सरकार लवकरच बिहार विधानसभा निवडणुकीनंतर लागू असलेली निवडणूक आचारसंहिता उठताच मुद्रित माध्यमांसाठीच्या जाहिरात दरांमध्ये 26 टक्क्यांची वाढ करण्याची शक्यता आहे. माहिती व प्रसारण मंत्रालयातील सूत्रांकडून ही माहिती देण्यात आली आहे. दूरदर्शनवरील शासकीय जाहिरातींचे दर मात्र नंतर वाढवले जाणार असल्याचे समजते.
परंपरागत माध्यमांमध्ये मोठे बदल सुरू असताना, विशेषतः लहान व मध्यम वृत्तपत्रांमध्ये रोजगार टिकून राहावेत यासाठी सरकार ही मदत करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याआधी 2019 मध्ये जाहिरात दरांमध्ये 25 टक्के वाढ करण्यात आली होती. तेव्हा वृत्तपत्राच्या कागदाचे दर, प्रक्रिया खर्च आणि जाहिरात दर ठरवण्यास लागणारे इतर घटक यांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला होता.
दरम्यान, माध्यम व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी ‘रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स इन इंडिया’, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो आणि सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशन यांचे एकत्रीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती मिळते.
त्याचबरोबर, दूरदर्शनच्या टीआरपी रेटिंग एजन्सींसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवरही मंत्रालय काम करत आहे. पहिला सल्लामसलत फेरी पूर्ण झाली असून, लवकरच दुसरे सल्लामसलत पत्र प्रकाशित होणार आहे.
हेही वाचा: GST नवीन प्रणालीबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची मोठी घोषणा
माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, पत्रकारांना उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी भारतीय जनसंचार संस्थेत (IIMC) 100 पार्ट-टाइम पीएचडी अभ्यासक्रमांची सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. पीआयबीच्या फॅक्ट-चेकिंग व्यवस्थेत लवकरच चॅटबॉट फीचरही जोडले जाणार आहे, ज्याद्वारे नागरिकांना व्हिडिओ किंवा इतर ऑनलाइन कंटेंटची सत्यता तपासण्यास मदत होईल.
माध्यमांसोबतच ‘क्रिएटर इकॉनॉमी’ मजबूत करण्यावरही मंत्रालय लक्ष केंद्रित करत आहे. मुंबईतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीजमध्ये उद्योगाभिमुख अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. 10 एकर परिसरात उभारल्या जाणाऱ्या या नव्या कॅम्पसवर 400 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होत असून, सरकारच्या ‘वेव्ह्ज बाजार’ या जागतिक आऊटरीच कार्यक्रमाद्वारे भारतीय सर्जनशील कंटेंटला सुमारे 300 कोटी रुपयांचे परदेशी बाजार उपलब्ध झाल्याचे सांगण्यात आले.
हेही वाचा: LIC-Adani Controversy: एलआयसीने दबावाखाली अदानीमध्ये गुंतवणूक केली का? कंपनीने दिलं स्पष्टीकरण