल, तर पहिले अपील जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे आणि दुसरे अपील राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे करता येईल.
हेही वाचा - Income Tax Notice: करदात्यांचं टेंशन वाढलं! आयकर विभागाची कोट्यवधी लोकांना NUDGE नोटीस, काय करावे आणि काय करू नये?
या 23 राज्यांमध्ये होणार अंमलबजावणी
आगामी टप्प्यात महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंदीगड, दादरा-नगर हवेली, दमण-दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लडाख, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्कीम, त्रिपुरा, तेलंगणा आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये ही मोहीम राबवली जाईल. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे.