नवी दिल्ली: देशाची अर्थव्यवस्था नेमकी कोणत्या दिशेने वाटचाल करत आहे, याचा सर्वात अचूक अंदाज जर कोणत्या आकड्यांतून मिळत असेल, तर तो म्हणजे जीएसटी करसंकलन. फेब्रुवारी 2026 मधील ताज्या आकडेवारीने भारताच्या आर्थिक गतीबाबत आश्वासक चित्र समोर आणले असून व्यापार, उद्योग आणि ग्राहक खर्चात सातत्याने वाढ होत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. वाढती खरेदी, मजबूत व्यावसायिक व्यवहार आणि सुधारलेली करशिस्त यामुळे देशाच्या वस्तू व सेवा कर (Goods and Services Tax, GST) महसुलात लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली आहे.
फेब्रुवारी 2026 महिन्यात भारताचे एकूण स्थूल जीएसटी संकलन 1.83 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे पोहोचले असून मागील महिन्याच्या तुलनेत यात 8.1 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ही वाढ देशातील आर्थिक व्यवहार अधिक वेगाने सुरू असल्याचे दर्शवते. वाढत्या वापर क्षमतेमुळे आणि डिजिटल व्यवहारांच्या विस्तारामुळे करसंकलनाला मजबूत आधार मिळाल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.
चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 28 फेब्रुवारीपर्यंत एकूण स्थूल जीएसटी महसूल 20.27 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात 8.3 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली असून उत्पादन, सेवा आणि व्यापार क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण वाढ यामागील प्रमुख कारण मानले जात आहे. करप्रणालीतील पारदर्शकता आणि सुधारित अनुपालनामुळे महसुलात स्थिर वाढ दिसून येत आहे.
हेही वाचा: Gold Silver Rate Today: सोने-चांदीच्या भावांनी गाठला नवा उच्चांक; तुमच्या शहरातील आजचे ताजे दर जाणून घ्या
फेब्रुवारी महिन्यात जीएसटी परतावा 22,595 कोटी रुपये इतका राहिला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 10.2 टक्क्यांनी अधिक आहे. यानंतर देशाचा निव्वळ जीएसटी महसूल 1.61 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. देशांतर्गत परतावे 5.3 टक्क्यांनी घटून 9,939 कोटी रुपये झाले असताना आयातसंबंधित परतावे 26.5 टक्क्यांनी वाढून 12,656 कोटी रुपयांवर गेले, जे वाढत्या आयात व्यवहारांचे संकेत मानले जात आहेत.
महसुलाच्या घटकांवर नजर टाकल्यास स्थूल देशांतर्गत महसूल 5.3 टक्क्यांच्या वाढीसह 1.36 लाख कोटी रुपये नोंदवण्यात आले, तर स्थूल आयात महसूलात 17.2 टक्क्यांची मोठी वाढ होत तो 47,837 कोटी रुपयांवर पोहोचला. मात्र निव्वळ उपकर महसूल घटून 5,063 कोटी रुपये राहिला असून मागील वर्षाच्या तुलनेत यात लक्षणीय घसरण दिसून आली आहे.
राज्यनिहाय योगदानामध्ये औद्योगिक राज्यांनी पुन्हा आघाडी घेतली आहे. प्री-सेटलमेंट जीएसटी संकलनात 10,286 कोटी रुपयांसह महाराष्ट्र अव्वल ठरला, तर कर्नाटक आणि गुजरातनेही मजबूत कामगिरी केली. तमिळनाडू, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनीही उच्च करसंकलन नोंदवत आर्थिक सक्रियता कायम असल्याचे दाखवून दिले.
दुसरीकडे लक्षद्वीप, अंदमान-निकोबार बेटे, लडाख, मिझोरम, नागालँड आणि मणिपूर यांसारखी लहान राज्ये जीएसटी संकलनात मागे राहिल्याचे दिसून आले. एकूणच, वाढते जीएसटी उत्पन्न हे भारताच्या स्थिर आर्थिक वाढीचे आणि मजबूत महसूल व्यवस्थेचे द्योतक मानले जात असून आगामी काळात देशाच्या आर्थिक विस्ताराला यामुळे अधिक बळ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा: Donald Trump On War: "आणखी 28 दिवस अन् इराण..." ट्रम्प यांचा सर्वात मोठा आणि भयानक इशारा; तब्बल चार आठवड्यांचा 'डेथ प्लॅन' तयार?