Friday, March 13, 2026 08:09:48 AM

UPI Fraud Cases : UPI फसवणुकीवर उच्च न्यायालयाचा संताप; केंद्र सरकार, RBI आणि NPCI कडून मागितलं स्पष्टीकरण

&quotडिजिटल पेमेंटने जीवन सोपे केले असले, तरी कष्टाचे पैसे गमावणाऱ्या नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे,&quot असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.

upi fraud cases  upi फसवणुकीवर उच्च न्यायालयाचा संताप केंद्र सरकार rbi आणि npci कडून मागितलं स्पष्टीकरण

UPI Fraud Cases :  देशात डिजिटल व्यवहारांची संख्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली असतानाच, UPI (Unified Payments Interface) शी संबंधित फसवणुकीच्या प्रकरणांनी धोक्याची घंटा वाजवली आहे. या वाढत्या सायबर गुन्ह्यांची गंभीर दखल घेत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. "डिजिटल पेमेंटने जीवन सोपे केले असले, तरी कष्टाचे पैसे गमावणाऱ्या नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे," असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.  

एका याचिकेमुळे उघड झाला यंत्रणेतील दोष
फेब्रुवारी 2024 मध्ये ऑनलाइन फ्लॅट भाड्याने घेण्याच्या नावाखाली एका व्यक्तीची 1.24 लाख रुपयांची फसवणूक झाली होती. पीडिताने सायबर सेल आणि बँकेकडे धाव घेऊनही ना पैसे परत मिळाले, ना गुन्हेगारांवर कारवाई झाली. याचिकेत नमूद केल्यानुसार, विविध यंत्रणांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे फसवणूक झालेले नागरिक हतबल होतात. याच पार्श्वभूमीवर, ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी ठोस कायदेशीर नियमावली तयार करण्याची मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.

केवायसी (KYC) आणि स्वयंचलित एफआयआरची (FIR) मागणी
याचिकेमध्ये डिजिटल व्यवहारांना सुरक्षित करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या सूचना मांडण्यात आल्या आहेत:

पूर्ण KYC अनिवार्य: केवळ पूर्ण 'नो युवर कस्टमर' (KYC) प्रक्रिया पूर्ण असलेली बँक खातीच UPI शी जोडली जावीत.
एकात्मिक तक्रार मंच: बँका, पोलीस आणि सायबर सेल यांना जोडणारा एकच देशव्यापी तक्रार प्लॅटफॉर्म असावा.
स्वयंचलित FIR: 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये तातडीने आणि स्वयंचलितपणे एफआयआर दाखल करण्याची व्यवस्था असावी.
समान कार्यप्रणाली (SOP): सर्व राज्यांमध्ये तपासासाठी एकसमान मानक कार्यप्रणाली लागू करावी. 

हेही वाचा - AI Content New Rules: सोशल मीडियावर AI फोटो किंवा व्हिडीओ टाकतायं? केंद्र सरकारचे नवीन नियम आजपासून लागू, जाणून घ्या सविस्तर

नागरिकांची सुरक्षा सर्वोच्च
दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, तंत्रज्ञानाच्या युगात नागरिकांच्या आर्थिक हिताचे रक्षण करणे ही सरकारची प्राथमिकता असली पाहिजे. "सामान्य नागरिक काही मिनिटांत आपली पुंजी गमावत आहेत, हे चिंताजनक आहे," असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आता या प्रकरणातील पुढील सुनावणीत केंद्र सरकार आणि आरबीआय काय भूमिका घेणार आणि फसवणूक रोखण्यासाठी कोणते नवीन नियम येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
 


सम्बन्धित सामग्री