नवी दिल्ली: गरज ही शोधाची जननी आहे असं म्हणतात. सध्या जागतिक अर्थकारणात याच उक्तीचा तंतोतंत प्रत्यय येत आहे. फेब्रुवारी महिन्यात भडकलेल्या अमेरिका-इराण युद्धाच्या ठिणगीने जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठा वणवा पेटवला आणि त्याचा सर्वाधिक फटका बसला तो आयातदार देशांना. मात्र, संकटातही संधी शोधत भारताने थेट अमेरिकेच्या आर्थिक वर्चस्वाला, म्हणजेच 'डॉलर'लाच आव्हान देणारा एक ऐतिहासिक आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय केवळ आंतरराष्ट्रीय घडामोडींपुरता मर्यादित नाही, तर तो तुमच्या-आमच्या खिशाशी आणि महिन्याच्या बजेटशी थेट जोडलेला आहे.
गेल्या काही महिन्यांत डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाची ऐतिहासिक घसरण पाहायला मिळाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात एका डॉलरचा भाव तब्बल 95 रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचला. यामुळे परदेशातून कच्चा माल किंवा सुटे भाग आयात करणे भारतीय कंपन्यांसाठी 15 ते 20 टक्क्यांनी महाग झाले. या वाढत्या उत्पादन खर्चाचा बोजा शेवटी ग्राहकांच्याच माथी मारला जाणार हे उघड होते. या आर्थिक चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्यासाठी अखेर भारताने 18 एप्रिल 2026 रोजी 'डी-डॉलरायझेशन' (De-dollarization) म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.
वाढता आयात खर्च नियंत्रणात आणण्यासाठी भारतीय उद्योग जगताने आपली रणनीती रातोरात बदलली असून, आता पेमेंटसाठी अमेरिकन डॉलरऐवजी थेट 'चिनी युआन'चा वापर करण्यास सुरुवात झाली आहे. पूर्वी रुपयाचे रूपांतर डॉलरमध्ये आणि त्यानंतर डॉलरचे युआनमध्ये अशा दुहेरी विनिमय प्रक्रियेत (Double Conversion) कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत होता. आता पी.जी. इलेक्ट्रोप्लास्ट (PG Electroplast) आणि सुपर प्लास्ट्रोनिक्स (Super Plastronics) सारख्या देशातील आघाडीच्या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांनी चीनमधून आयात होणाऱ्या मालासाठी थेट युआनमध्ये व्यवहार करण्यास पसंती दिली आहे. या एका शहाणपणाच्या पावलामुळे दुहेरी विनिमय दर टळून कंपन्यांचा मोठा नफा वाचत आहे.
हेही वाचा: Unseasonal Rain Maharashtra:अवकाळी पावसाचा राज्यभर धडाका; विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार सरी, शेतकऱ्यांची चिंता वाढली
या 'करन्सी शिफ्ट'चा फायदा केवळ इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रापुरता मर्यादित नाही, तर रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या खरेदीसाठीही हाच सुवर्णमध्य वापरला जात आहे. पाश्चिमात्य निर्बंधांमुळे रशिया सध्या डॉलर स्वीकारू शकत नाही आणि जागतिक व्यापारात त्यांना रुपयाच्या बदल्यात व्यवहार करणेही फारसे सोयीचे वाटत नाही. अशा कोंडीच्या वेळी, देशाची ऊर्जा सुरक्षा अबाधित ठेवण्यासाठी रशियन तेल खरेदीत 'युआन'चा वापर हा भारतासाठी एक उत्तम आणि व्यावहारिक पर्याय म्हणून पुढे आला आहे.
आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, या जागतिक घडामोडींचा सामान्य माणसाशी काय संबंध? तर याचे उत्तर थेट तुमच्या खिशाला मिळणाऱ्या दिलाशात दडलेले आहे. जर भारतीय कंपन्यांनी हा 'डी-डॉलरायझेशन'चा मार्ग निवडला नसता, तर येणाऱ्या काळात टीव्ही, फ्रीज, मोबाईल यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किमतीत 10 ते 15 हजार रुपयांची भरमसाठ वाढ झाली असती. मात्र, युआनमधील व्यवहारामुळे उत्पादन खर्चावर नियंत्रण आले आणि ग्राहकांच्या खिशाला बसणारी महागाईची झळ टळली.
एका अर्थाने हे युद्ध आणि चलनातील घसरण भारतासाठी 'इष्टापत्ती' ठरत आहे. केवळ परकीय चलनावर आणि आयातीवर अवलंबून न राहता, अनेक भारतीय कंपन्या आता आयात कमी करून स्थानिक स्रोतांकडे (Local Sourcing) वळत आहेत. यामुळे भविष्यात भारतीय उत्पादनांना देशातच मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल आणि ग्राहकांसाठी 'मेक इन इंडिया'चे अधिक स्वस्त पर्याय उपलब्ध होतील. आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलरची मक्तेदारी मोडून काढत भारताने टाकलेले हे पाऊल खऱ्या अर्थाने स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्थेकडे जाणारा एक आश्वासक मार्ग आहे.
हेही वाचा: US Iran War: इस्लामाबाद चर्चेपूर्वीच तणाव टोकाला! अमेरिकन नौदलाचा इराणी जहाजावर गोळीबार; इराणचा 'सशस्त्र दरोड्या'चा आरोप