नवी दिल्ली: भारत आणि युरोपियन युनियन (European Union, EU) यांच्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreement, FTA) पुढच्या आठवड्यात मार्गी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, 27 जानेवारी रोजी या ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी होऊ शकते. मात्र, या आनंदाच्या बातमीवर आता चिंतेचे ढग जमा झाले आहेत. युरोपियन युनियनने भारताच्या निर्यातीबाबत घेतलेल्या एका कठोर निर्णयामुळे ही मेगा डील खरोखरच पूर्णत्वास जाईल का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
युरोपियन युनियनने 1 जानेवारी 2026 पासून भारताला जनरलाईज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरन्सेस अंतर्गत मिळणारी टॅरिफ सवलत निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फटका भारतातून युरोपियन युनियनला होणाऱ्या एकूण निर्यातीच्या तब्बल 87 टक्के भागाला बसणार आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, आतापर्यंत युरोपच्या बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंना जे सवलतीचे स्थान मिळत होते, ते आता संपुष्टात येणार आहे. यामुळे भारतीय मालाची किंमत वाढून जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धेत टिकणे कठीण होणार आहे.
आतापर्यंत या सवलतीमुळे भारतीय उत्पादनांवर मोस्ट फेवर्ड नेशन दरापेक्षा जवळपास 20 टक्के कमी टॅक्स लागत होता. मात्र, आता टेक्सटाइल, जेम्स अँड ज्वेलरी, केमिकल्स, प्लास्टिक आणि मशीनरी यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांवर थेट टॅरिफचा बडगा उगारला जाणार आहे. यामुळे भारतीय उत्पादनांची किंमत स्पर्धात्मकता (Price Competitiveness) कमी होईल. आजवर सवलतींच्या बळावर युरोपच्या बाजारात टिकून असलेल्या भारतीय निर्यातदारांसाठी ही मोठी कसोटी ठरणार आहे.
हेही वाचा: Unlimited Mobile Data Plan: रिचार्जच्या टेन्शनला करा टाटा-बाय बाय; या कंपनीने आणले खिशाला परवडणारे 'हे' जबरदस्त प्लॅन्स
यावर भारत सरकारची भूमिका सावध आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, ही काही अचानक घडलेली घटना नाही. 2016 पासून युरोपियन युनियनने टप्प्याटप्प्याने GSP सवलती कमी करण्यास सुरुवात केली होती. 2025 मध्ये भारताने EU ला सुमारे 75 ते 76 अब्ज डॉलरची निर्यात केली होती. सध्या केवळ कृषी आणि चामड्याच्या उत्पादनांना अंदाजे 13 टक्के सवलत उरली असून, उर्वरित क्षेत्रांसाठी हा निर्णय मोठा धक्का मानला जात आहे.
Global Trade Research Initiative (GTRI) सारख्या संस्थांच्या मते, हा भारतासाठी गंभीर इशारा ठरू शकतो. कारण बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारखे देश अजूनही GSP सवलतींचा लाभ घेत आहेत. परिणामी, युरोपच्या बाजारपेठेत भारतीय कापड, रसायने किंवा यंत्रसामग्री बांगलादेशी उत्पादनांच्या तुलनेत महाग ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रस्तावित FTA हा भारतासाठी केवळ करार नसून, नुकसान भरून काढण्याचे महत्त्वाचे साधन ठरणार आहे.
आता सर्वांचे लक्ष 27 जानेवारी रोजी होणाऱ्या या संभाव्य कराराकडे लागले आहे. जर मुक्त व्यापार करार अंतिम टप्प्यात यशस्वी झाला, तर GSP सवलती रद्द झाल्याने होणारा फटका मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो. अन्यथा, युरोपच्या बाजारात टिकून राहण्यासाठी भारतीय निर्यातदारांना पुढील काळात कठोर स्पर्धेला सामोरे जावे लागेल. सध्या तरी दिल्ली आणि ब्रुसेल्समधील या हाय व्होल्टेज घडामोडींनी संपूर्ण व्यापारी जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
हेही वाचा: Elon Musk On AI: मानवजातीचे अस्तित्व धोक्यात? 'पुढील 5 वर्षांत AI माणसापेक्षाही हुशार होणार...'; एलोन मस्क यांचे खळबळजनक भाकीत